राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट नैनीताल के अनुपालन में नामांकन एवं अन्य कार्रवाइयों को अग्रिम आदेश तक किया स्थगित। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 25 जून से 28 जून 2025 तक नामांकन एवं निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।मामले में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी संपूर्ण कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है ।जिस कारण पदो /स्थानो के आरक्षण एवं आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।इन परिस्थितियों में नामांकन की कार्यवाही एवं तदुपरांत अग्रिम कार्यवाहियां किया जाना संभव नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1141 में 21 जून 2025 में विनीदृष्ट नामांकन की कार्रवाई एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य चुनाव की तैयारी कर रहे जनप्रतिनिधियों को बड़ा झटका लगा है।

एसएमसी बैठक में अभिभावकों ने जताई नाराजगी नए स्कूल भवन निर्माण की उठाई मांग। एक और उत्तराखंड सरकार सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के दावे करती है। सरकार व शिक्षा मंत्री के दावो में कितना दम है इसका जीता जागता उदाहरण है लोहाघाट नगर का रा0आदर्श प्राथमिक विद्यालय का भवन ।हालांकि शिक्षा विभाग ने इसे आदर्श विद्यालय तो घोषित तो कर दिया है पर आज भी नोनिहाल 72 साल पुराने जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर है कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। बरसात आने पर विद्यालय भवन की छत टपकने लगती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र उप्रेती ने अपने प्रयासों से छत में पॉलिथीन लगवाई है। विद्यालय भवन की बदहाली पर एसएमसी की बैठक में अभिभावकों ने गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार व शिक्षा विभाग से नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कई बार जिलाधिकारी व शिक्षा विभाग से नए भवन निर्माण की मांग की गई। पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा मानसून काल चल रहा है अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार, जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग रहेगा ।अभीभावको ने कहा जब लोहाघाट नगर के प्राथमिक विद्यालय की यह दशा है तो गांव के विद्यालय का हाल क्या होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र उप्रेती का भी मानना है विद्यालय भवन काफी पुराना हो चुका है विद्यालय को जल्द नए भवन की आवश्यकता है। कहा 1953 में बना हुआ अब भवन काफी पुराना हो चुका है दीवारों में दरारें आ चुकी है विद्यालय की छत टपकने लगी है। उप्रेती ने कहा कई बार विभागीय अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए पत्र लिखा गया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वही नगर के लोगों का कहना है यह शिक्षा विभाग व सरकार की घोर लापरवाही है लगता है शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री विद्यालय में किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे है। अब देखना है सरकार व शिक्षा विभाग कब जागता है। लोहाघाट के जनप्रतिनिधियों की नजर भी शिक्षा के इस मंदिर पर नहीं पड़ती है।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप चंपावत में समावेशी व संतुलित विकास को मिलेगा बल: जिलाधिकारी जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित अपनी पहली प्रेस वार्ता में साझा की जिले के समग्र विकास की कार्ययोजना नवागत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों से पहली बार औपचारिक संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के समग्र एवं संतुलित विकास हेतु अपनी प्राथमिकताओं, कार्यदृष्टि और मा. मुख्यमंत्री की दूरगामी योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि चंपावत जनपद को राज्य के मॉडल जिले के रूप में स्थापित करना उनका मुख्य लक्ष्य है।जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, सड़क, आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण आजीविका जैसे बुनियादी क्षेत्रों में समर्पित कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में समन्वय स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री जी के आदर्श चंपावत के सपने को साकार किया जाएगा तथा पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी प्रशासन की स्थापना की जाएगी।उन्होंने बताया कि जनपद को टीबी मुक्त बनाना, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना, तथा आपदा प्रबंधन एवं मानसून की चुनौतियों से प्रभावी रूप में निपटना वर्तमान प्रशासन की प्राथमिक चुनौतियां हैं। इसके साथ ही जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को लेकर व्यापक सुधार की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिनमें लोहाघाट में मरोड़ाखान से एमजे होटल तक राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, जल जीवन मिशन, डामरीकरण कार्य, विभिन्न पंपिंग योजनाएं, चिकित्सा व्यवस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, पर्यटन विकास, डेंजर जोन की पहचान, देवदार वनों का संरक्षण, खेल विकास, पूर्णागिरि मार्ग की मरम्मत, कोलीढेक झील में मूलभूत सुविधाओं का सृजन, दुग्ध उत्पादन, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण तथा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति जैसे विषय शामिल रहे। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि इन सभी विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा और जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि— स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर घर तक स्वच्छ पेयजल की पहुँच के साथ जल स्रोतों के संरक्षण हेतु स्थायी समाधान पर कार्य किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी और पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी माने जाएंगे। “जनता से संवाद और जवाबदेही हमारी कार्यशैली की बुनियाद होगी। शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।” — जिलाधिकारी मनीष कुमार प्रेस वार्ता के अंत में जिलाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि जनसरोकार से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाएगा और जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाएगा।