लोहाघाट में यूकेडी के कार्यालय का उद्घाटन 2027 जंग की तैयारी शुरू। भाजपा व कांग्रेस ने उत्तराखंड को जमकर लूटा बना डाला माफिया का प्रदेश :कापड़ी उत्तराखंड को बचाने के लिए यूकेडी से जुड़े युवा जल जंगल जमीन व रोजगार की लड़ाई लड़ेगी यूकेडी: दीपेश शर्मा 2027 में लोहाघाट विधानसभा में होगा परिवर्तन यूकेडी का लहराएगा परचम :प्रहलादसिह मेहता अग्नि वीर योजना को किया जाएगा समाप्त। वंचित राज्य आंदोलनकारियो को राज्य आंदोलनकारी का दिया जाएगा दर्जा । उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। यूकेडी नेता एक बार फिर से प्रदेश में यूकेडी को मजबूती देने में लगे हुए हैं। सोमवार को लोहाघाट में यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा की अध्यक्षता में लोहाघाट के मीना बाजार में मुख्य अतिथि यूकेडी के संसदीय बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कापड़ी व विशिष्ट अतिथि पूर्व सैनिक संगठन लीग जिला अध्यक्ष कैप्टन आर एस देव वह यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं ने यूकेडी कार्यालय का शुभारंभ किया।इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी व यूकेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रमुख राज्य आंदोलनकारी चंद्रशेखर कापड़ी ने कहा उत्तराखंड राज्य बनाने में यूकेडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पर राज्य बनने के बाद कांग्रेस व भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया उत्तराखंड को माफिया का प्रदेश बना दिया उन्होंने कहा एक बार फिर यूकेडी पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड की जल जंगल व जमीन की लड़ाई को लड़ेगी। कहा 2027 विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी जनता को सिर्फ 2027 का इंतजार है। कहा आज भाजपा शासन में कई भ्रष्टाचार हो रहे हैं चाहे वह पेपर लीक मामला हो, बेरोजगारी, बदहाल चिकित्सा व्यवस्थाएं या अन्य मामले कहा अरबों रुपए की ऑल वेदर सड़क पर आज जनता को यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। वही यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा ने कहा उत्तराखंड की जननी यूकेडी है यूकेडी के बैनर तले ही राज्य की जनता ने अपने सपनों के राज्य उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया कई लोग शहीद हुए तो कई घायल कईयों ने जेल की सजा भुगती। पर भाजपा कांग्रेस ने लोगों के सपनों के उत्तराखंड को चूर-चूर कर दिया आज प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार व माफिया राज से परेशान हो चुकी है तो युवा बेरोजगारी से। भाजपा ने अग्नि वीर योजना लागू कर उत्तराखंड के युवाओं से सेना में जाने का अधिकार भी छीन लिया है। कहां यूकेडी एक बार फिर से 2027 में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और जनता के सपनों के उत्तराखंड को बनाने का पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में यूकेडी से जुड़ने की अपील की। तो वही राज्य आंदोलनकारी प्रहलाद सिंह मेहता ने कहा लोहाघाट विधान सभा में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और यूकेडी का परचम लहराएगा। इस दौरान यूकेडी के जिला महासचिव रमेश बिष्ट, हेमा बिष्ट, राजू भैया, प्रहलाद सिंह मेहता, कैप्टन अमर सिंह, राज्य आंदोलनकारी के डी सूतेड़ी, बसंत तरागी, ललित मोहन पांडे (बाबा आदित्य दास),भुवन चंद्र खर्कवाल, नंदन कुमार पुनेठा, नरेश चंद्र डिकटिया , पूरन सिंह,नवीन खर्कवाल, नारायण सिंह,बलवंत सिंह, दीपक राय, राजकिशोर शाह,विनीता महरा ,सीमा महरा, कमला महरा ,निर्मला महरा, ममता बोरा ,गीता देवी आदि मौजूद रहे

.चम्पावत 'सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन' अभियान के तहत मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण; 5 कफ सिरप के नमूने जांच हेतु भेजे गए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत, भवदीप रावते के मार्गदर्शन में, औषधि नियंत्रण विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से 'सुरक्षित दवा, सुरक्षित जीवन' अभियान के अंतर्गत चम्पावत क्षेत्र के मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई की। यह महत्वपूर्ण कदम हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा (कफ सिरप) के सेवन से बच्चों की दुखद मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए उठाया गया, ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षण के दौरान, फर्म स्वामियों को औषधियों के उचित भंडारण, एक्सपायर्ड दवाओं को अलग रखने और उनके सही निस्तारण के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए।सचिव महोदय ने इस दौरान स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता। उन्होंने सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री न करने और बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप का विक्रय न करने के लिए पाबंद किया। साथ ही, औषधि निरीक्षक चम्पावत, हर्षिता ने मेडिकल स्टोर स्वामियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी या जुकाम की कोई भी दवा न दी जाए, और दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में तो इन दवाओं का सामान्य उपयोग बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिले से कुल 05 कफ सिरप के नमूने लेकर उन्हें तत्काल जांच हेतु विश्लेषणशाला को भेजे गए हैं। लैब से रिपोर्ट मिलने के बाद, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सचिव महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, जनपद में मेडिकल प्रतिष्ठानों के सत्यापन की यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इस संयुक्त निरीक्षण में औषधि नियंत्रण औषधि निरीक्षक चम्पावत हर्षिता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

89 शिकायतें प्राप्त, मौके पर समाधान: जनता मिलन में सैनिक व नागरिकों की समस्याओं पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त निर्देश दिए जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 89 शिकायतें प्राप्त हुईं।फरियादियों ने सड़क, पेयजल, आपदा मुआवजा, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा, पीएम आवास योजना, सोलर लाइट, स्कूल भवन ध्वस्तीकरण, नहरों व गूलों सम्बन्धी, और अन्य मूलभूत समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।जिलाधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और शेष मामलों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राम प्रधान, नागरिक और सेना के जवानों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। ग्राम प्रधान रमक के कृष्णानंद जोशी ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग और तारबाड़ लगाने की मांग की, जबकि नायल के नारायण दत्त ने सोलर लाइट की तत्काल उपलब्धता की आवश्यकता बताई। जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी, उद्यान अधिकारी और संबंधित विभागों को इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा, ग्राम बजौन के बची राम ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजौन के जूनियर भवन के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया, जिस पर PWD अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। ग्राम नायल के जगदीश चंद्र ने पेयजल पंपिंग योजना की क्षतिग्रस्त स्थिति की जानकारी दी, जिस पर जल संस्थान को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर योजना सुचारू करने के निर्देश दिए गए। लोहाघाट के गणेश दत्त पांडे ने ध्वस्त यूरिडा घराट को पुनर्जीवित करने की मांग की, जबकि सेना के जवान दीपक भट्ट ने भूमि जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने इन सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।साथ ही, मनीष कापड़ी, अनिल कुमार गहतोड़ी, जानकी राय, रामदत्त भट्ट, गरिमा भट्ट, हिमानी बोहरा, देवेंद्र सिंह मेहरा सहित अन्य नागरिकों ने पेयजल, सड़क, पुस्तकालय, पुल निर्माण, फसल सुरक्षा और अन्य स्थानीय समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी शिकायताओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का सात दिन के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सिचाई विभाग को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव जाकर नहरों और गूलों का सर्वे करें, तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी को सभी विद्यालयों की बाउंड्री वॉल बनाने हेतु खंड विकास अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने के आदेश दिए।कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी, ईई लोनिवि एम.सी. पलड़िया सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।