सील में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार शिविर स्थगित होने पर ग्रामीणों में नाराजगी। गांव में पहली बार शिविर लगने पर ग्रामीण मे था भारी उत्साह। अधिकारियों के स्वागत के लिए जी जान से जुटे थे ग्रामीण। शिविर स्थगित होने से मायूसी जिलाधिकारी से शिविर लगाने की मांग। दूसरे गांव मे लगने वाले शिविर का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया एलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए चंपावत जिले में 4 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक चंपावत जिले में जगह-जगह जन-जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में लोहाघाट विधानसभा के रोड विहीन दूरस्थ गांव सील में 9 जुलाई को जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार शिविर का आयोजन किया जाने वाला था। ग्राम प्रधान खड़क सिंह व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह ने बताया 9 जुलाई को उनके गांव में पहली बार शिविर लगने जा रहा था जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह था तथा ग्रामीणों के द्वारा शिविर में आने वाले अधिकारियों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। उन्होंने बताया ग्रामीणों को विश्वास था उनके रोड विहीन गांव में शिविर लगेगा तो अधिकारी उन लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे तथा गांव की समस्याओं को जानेंगे कहा वैसे भी उनके गांव में अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं।कहा पर अब प्रशासन के द्वारा उनके गांव में लगने वाले जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार शिविर को बिना किसी कारण के स्थगित कर रेगडू मे कर दिया गया है। जिस कारण दुरुस्त गांव की जनता में नाराजगी के साथ काफी मायूसी भी है। उन्होंने कहा शिविर का उद्देश्य यह था कि दूरस्थ सुविधा विहीन क्षेत्र की जनता की समस्याओ का समाधान करना ।उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा उनके गांव को कम से कम 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है जिस कारण अधिकारियों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए उनके गांव के शिविर को स्थगित किया गया है। ग्राम प्रधान खड़क सिंह व अन्य ग्रामीणों ने कहा उनके गांव का कोई भी नागरिक अन्य गांव में लगने वाले शिविर में नहीं जाएगा वह जन-जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने कहा जब उनके गांव के लोग रोज 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो क्या अधिकारी एक दिन उनके गांव नहीं आ सकते हैं ग्रामीणों की सुध नहीं ले सकते हैं। ग्राम प्रधान खड़क सिंह ,सामाजिक कार्यकर्ता, रमेश सिंह तथा दीवान सिंह ने जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से 9 जुलाई को होने वाले शिविर को सील गांव में लगाने की मांग की है कहां उन्हें पूरा विश्वास है जिलाधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। कहा बिना किसी कारण के शिविर को स्थगित करना दूरस्थ क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ है कहा वैसे भी उनकी सुध किसी के द्वारा नहीं ली जाती है। अब देखना है क्या प्रशासन सील गांव के ग्रामीणों की फरियाद सुनता है या ग्रामीणों को मायूसी मिलती है। फिलहाल ग्रामीण दूसरे गांव में लगने वाले शिविर का पूर्णतया बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। नाराजगी जताने खड़क सिंह ग्राम प्रधान शील,रमेश सिंह सामाजिक कार्यकर्ता ,लक्ष्मण सिंह ,उमेद सिंह कल्याण सिंह ,दीवान सिंह ,सोनू बिष्ट ,नाथ सिंह ,तेज सिंह ,गुमान सिंह ,मदन सिंह आदि मौजूद रहे।

पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के एमओयू से पशुपालक समृद्ध: लोहाघाट में 496 किलो जिंदा बकरियों की आपूर्ति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'लोकल फॉर वोकल' और सीमांत क्षेत्रों के विकास व स्वरोजगार के दूरदर्शी विजन के अनुरूप प्रदेश में विकास अग्रसर है। इसी क्रम में पशुपालन विभाग चंपावत और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत स्थानीय पशुपालकों द्वारा आईटीबीपी 36 बटालियन लोहाघाट को 496 किलोग्राम जिंदा बकरियों की सफल व्यावसायिक आपूर्ति (सप्लाई) सुनिश्चित की गई है। स्थानीय उत्पादों को जब देश की रक्षक सेनाओं का साथ मिलेगा, तो सीमांत क्षेत्रों से पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत होगी। इस महत्वपूर्ण आपूर्ति को पूरी पारदर्शिता और उच्च मानकों के साथ संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल के नेतृत्व में पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दीपक कुमार द्वारा आपूर्ति की गई सभी बकरियों का मौके पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिससे सेना को पूर्णतः स्वस्थ और मानक के अनुरूप बकरियां प्राप्त हो सकें।सप्लाई की निष्पक्षता, पारदर्शिता और गुणवत्ता की कड़ाई से जांच करने के लिए आईटीबीपी की लाइन कमेटी के मेंबर्स और विजिलेंस (सतर्कता) विभाग की विशेष टीम भी मौके पर उपस्थित रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस महत्वाकांक्षी पहल का सीधा लाभ सीमांत क्षेत्र के गरीब और मेहनतकश किसानों की जेब तक पहुँच रहा है। इस आपूर्ति से स्थानीय पशुपालकों को एक लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये (1,48,800) की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई है। शासन, प्रशासन और सेना के इस अनूठे व साझा प्रयास की बदौलत उत्तराखंड के युवाओं और किसानों का रुझान बकरी पालन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मुख्यमंत्री जी के 'विकसित उत्तराखंड' और 'आत्मनिर्भर किसान' तथा वोकल फॉर लोकल के सपने को धरातल पर एक नई और मजबूत गति मिल रही है।इस दौरान पशुपालन विभाग के चिकित्सक व कार्मिक तथा आईटीबीपी के अधिकारी व जवान एवं अन्य मौजूद रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; लोहाघाट और मानेश्वर में विभिन्न दुकानों व फास्ट फूड सेंटरों का औचक निरीक्षण। जनपद चम्पावत के भीतर आम जनमानस को शुद्ध, स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। मंगलवार को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा लोहाघाट मुख्य बाजार स्थित विभिन्न जरनल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। इस विशेष कार्रवाई के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के रख-रखाव, उनकी गुणवत्ता, परिसर की हाईजीन स्थिति, एफएसएसएआई लाइसेंस की वैधता तथा कालातीत (एक्सपायरी डेट) खाद्य सामग्री की गहनता से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने सभी खाद्य विक्रेताओं को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करें और उसे दुकान के मुख्य भाग में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।इस औचक निरीक्षण अभियान के दौरान मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार में बिक रहे विभिन्न खाद्य पदार्थों, जिनमें सोया सॉस, मैकरोनी, मसाले, मिल्कमेड और रोस्टेड वर्मिसेली शामिल हैं, के कुल 05 संदिग्ध नमूने एकत्र किए गए। विभाग द्वारा इन सभी नमूनों को सील कर विस्तृत जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर प्रेषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कड़ी वैधानिक व अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्य बाजार के साथ-साथ विभागीय टीम ने मानेश्वर स्थित विभिन्न फास्ट फूड सेंटरों का भी औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखीं। इस दौरान टीम ने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को अपने-अपने फास्ट फूड सेंटरों में उच्चतम स्तर की साफ-सफाई बनाए रखने, अनिवार्य रूप से बंद डस्टबिन का उपयोग करने तथा भोजन बनाते व परोसते समय हेड कैप्स (सिर की टोपी) का प्रयोग करने की कड़ी हिदायत दी। इसके साथ ही उन्हें अच्छी गुणवत्ता के कच्चे माल का उपयोग करने तथा उचित रख-रखाव के साथ ही खाद्य पदार्थ बनाने और विक्रय करने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो सके। इस अभियान दल में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के साथ सहायक दिनेश फर्त्याल मौजूद रहे।