12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होगी उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन सरकार कर रही है आशाओं का शोषण, चाहिए नियमित वेतन, पक्की नौकरी और सम्मान : सरस्वती पुनेठा ट्रेड यूनियन ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत अखिल भारतीय आम हड़ताल में पूरी ताकत से शामिल होंगी और जिला मुख्यालय व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी. चार श्रम कोड वापस लेने, आशाओं को न्यूनतम वेतन 35000 हजार करने, आशा वर्कर्स कोे राज्य कर्मचारी का दर्जा व न्यनूतम वेतन देने, रिटायरमेंट के समय पेंशन, अस्पताल में सम्मानजनक व्यवहार, ट्रेनिंग स्वास्थ्य विभाग स्वयं कराए और एनजीओ का हस्तक्षेप बंद हो, ट्रेनिंग का प्रतिदिन न्यूनतम 500 रूपये भुगतान करने, सभी बकाया राशि का भुगतान करने, हर माह का पैसा हर माह खाते में डालने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ऐक्टू के नेतृत्व में आशा वर्कर्स 12 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल करेंगी।ऐक्टू से सम्बद्ध उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की चंपावत जिलाध्यक्ष सरस्वती पुनेठा ने कहा कि आशा वर्कर्स की हालत सभी उत्पीड़ित श्रमिकों में सबसे ज्यादा खराब है. उन्हें तो श्रमिक का दर्जा भी नही दिया जाता, बंधुवा मजदूर की तरह काम लिया जाता है. आशा वर्कर्स पर सरकार नए नए काम का बोझ लगातार बढ़ाते जा रही है. शिशु मृत्यु दर कम करने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है, गर्भवती महिलाओं की देख-रेख के लिए आशाओं को आधी रात में भी बिना किसी विभागीय सहायता के दौड़ना पड़ता है. इसके बावजूद आशा वर्कर्स को वेतन देने के नाम पर सिर्फ नाममात्र की प्रोत्साहन राशि और कुछ योजनाओं का कमीशन दिया जाता है. यह खुला शोषण कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि, केन्द्र और राज्य सरकार आशा वर्कर्स को न्यूनतम वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं देकर उनका आर्थिक शोषण कर रही है. जिस सरकार का काम अपने कर्मचारियों की शोषण से रक्षा का होना चाहिए वही उनका शोषण करे इससे अफसोसजनक बात और क्या होगी? भाजपा सरकार के राज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट भी लगातार कम किया जा रहा है जिससे आशाओं का शोषण और भी ज्यादा बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि हड़ताल के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा में आशा यूनियन से डीजी हेल्थ के प्रस्ताव को लागू करने के वादे को अमली जामा पहनाने की मांग भी की जायेगी. आशाओं को नियमित वेतन,पक्की नौकरी और सम्मान से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जिला सचिव पदमा प्रथोली ने कहा कि, सरकार आशाओं की मेहनत का शोषण करती है. पैसा समय पर नहीं मिलता और जितना पैसा बनता है उसे भी पूरा नहीं दिया जाता। साथ ही अस्पताल में स्टाफ द्वारा उनको अपमान भी झेलना पड़ता है. जिस कारण आशा वर्कर्स में बहुत आक्रोश है. इसलिए 12 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल में चंपावत जिले आशाएं पूरी ताकत से शामिल होंगी और जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जायेगा।

हिंदूवादी संगठनों ने निकाली विशाल बाइक रैली 8 फरवरी को होगा हिंदू सम्मेलन। जय श्री राम के नारों से गूंजा लोहाघाट लोहाघाट।8 फरवरी को लोहाघाट के रामलीला मैदान में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर आज गुरुवार को कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र बोरा के दिशा निर्देश पर विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान पूरा लोहाघाट नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा रैली विवेकानंद विद्या मंदिर से शुरू होकर मीना बाजार ,स्टेशन बाजार होते हुए वापस विद्या मंदिर पहुंची रैली में सैकड़ो की तादाद में राम भक्त शामिल रहे। कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र बोरा व अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने बताया आगामी 8 फरवरी को लोहाघाट के रामलीला मैदान में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है ।जिसको लेकर आज लोहाघाट नगर में बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने बताया 8 फरवरी को होने जा रहे हिंदू सम्मेलन में हिंदू सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर विभाग प्रचारक पिथौरागढ़ वतन जी तथा संत समाज की ओर से महंत स्वामी धर्म राजा नंदपुरी महाराज थानापति मानेश्वर एवं महामंडलेश्वर श्री श्री 108 हेमंतानंद पशुपति महाराज पशुपति अखाड़ा मौजूद रहेंगे। उन्होंने समस्त सकल हिंदू समाज की ओर से क्षेत्र की जनता से अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। रैली में अमित जुकरिया ,राजू गढ़कोटी,अमित शाह ,देवेंद्र पाटनी,उमेश बिष्ट,रविंद्र देव पवन करायत,जितेंद्र जी,तनुज, निखिल देव ,नीरज सगटा ,योगेश पांडे,दीपक देव, विवेक पुजारी, अजय महरा। भाजपा प्रदेश मंत्री निर्मल महरा ,पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ,सचिन जोशी,रोहित फर्त्याल ,गिरीश करायत ,सतीश महरा,मनोज राय,बलवंत गिरी, दीपक नाथ गोस्वामी सहित सैकड़ो लोग मौजूद रहे।

आत्महत्या के बढ़ते मामलो को नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज:शशांक पाण्डेय आज आत्महत्या के बढ़ते मामले केवल किसी व्यक्ति की निजी पीड़ा नहीं रह गए हैं, बल्कि यह हमारे समाज के भीतर गहराते मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संकट का संकेत बन चुके हैं। कामकाजी लोग, छात्र और बेरोज़गार युवा—कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं दिखता। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कहाँ चूक हो रही है। आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार ने सुविधाएँ तो बढ़ाई हैं, लेकिन मन की शांति कहीं पीछे छूटती जा रही है। लगातार तुलना, सफलता का दबाव, असफलता का भय और भविष्य को लेकर अनिश्चितता—ये सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से तोड़ने लगते हैं। कई लोग अपने दर्द को शब्द नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें कमज़ोर न समझ लिया जाए। यही चुप्पी धीरे-धीरे घातक रूप ले लेती है।छात्रों की बात करें तो आज पढ़ाई केवल ज्ञान का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि अंकों, रैंक और करियर की दौड़ बन चुकी है। माता-पिता और समाज की अपेक्षाएँ कई बार बच्चों की उम्र और क्षमता से कहीं अधिक होती हैं। एक परीक्षा, एक परिणाम या एक असफलता को जीवन का अंतिम पड़ाव मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में जीवन अवसरों से भरा होता है। दुर्भाग्यवश यह बात उस समय समझ में नहीं आ पाती जब मन सबसे अधिक दबाव में होता है।कामकाजी वर्ग भी कम तनाव में नहीं है। नौकरी की अस्थिरता, बढ़ती महँगाई, कार्यस्थल का दबाव, समय की कमी और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ—इन सबके बीच व्यक्ति खुद के लिए जगह ही नहीं निकाल पाता। भावनात्मक थकान को नज़रअंदाज़ किया जाता है और धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। बेरोज़गार युवाओं के लिए स्थिति और कठिन हो जाती है, जहाँ निराशा, आत्मसम्मान को ठेस और समाज की टिप्पणियाँ उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं।इस समस्या की जड़ में केवल व्यक्तिगत कारण नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच भी है। हम सफलता का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन संघर्ष और असफलता पर चुप्पी साध लेते हैं। हम मजबूत दिखने की सलाह देते हैं, लेकिन भावनाएँ साझा करने का सुरक्षित माहौल नहीं बनाते। परिणामस्वरूप व्यक्ति अकेला महसूस करता है, जबकि उसे सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत होती है। समाधान के लिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को दी जाती है। परिवारों में संवाद बढ़े, स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श की व्यवस्था सशक्त हो, और कार्यस्थलों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। यह समझ विकसित करनी होगी कि मदद माँगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। सरकार और समाज दोनों की भूमिका अहम है—जागरूकता अभियान, परामर्श सेवाएँ, और सहायक नीतियाँ इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है। किसी की बात ध्यान से सुनना, बिना जज किए उसका साथ देना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है—कभी-कभी यही छोटे कदम किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। जीवन में अंधेरे पल आते हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होते। उम्मीद, सहानुभूति और सहयोग के सहारे हम न केवल इस गंभीर समस्या को समझ सकते हैं, बल्कि कई अनमोल जिंदगियों को समय रहते बचा भी सकते हैं। (लेखक लोहाघाट निवासी एवं शिक्षक हैं)