जन स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता: चम्पावत में प्रतिबंधित कफ सिरप पर सख्त अभियान आयुक्त एवं अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशानुसार, औषधि प्रशासन ने जनपद चम्पावत में जन-स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व डिप्टी औषधि नियंत्रक ने किया और इसके तहत सभी मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित कफ सिरप की व्यापक जांच की गई।अभियान के दौरान, गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद से कुल 4 कफ सिरप के नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।औषधि निरीक्षक श्रीमती हर्षिता ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और थोक विक्रेताओं को प्रतिबंधित कफ सिरप के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्हें सख्त चेतावनी जारी की। इसके अतिरिक्त, मेडिकल एसोसिएशन के साथ आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निम्नलिखित कफ सिरप का भंडारण और वितरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए: Dextromethorphan Hydrobromide syrup IP 30 ml (बैच संख्या: KL-25/148) Coldrif (बैच संख्या: SR-13) Respifresh TR (बैच संख्या: R01GL2523) Relife (बैच संख्या: LSL25160) विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे उपरोक्त बैच की दवाइयाँ कदापि विक्रय न करें। यदि किसी के पास उक्त बैच की दवाइयाँ उपलब्ध हैं या आपूर्ति हुई है, तो उन्हें तुरंत औषधि विभाग को सूचित करना अनिवार्य है। चेतावनी की अवहेलना करने पर कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।साथ ही, विभाग ने जन स्वास्थ्य के हित में निर्देश दिया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दिया जाए और वयस्कों को भी डॉक्टर की सलाह (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना कफ सिरप का विक्रय न किया जाए।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और जनपद में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी।

.डीएम ने उप जिलाधिकारियों को किया अधिकृत दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के निर्देश सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोपरि – दीपावली आतिशबाजी विक्रय हेतु जिलाधिकारी का आदेश जारी जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दीपावली पर्व 2025 के दौरान जनपद में आतिशबाजी (पटाखों) के सुरक्षित विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी ने विस्फोटक नियमावली, 2008 के तहत जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति (Temporary Firecracker Sale License) जारी करने के लिए अधिकृत किया है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस केवल दीपावली पर्व की अवधि के लिए ही जारी करें, और यह प्रक्रिया विस्फोटक नियमावली, 2008 एवं अन्य प्रभावी नियमों के कड़े अनुपालन के अंतर्गत ही संपन्न की जाए।उन्होंने कहा कि लाइसेंस निर्गमन से पूर्व सुरक्षा मानकों, स्थल चयन, अग्निशमन प्रबंध, यातायात एवं जनसुरक्षा संबंधी सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाए।जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर हितधारकों (लाइसेंसधारकों, पुलिस, अग्निशमन, नगरपालिका आदि विभागों) के साथ बैठक आयोजित कर लें, ताकि आतिशबाजी विक्रय स्थलों का चयन सुरक्षा मानकों के अनुरूप और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाए।

स्टेट बैंक सहित सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश – वित्तीय समावेशन पर डीएम का ज़ोर डीएलआरसी/डीसीसी बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने, ऋण जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) में सुधार, ऋण वितरण की प्रगति, और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका, वित्तीय साक्षरता, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण प्रवाह, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ, एनपीए, कौशल विकास मिशन तथा प्री-पी.एल.पी. जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हुआ।वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद का सी.डी. रेशियो 37.41 प्रतिशत रहा है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत के न्यूनतम लक्ष्य से कम है। जिसपर जिलाधिकारी ने उन बैंकों को कड़े निर्देश दिए जिनकी उपलब्धि 40% से कम है कि वे ऋण वितरण में वृद्धि कर अपने सी.डी. रेशियो में तत्काल सुधार लाएँ। जिलाधिकारी ने कहा “वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक ठोस रणनीति बनाकर ऋण जमा अनुपात को न्यूनतम 40% तक लाएँ।” बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सौर स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पर्यटन स्वरोजगार योजना आदि की प्रगति की समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बैंकों द्वारा पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण स्वीकृत किया जाए तथा अपूर्ण फाइलों को विभाग और आवेदक के समन्वय से शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा “छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण फाइलें लंबित न रहें। संवाद के माध्यम से समाधान सुनिश्चित किया जाए।”जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को विशेष रूप से ऋण प्रवाह में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्टेट बैंक का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से न्यून रहा है, जिसे तत्काल बेहतर किया जाए।साथ ही, विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सभी बैंकों के साथ समन्वय कर अधिकाधिक लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ें।लीड बैंक प्रबंधक अमर सिंह ग्वाल ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 25,008 केसीसी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी बैंक नियमित रूप से ऋण शिविरों का आयोजन करें ताकि अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी से लाभान्वित किया जा सके। बैठक में योजनाओं की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : 1370 लक्ष्य के विरुद्ध 1555 आवेदन प्राप्त, 1078 स्वीकृत। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना : 12 लक्ष्य के विरुद्ध 23 आवेदन, 12 पर ऋण वितरित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : 450 लक्ष्य में से 193 आवेदन स्वीकृत, 186 पर ऋण वितरण। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना : 241 में से 182 आवेदन स्वीकृत। पशुपालन विभाग : 1227 आवेदन में से 960 स्वीकृत। दुग्ध उत्पादकों हेतु केसीसी : 178 आवेदन में से 70 स्वीकृत। मत्स्य पालन विभाग : 23 आवेदन में से 22 लंबित, शीघ्र निस्तारण के निर्देश।जिलाधिकारी ने सभी बैंको को स्पष्ट निर्देश दिए की सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। साथ ही विभागों को लक्ष्य से बढ़कर लोगों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने एलडीएम को निर्देश दिए कि वे संबंधित खंड विकास अधिकारियों के साथ समन्वय कर वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करें ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के अधिक से अधिक लोग बैंकिंग योजनाओं से अवगत हों और लाभान्वित हो सकें।उन्होंने कहा “वित्तीय सशक्तिकरण तभी संभव है जब योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।”बैठक में एसबीआई-आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 में अब तक 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 472 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षार्थियों के असेसमेंट शीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ० जी.एस. खाती, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) अमर सिंह ग्वाल, आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक परमदीप सिंह, नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक सुश्री स्वाति कार्की सहित विभिन्न विभागों एवं बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।