शिक्षक दीवान पुजारी को सेवानिवृत्ति पर साथी शिक्षकों ने दी शानदार विदाई उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोहाघाट मे गुरुवार 19 जून को जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक दीवान सिंह पुजारी का विदाई समारोह जिला अध्यक्ष रमेश देव की अध्यक्षता एवं महामंत्री जगदीश सिंह तरागी के संचालन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में साथी शिक्षकों ने दीवान सिंह पुजारी को शानदार विदाई दी। तथा उनके कार्यकाल की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी घनश्याम भट्ट ने सेवानिवृत शिक्षक दीवान सिंह पुजारी के कार्यकाल के बारे में बताया कि वह एक कर्मठ खेल प्रेमी एवं छात्र-छात्राओं के प्रति समर्पित शिक्षक रहे। कहा पुजारी ने छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के क्षेत्र के साथ-साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के सराहनीय प्रयास किए। इस दौरान सभी साथी शिक्षकों ने शिक्षक पुजारी को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए सम्मान पूर्वक विदाई दी। जिला अध्यक्ष रमेश सिंह देव ने कहा पुजारी हमेशा छात्रों के लिए समर्पित रहे तथा उनका कार्यकाल हमेशा विवाद रहित रहा। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष पुष्कर नाथ ,अखिलेश ओली ,राजू कुमार, पान सिंह अधिकारी, जीवन मेहता, दीप जोशी, ललित तिवारी, ललित मोहन पांडे ,जगदीश बोरा ,राम प्रसाद ,फरजाना सलीम, कुसुम अधिकारी, उर्मिला ख़रायत , पान सिंह चमलेगी व गोविंद सिंह अधिकारी आदि मौजूद रहे।

डोबाभागू में पहली बार एपिस डोरसाटा प्रजाति का मौन वंश देखने को मिला।। मैदान से पलायन कर पहुंचा पहाड़। मौन पालको के लिए वरदान साबित हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मौन वंश एपिस डोरसाटा अब पहाड़ की और पलायन कर रहा है। आज 19 जून को बाराकोट ब्लॉक के डोबाभागु में शाम के समय इस प्रजाति के मौन वंश ने लैंडिंग की है। डोबाभागू के प्रमुख युवा मौन पालक मनोज कुमार ने बताया कि यह मौन वंश लाखों की संख्या में है और यह जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन हो सकता है। और मौन वंश ने उनके घर के समीप बांज के पेड़ मे लैंडिंगकी है।मनोज कुमार ने लोगों को इस मौन प्रजाति के आक्रामक स्वभाव के बारे मे जानकारी दी और लोगों को मौन वंश से दूरी बनाने को कहा। बताया अगर इस प्रजाति को यहां का मौसम भा जाता है तो यह प्रजाति मौन पालको के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि यह प्रजाति अत्यधिक शहद का उत्पादन करती है। तथा इसके आक्रामक स्वभाव के कारण ततैया भी इन पर हमला नहीं करते हैं।मौन वंश देखने के लिए गांव के दर्जनों लोग पहुंचे जिसमे प्रीति तिवारी,शंकर राम,उमेश तिवारी ,नरेश राम,निर्मल प्रसाद आदि थे।

21 जून को जारी होगा नोटिफिकेशन दो चरणों में होंगे पंचायत चुनाव 20 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने की संभावना है उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़ प्रदेश के बाकी12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज पंचायतों का आरक्षण प्रस्ताव तैयार होने के बाद पंचायती राज निदेशालय ने उत्तराखंड शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव सौंप दिया है। आरक्षण प्रस्ताव मिलने के बाद उत्तराखंड शासन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित अधिसूचना तैयार करने की कवायद में जुट गया है। 21 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। 21 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में करीब 28 से 30 दिन का समय लगेगा।20 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने की संभावना है । शासन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर मंथन शुरू हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में कराया जाएगा।पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत उत्तराखंड के 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ग्राम पंचायत प्रधान के 7817 पदों में से एसटी के लिए 226 पद, एससी के 1467 पद, ओबीसी के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं, बाकी बचे हुए पदों को अनारक्षित किया गया है. ग्राम पंचायत प्रधान के कुल 7817 पदों में से 50 फीसदी से अधिक पद रिजर्व किए गए हैं।प्रदेश के 12 जिलों में 89 ब्लाक पंचायत प्रमुखों का चुनाव होना है. जिसमें एसटी के लिए तीन, एससी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं. इसी तरह, प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के 12 पदों पर चुनाव होने हैं। ट्रिपल टेस्ट के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं ऐसे में प्रथम चक्र मानकर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में आरक्षण का रोस्टर प्रथम चक्र के तहत लागू किया गया है। ऐसे में जिला पंचायतों में एसटी के लिए 0 पद, एससी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए दो पद और 9 सीटों को अनारक्षित किया गया है. जिला पंचायत पदों में भी 50 फीसदी से अधिक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।