बनाग्नि नियंत्रण को लेकर वन विभाग की आपदा प्रबंधन कार्यशाला वन पंचायत हॉल चंपावत में डीएफओ चंपावत की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधी एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया बैठक में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई जिला मुख्यालय वन पंचायत हॉल मे वन विभाग की ओर से वन पंचायत सरपंचों की बना अग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंध विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें फायर सीजन के दौरान वनों को आग से बचाने संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी दी गई और जंगलों को आग से बचने की अपील की गई।15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई हैं। जिससे कि वनाग्नि की घटनाओं को काम किया जा सके। बुधवार को डीएफओ नवीन चंद्र पंत की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी देते हुए वनों को आग से बचाने और आग लगने की घटनाओं को कम करने पर चर्चा की गई। समुदाय केंद्रित सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनेक प्रकार की प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी गई। विकासखंड से आए हुए सरपंचों एवं पंचों को अनेक प्रकार की जानकारी दी गई। और जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने पर चर्चा की गई। इस दौरान शीतलाखेत अल्मोड़ा अल्मोड़ा से आए हुए मास्टर ट्रेनर राजेंद्र पाठक ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन एसडीओ नेहा चौधरी सौन ने किया। इस मौके पर रेंजर दिनेश चंद्र जोशी, डिप्टी रेंजर चतुर सिंह, वन दरोगा मोहित चौड़ाकोटी, राजेंद्र पाण्डे, घनश्याम फुलारा, सुंदर सामंत, वन वीट अधिकारी भुवन भट्ट, हरीश जोशी, बलवंत भंडारी, भुपाल रावत, कुंवर सिंह, मोहन तिवारी, निशा मेहता, उमेश भट्ट, गौरव, किशोर भट्ट, राजेंद्र दुमका सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

यूसीसी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता(यूसीसी) का मामला पहुंच गया है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायाधीश आशीष नेथनी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को 06 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यू.सी.सी.के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। इसमें, मुख्यतः ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।राज्य सरकार द्वारा लागू यूसीसी को देहरादून अलमसुदुद्दीन सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है। सरकार द्वारा जारी कानून में मुस्लिम,पारसी विवाह पद्धति, से छेड़छाड़ की गई है साथ ही उत्तराखंड में लाइव इन रिलेशन पर भी रोक लगाई जाए इससे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। हाईकोर्ट की खंडपीठ याचिकाकर्ताओ के पक्ष को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को 06 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

योग अनुदेशिका सोनिया ने योग साधकों के साथ सड़क में उल्टा चल योग का किया प्रचार आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या न केवल प्रतिदिन अपने साधकों को योगाभ्यास कराती हैं बल्कि योग के प्रचार - प्रसार के लिए भी भरसक प्रयास करती रहती हैं।उनका मानना है कि योग ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी शरीर का विकास करता है।सोनिया महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से भी कॉल कर उनकी समस्याओं को सुनती व समस्याओं का समाधान भी करती हैं। आज बुधवार को उनके द्वारा सभी साधकों को साथ लेकर प्रातः काल रोड में उल्टा चलकर योग का प्रचार किया गया तथा।उल्टा चलने के लाभ से भी लोगों को जागरूक किया। अपने संदेश में उन्होंने होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी छात्र - छात्राओं को शुभकामनाएं दीं ।साथ ही उन्होंने परीक्षार्थीयों से परीक्षा का तनाव कम करने व स्मरण शक्ति बढ़ाने हेतु अनुलोम- विलोम करने की सलाह दी है।