उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है बैठक में इनप्रस्तावो पर मुहर लगी है। कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजरी संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई

लधियाघाटी के दो होनहारों का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन चंपावत जिले लधियाघाटी क्षेत्र के मां नन्दा देवी पब्लिक स्कूल के दो होनहार छात्र लवराज सिंह बगोटी व बबलु का नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। चयन होने पर विद्यालय परिवार प्रबंधन भोला बोहरा, प्रधानाचार्य सोनु बोहरा, सुरेन्द्र कुमार, युवराज बोहरा ,खुशबू बोहरा, विनीता बगोटी, मनीषा बोहरा, निकीता बोरा, वह क्षेत्र वासियों के द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित कर उज्जवल भविष्य की कामना की।

उत्तराखंड में अब कर्मचारियों और अधिकारियों को टाइम पर आना होगा ऑफिस। मुख्य सचिव ने आदेश किए जारी। उत्तराखंड में अब कर्मचारियों और अधिकारियों को टाइम पर ऑफिस पहुंचना होगा ।मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एक मई, 2025 से सभी विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक से किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि विभाग में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं अथवा पर्याप्त संख्या में नहीं है, इस हेतु समय से आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। पूर्व में स्थापित बायोमैट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाए।मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक, महत्त्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार की जाए, ताकि व्यापक जनहित में इन योजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा सके तथा इनकी स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने इन योजनाओं की सूची नियोजन विभाग को तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिए।