जिला पंचायत अध्यक्ष ने अस्पताल में जाना मरीजों का हाल। मरीजो से पूछी समस्याएं। उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर जताया संतोष चिकित्सा अधीक्षक की कार्य प्रणाली की सराहना। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी आज शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचे। जहां उनके द्वारा समस्त वार्डों का निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके तीमारदारों से मुलाकात कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई। तथा अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए बताया उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में बेहतर चल रही है तथा मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बेहतर उपचार दिया जा रहा। उन्होंने बताया अस्पताल प्रबंधन से उन्हें जानकारी मिली है अस्पताल में नए ऑपरेशन थिएटर का निर्माण हुआ है जिसमें उपकरणों की कमी नजर आ रही है जिस कारण उसका संचालन शुरू नहीं हो पाया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा जल्द इस मामले में जिलाधिकारी तथा सीएमओ चंपावत से वार्ता की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो जिला पंचायत अपने फंड से इन उपकरणों को ऑपरेशन थिएटर में मुहैया कराएगी ताकि दूर दूर क्षेत्र से आने वाली जनता को और बेहतर सुविधाएं यहां मिल पाए। उन्होंने कहा उप जिला चिकित्सालय में जो भी चिकित्सकों की कमी तथा अन्य समस्याएं हैं वह उन्हें अपने स्तर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तथा मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।इस दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष गोविंद सिंह बोहरा ,चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी, केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी0 बी0 ओली सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एकल, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को गाँव में ही रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से आत्मनिर्भर बनेंगी राज्य की महिलाएं, ₹2 लाख तक की परियोजनाओं पर मिलेगा 75% अनुदान* 14 अगस्त 2026 तक कर सकते है आवेदन उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य की मूल व स्थायी निवासी एकल, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि राज्य सरकार इन महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा गाँव में ही रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना' का प्रभावी संचालन कर रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026 के लिए पात्र और इच्छुक महिलाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी पी.सी. बृजवाल ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। योजना से जुड़े सामान्य दिशा-निर्देश, अनिवार्य अर्हताएं और आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बृजवाल ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र महिलाओं को अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आगामी 14 अगस्त 2026 तक जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, चम्पावत के पते पर भेजना होगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक (Registered Post) के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। *पात्रता और आय सीमा* यह योजना उत्तराखंड के सभी जनपदों की मूल व स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो। इसमें एकल (निराश्रित), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड अटैक/अपराध पीड़ित महिलाओं और अवयस्क बच्चों की अकेले जिम्मेदारी उठाने वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी या किसी अन्य रोजगार योजना का लाभ ले रही महिलाएं इसके लिए अपात्र हैं। *चयनित व्यवसाय और वित्तीय लाभ* महिलाएं कृषि, बागवानी, कुक्कुट/मत्स्य/पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, कैंटीन, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर वर्क और जनरल स्टोर जैसे निजी व्यवसायों को चुन सकती हैं। योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं, जिस पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत (अधिकतम 1.50 लाख रुपये) का अनुदान दिया जाता है, जबकि शेष 25 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होता है। अनुदान की शर्तें और रिकवरी सरकार का 75 प्रतिशत अनुदान तीन किश्तों (50%, 30% और 20%) में मिलेगा, और हर किश्त के साथ लाभार्थी को अपना आनुपातिक हिस्सा जमा करना होगा. पहली किश्त मिलने के 6 महीने के भीतर रोजगार शुरू करना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर दी गई राशि पर 1 प्रतिशत मासिक ब्याज के साथ भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जाएगी। *चयन प्रक्रिया और दस्तावेज* लाभार्थियों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर और विभाग के वार्षिक लक्ष्य के अनुसार होता है। आवेदन के लिए निवास, आय, पहचान पत्र, शपथ पत्र, नोटराईज्ड स्वघोषणा पत्र और बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है. इसके लिए विभाग द्वारा हर वर्ष नए आवेदन मांगे जाते हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनपद की सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय रहते विभागीय वेबसाइट से प्रारूप डाउनलोड कर अपनी योग्यताओं की जांच कर लें और अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना आवेदन सुनिश्चित करें, ताकि वे इस कल्याणकारी योजना से जुड़कर स्वरोजगार अपना सकें।

प्रेम नगर के ग्रामीणों ने किया स्मार्ट मीटर का विरोध। आंदोलन की दी चेतावनी। स्मार्ट मीटर का जगह-जगह होने लगा विरोध। चंपावत जिले के लोहाघाट टाउन क्षेत्र में वर्तमान में ऊर्जा निगम के द्वारा घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पर अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। पूर्व में रायनगर चोड़ी के ग्रामीणों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया गया था। जिसके बाद ऊर्जा निगम की टीम को वापस लौटना पड़ा। तो वही आज शुक्रवार को लोहाघाट के प्रेम नगर पाटन क्षेत्र के ग्रामीणों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य सोबन सिंह( पप्पू) के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर लगाने का कड़ा विरोध करते हुए ऊर्जा निगम के एसडीओ मयंक भट्ट के सामने नाराजगी जताते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जताया। क्षेत्र पंचायत सदस्य सोबन सिंह व लोगों ने कहा स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं का बिल कई अधिक आने की शिकायते आ रही है। उन्होंने कहा ऊर्जा निगम पहले लोगों को विश्वास में ले स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ व हानी बताए। कहा प्रेम नगर पाटन क्षेत्र के ग्रामीण स्मार्ट मीटर लगाने का पूरा विरोध करते है। अगर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो क्षेत्र के समस्त ग्रामीण आंदोलन को मजबूर होंगे। वही मामले में ऊर्जा निगम के एसडीओ मयंक भट्ट ने बताया केंद्र सरकार के निर्देश पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को कई फायदे हैं। उन्होंने बताया जो पहले मीटर लगते थे उनमें 2 महीने में विद्युत बिल आता था पर स्मार्ट मीटर में प्रत्येक महीने उपभोक्ताओं को जितनी बिजली उनके द्वारा खर्च की गई है उसका बिल दिया जाएगा। उन्होंने कहा वर्तमान में घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनके साथ चेक मीटर भी विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं। एसडीओ ने कहा अगर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर मे कोई भी समस्या नजर आती है तो विभाग से संपर्क कर सकते हैं उन्होंने कहा समझाने के बाद ग्रामीण स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मान गए है। कहा समस्या का विद्युत विभाग के द्वारा तुरंत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया लोहाघाट के टाउन क्षेत्र में वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं तथा 45% स्मार्ट मीटर लगाए भी जा चुके हैं। उन्होंने उपभोक्ताओ से स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की है।नाराजगी जताने में क्षेत्र पंचायत सदस्य सोबन सिंह, आनंद सिंह ओली ,गोविंद खर्कवाल ,भूपेश देव (ताऊ,)मोहन जोशी, हयाद तड़ागी ,हरीश अधिकारी, गोविंद खर्कवाल , भुवन बोरा, कैलाश जोशी ,कल्याण सिंह, विक्रम सिंह अधिकारी ,भूपाल पाटनी ,दीपक अधिकारी, अनिल जोशी, नरेंद्र सिंह चौधरी ,बिशन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे