28 मार्च को ‘अर्थ ऑवर’, रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर-जरूरी लाइटें बंद करने की अपील प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद चम्पावत में दिनांक 28 मार्च, 2026 को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ‘अर्थ ऑवर (Earth Hour)’ मनाया जाएगा। इस दौरान सभी नागरिकों से एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइटों एवं विद्युत उपकरणों को बंद रखने की अपील की गई है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपदवासियों से भी आह्वान किया है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।उन्होंने कहा कि ‘अर्थ ऑवर’ केवल एक घंटे का प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश है, जिसे जनभागीदारी से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को निर्देशित किया है कि वे इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा अपने-अपने स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करते हुए निर्धारित समय पर ‘अर्थ ऑवर’ का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

28 मार्च को जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में आयोजित होगी राजस्व लोक अदालत सुलह समझौते के साथ ही विभिन्न राजस्व वादों का किया जाएगा निस्तारण राज्य में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में दिनांक 28 मार्च, 2026 को संपूर्ण राज्य में ‘राजस्व लोक अदालत का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद चंपावत के अंतर्गत स्थित समस्त राजस्व न्यायालयों, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय, उपजिलाधिकारी न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय में राजस्व लोक अदालत का आयोजन शनिवार 28 मार्च को किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने अवगत कराया है कि राजस्व लोक अदालत का उद्देश्य लंबित राजस्व वादों का त्वरित, सरल एवं सुलभ निस्तारण करते हुए आमजन को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने जनपद के समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिवक्तागणों से अपील की है कि वे उक्त राजस्व लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग कर इसका लाभ उठाएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक संख्या में राजस्व वादों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने जनपद के समस्त वादकारियों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु शनिवार 28, मार्च 2026 को संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कल 28 मार्च को लोहाघाट उप जिलाधिकारी न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय बाराकोट तहसीलदार न्यायालय के अलावा जिले के समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार न्यायालय में राजस्व वादो का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही मिलेगा गैस सिलेंडर, मैसेज नहीं आने पर संपर्क करें: +91 96396 34377 जनपद के समस्त एलपीजी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि अब गैस सिलेंडर का वितरण केवल ऑनलाइन बुकिंग अथवा रिफरेन्स नंबर के आधार पर ही किया जाएगा। बिना पूर्व बुकिंग या वैध रिफरेन्स नंबर के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।यदि किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन गैस बुकिंग करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है अथवा बुकिंग के बाद मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वे अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर बुकिंग करवा सकते हैं। यदि किसी ग्राहक को बुकिंग के बाद भी DAC कोड या रिफरेन्स नंबर नही प्राप्त हो रहा है हो तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु उपभोक्ता निम्नलिखित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं—सेल्स मैनेजर, IOCL – हर्षित पंत *मोबाइल: +91 96396 34377* सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि समय से गैस बुकिंग/रिफरेन्स नंबर सुरक्षित रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।