त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण की अनन्तिम सूची प्रकाशित, 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन जनपद चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में दिनांक 13 जून, 2025 को आरक्षण से संबंधित अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि यह सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है, जिसमें चम्पावत के चारों विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, चारों विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों, क्षेत्र पंचायत वार्ड/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों, प्रमुख क्षेत्र पंचायत चम्पावत के पदों तथा जिला पंचायत वार्ड/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण प्रस्ताव सम्मिलित हैं।आरक्षण प्रस्तावों की अनन्तिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है। प्रमुख आरक्षण विवरण इस प्रकार है: कुल 15 पंचायत सदस्यों में से 03 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित। कुल 134 बीडीसी क्षत्रों में 26 पद अनुसूचित जाति एवं 07 पद ओबीसी के लिए आरक्षित। कुल 312 प्रधान में से 01 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति तथा 16 पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। क्षेत्र पंचायत प्रमुख (चार ब्लॉक) में 01 पद अनुसूचित जाति महिला, 02 पद महिला एवं 01 पद सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित। सभी स्तरों पर 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यह प्रस्तावित सूची जनपद की वेबसाइट https://champawat.nic.in के साथ-साथ ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की गई है। आपत्तियाँ व दावा प्रस्तुत करने की तिथि: कोई भी व्यक्ति दिनांक 14 से 15 जून, 2025 को सायं 5:00 बजे तक अपनी आपत्तियाँ या दावे खण्ड विकास कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण: प्राप्त आपत्तियों पर विचार एवं निस्तारण की प्रक्रिया 16 से 17 जून 2025 को प्रातः 11:00 बजे से सांयः 5:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत में की जाएगी। सभी औपचारिकताओं के पश्चात अन्तिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 18 जून, 2025 को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु आरक्षण का रोस्टर शासन स्तर से जारी किया जाएगा।

पिथौरागढ़ ,चंपावत व बागेश्वर के एसपी रहेंगे तैनात। श्रद्धालुओं के जन सैलाब को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए पहली बार बाबा नीम करोली का प्रसाद 15 जून से 18 जून तक होगा वितरित । देश के प्रसिद्ध कैची धाम मेले के सकुशल एवं व्यवस्थित आयोजन के सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान आई0जी0 कुमाऊं श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल कैची धाम में 15 जून 2025 को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले को लेकर प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर अभूतपूर्व तैयारियाँ की गई हैं। इस वर्ष श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया गया है। पहली बार मेले में आतंकवाद-निरोधक दस्ता (ATS) एवं सशस्त्र सीमा बल (SSB) की तैनाती की जा रही है।पुलिस महानिरीक्षक कुमायूँ रेंज, श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल ने स्वयं कैची धाम पहुंचकर समस्त व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सुरक्षा की दृष्टि से लिए आईजी कुमाऊं ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय: ✅ATS की तैनाती: मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, राज्य की आतंकवाद-निरोधक इकाई (ATS) की एक विशेष टीम पहली बार कैची मेला ड्यूटी में लगाई गई है। यह टीम संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेगी तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ✅SSB की तैनाती अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य के सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रशिक्षित जवानों को भी मेला स्थल एवं उसके आस-पास तैनात किया गया है, जो आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में सहायता करेंगे। ✅ पी0ए0 सिस्टम,ड्रोन और हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी से निगरानी कैची धाम मेले में श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन, सूचना प्रसारण एवं आपातकालीन संप्रेषण हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (PA System) की व्यवस्था की गयी है । इसके साथ ही पूरे मेला परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी करते हुए सुरक्षा एजेंसियों को रियल-टाइम अपडेट दिया जा रहा है। पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर के पुलिस अधीक्षकों के अलावा 3 कम्पनी पी0ए0सी0 व लगभग 800 पुलिस कर्मियों को व्यवस्थाओं के संचालन में विशेष रूप से देने के लिए तैनात किया गया है, जिनकी सक्रिय भूमिका एवं सूझबूझ से पूरे आयोजन के दौरान बेहतर समन्वय और कानून व्यवस्था बनी रही। ✅ संवेदनशीलता को देखते हुए निर्देश आईजी कुमाऊं ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि “देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान रखते हुए, हर स्तर पर सतर्कता व संवेदनशीलता बरती जाए। कोई भी गतिविधि सामान्य न मानी जाए, हर सूचना का गहन परीक्षण हो।” ✅ कैची धाम के प्रबन्धन से समन्वय कैची धाम के प्रबन्धन से समन्यव स्थापित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस बार बाबा नीमकरोली का प्रसाद दिनांक 15 जून से 18 जून 2025 तक वितरित किया जायेगा । आईजी कुमाऊ ने संदेश देते हुए कहा यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखण्ड की पहचान और आस्था का प्रतीक है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु जो कदम इस वर्ष उठाए गए हैं, वे हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। सभी अधिकारी जिम्मेदारी से ड्यूटी करें, ताकि उत्तराखण्ड पुलिस पर जनविश्वास और मजबूत हो।

आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई है मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।23 जुलाई तक कोर्ट में पेश करना होगा जवाब उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरते नजर आ रहे है। मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। उत्तराखंड के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले पर आज हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने गणेश जोशी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को वाद की प्रति देने को कहा।इसके अलावा एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से अपना जवाब 23 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने को कहा।साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी इस जवाब का वे प्रति उत्तर देने को कहा है।मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है।अब पूरे मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।मामले की सुनवाई अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने की न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा कल यानी 12 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं कल ही उनका अंतिम कार्य दिवस था सेवानिवृत्त से पहले ही इस मामले पर सुनवाई की। विवेक भारती शर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अब मामले में हाईकोर्ट की कोई अन्य एकलपीठ सुनवाई करेगी। देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वाद दायर किया है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।अभी भी ये सरकार के चहते मंत्री हैं।याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने लगाए हैं गंभीर आरोप याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने याचिका में कहा है कि जब साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, तब गणेश जोशी ने शपथ पत्र में बताया था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति 9 करोड़ रुपए की है। जबकि वे अभी प्रदेश के कृषि मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री हैं। विकेश नेगी ने ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बागवानी क्षेत्र, विदेश टूर और निर्माणाधीन सैन्य धाम में भी बड़ी गड़बड़ी की है।