जिलाधिकारी से भिंगराड़ा में पक्के नाले के निर्माण की मांग हो रहा है खतरा। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के भिंगराड़ा मे पटवारी चौंकी के समीप से निकलकर प्राइमरी पाठशाला एवं गांव को जाने वाले नाले से भूमि कटाव हो रहा है जिस कारण कई मकानों व दुकानों को नुकसान होने का बड़ा खतरा बना हुआ है। मकानों में दरारें पड़ चुकी है। मामले में सेवानिवृत्ति शिक्षक चंद्रशेखर जोशी व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत से जन समस्या व संभावित खतरे को देखते हुए नाले का पक्का निर्माण कर उस पर आर सी सी डालकर पैदल मार्ग निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा इस निर्माण कार्य से जनता को सुविधा मिलने के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय की दूरी एक किलोमीटर के स्थान पर मात्र 200 मीटर तथा एवं पोस्ट आफिस दूरी मात्र 200 मीटर होगी, तथा नैनीताल बैंक शाखा आने जाने वालों को भी इस मार्ग का लाभ मिलेगा । ग्रामीणों ने बताया इसमें मार्ग के निर्माण से मुख्य गांव की दूरी 2 किलोमीटर के स्थान पर मात्र 500 मीटर लगभग रह जाएगी। मांग करने में पुष्कर सिंह, दीपक शर्मा ,रूद्र सिंह,सतीश भट्ट, रमेश मथेला ,ईश्वरी दत्त, भागीरथ जोशी सहित कई ग्रामीण शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने एसआईआर की बैठक कर ईआरओ और एईआरओ को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश जिलाधिकारी ने मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के निर्देश कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से न हो बाहर: जिलाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष कुमार ने रविवार को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी ने बूथ स्तर पर नोटिस वितरण, सुनवाई की प्रगति तथा आ रही व्यावहारिक समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सुनवाई से एक दिन पूर्व सभी आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर लिया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी मतदाता तक पहली बार में नोटिस नहीं पहुंच पाता है तो पुनः नोटिस जारी किया जाए, आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा किए जाएं तथा परिवारजनों एवं पड़ोसियों से संपर्क स्थापित कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है।उन्होंने सभी ईआरओ को जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने तथा मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए। साथ ही दावे एवं आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया।बैठक में जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ की गई "Book-a-Call with BLO" सुविधा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सीधे संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा मतदाता सूची से संबंधित समस्याओं का समाधान आसान एवं पारदर्शी तरीके से कराया जा सकता है।बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप प्रकाशन के उपरांत विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखों, बूथवार सत्यापन, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण, मतदाता सूची के शुद्धिकरण तथा निर्वाचन आयोग की निर्धारित कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं।उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी ने बताया कि जनपद के 54-लोहाघाट एवं 55-चम्पावत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 57,261 नोटिस वितरित में से 54,455 नोटिसों का वितरण पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार जनपद में लगभग 95.10 प्रतिशत नोटिस वितरण का कार्य पूरा हो चुका है साथ ही प्रकरणों में बूथ स्तर पर सुनवाई एवं सत्यापन की कार्रवाई निरंतर जारी है।बैठक में अपर जिलाधिकारी के.एन. गोस्वामी, एसडीएम बी.सी. पंत, एसडीएम नीतू डागर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र अधिकारी सहित सभी ईआरओ एवं एईआरओ वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

बदहाल हालत में लोहाघाट की मीट/ सब्जी मंडी मीट व्यापारियों की सुविधा देने की मांग। जनता के धन की बर्बादी का उदाहरण बनी लोहाघाट की सब्जी मंडी। लोहाघाट नगर में बरसों पहले नगर पंचायत के द्वारा बनाई गई लाखों रुपए की लागत से बनी सब्जी व मीट मंडी बदहाल हालत में है। मंडी में वर्तमान में मात्र 8 मीट की दुकानें संचालित हो रही है। नगर की सब्जी की दुकानों को मंडी में शिफ्ट न किए जाने के कारण मंडी में बनी हुई 30 से 40 दुकाने क्षतिग्रस्त होने की कगार में पहुंच चुकी है जबकि दुकाने बरसों पहले आवंटित की जा चुकी है। पर पालिका व प्रशासन के द्वारा इस और कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मीट व्यापारी जहीर कुरैशी व अन्य ने बताया पालिका व प्रशासन के द्वारा मीट व्यापारियों को मंडी में शिफ्ट तो कर दिया गया पर उन्हें यहां किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। मीट व्यापारियों ने कहा उनके लिए पालिका के द्वारा न तो शौचालय की सुविधा दी गई है और ना ही पेयजल की। जिस कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं जिससे मंडी में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कहा बरसात में मंडी में चारों कीचड़ हो जाती कई बार पालिका से मंडी में इंटरलॉक टाइल लगाने की मांग की गई पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मंडी की कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उस और भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहा जिस उद्देश्य से लाखों रुपए लगाकर दुकानों का निर्माण किया गया था आज वह दुकाने सफेद हाथी बनी हुई है। उन्होंने पालिका व प्रशासन पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है कहा मीट व्यापारियों को मंडी में लाकर पटक दिया गया पर सब्जी व्यापारियों को यहां नहीं लाया गया। जबकि नगर के बाहर अवैध रूप से मीट की दुकानें संचालित हो रही है जिस कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा मंडी को पार्किंग स्थल बना दिया गया है। उनके दुकानों के आगे लगने वाले वाहनों से उन्हें व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मीट व्यापारियों ने जिलाधिकारी चंपावत से मंडी में उन लोगों के लिए सुविधाए बढ़ाने की मांग की है। तो वही लोगों ने भी जिलाधिकारी से सब्जी मंडी की क्षतिग्रस्त दुकानों की मरम्मत कर सब्जी मंडी को संचालित करने की मांग की है कहा अगर यहां सब्जी मंडी संचालित नहीं होती है तो मंडी परिषद की मंडी यहां खोली जाए या अन्य लोगों को दुकानें आवंटित कर नई मार्केट बसाने की मांग की है। लोगों ने कहा जनता के धन की बर्बादी का उदाहरण बनी हुई है लोहाघाट की सब्जी मंडी।