: उत्तराखंड:सहकारिता समिति चुनाव हाई कोर्ट के राज्य सरकार को निर्देश एकल पीठ के आदेश के अनुसार होंगे चुनाव
Laxman Singh Bisht
Mon, Feb 24, 2025
सहकारिता समिति चुनाव हाई कोर्ट के राज्य सरकार को निर्देश एकल पीठ के आदेश के अनुसार होंगे चुनाव
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आज से हो रहे सहकारी समितियों के चुनाव के मामले पर सुनवाई की। इस मामले पर आज एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील के माध्यम से चुनोती दी। मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि चुनाव एकलपीठ के आदेश के अनुसार ही होंगे। तब तक जवाब प्रस्तुत करें। 21 फरवरी 2025 को एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सोसाइटी की तरफ से खण्डपीठ में चुनोती दी गई। जिसमें कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार ने इसमे कुछ संसोधन किया है। उसे भी लागू किया जाय। इस इसपर आपत्ति ब्यक्त करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया व कई अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव पूर्व के नियमो के तहत ही कराए जाय। जबकि पूरा चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। वोटर लिस्ट तक बन चुकी है और चुनाव अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। अब सरकार इस लिस्ट में उन लोगो को शामिल कराना चाह रही है जो कभी किसान थे ही नही । इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से तीन साल का समय दिया होना चाहिए। जिसको इसका अनुभव नही वह इसका सदस्य कैसे बन सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जो संसोधन सरकार ने किया है वह नियम विरुद्ध है। इसमे उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो इस क्षेत्र से ताल्लुख ही नही रखते है। सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। वही कल चंपावत जिले में होने वाले सहकारी समिति के चुनाव को लेकर उफापोह की स्थिति बनी हुई है सहकारिता विभाग के अधिकारियों के समझ में खुद नहीं आ रहा है कल चुनाव होंगे या नहीं जिस कारण सहकारी समिति के चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है कल भैसज संघ, क्रय विक्रय समितियो के समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य संस्थाओं को जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना था फिलहाल कल चुनाव होंगे या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में आज से हो रहे सहकारी समितियों के चुनाव के मामले पर सुनवाई की। इस मामले पर आज एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने विशेष अपील के माध्यम से चुनोती दी। मामले की सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि चुनाव एकलपीठ के आदेश के अनुसार ही होंगे। तब तक जवाब प्रस्तुत करें। 21 फरवरी 2025 को एकलपीठ के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सोसाइटी की तरफ से खण्डपीठ में चुनोती दी गई। जिसमें कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार ने इसमे कुछ संसोधन किया है। उसे भी लागू किया जाय। इस इसपर आपत्ति ब्यक्त करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट भुवन पोखरिया व कई अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कॉपरेटिव के चुनाव पूर्व के नियमो के तहत ही कराए जाय। जबकि पूरा चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है। वोटर लिस्ट तक बन चुकी है और चुनाव अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। अब सरकार इस लिस्ट में उन लोगो को शामिल कराना चाह रही है जो कभी किसान थे ही नही । इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से तीन साल का समय दिया होना चाहिए। जिसको इसका अनुभव नही वह इसका सदस्य कैसे बन सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जो संसोधन सरकार ने किया है वह नियम विरुद्ध है। इसमे उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया जो इस क्षेत्र से ताल्लुख ही नही रखते है। सुनवाई के बाद खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। वही कल चंपावत जिले में होने वाले सहकारी समिति के चुनाव को लेकर उफापोह की स्थिति बनी हुई है सहकारिता विभाग के अधिकारियों के समझ में खुद नहीं आ रहा है कल चुनाव होंगे या नहीं जिस कारण सहकारी समिति के चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है कल भैसज संघ, क्रय विक्रय समितियो के समिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य संस्थाओं को जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव होना था फिलहाल कल चुनाव होंगे या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है
