यूजीसी के नए नियम समानता और सामाजिक न्याय की मूल भावना के खिलाफ – आनंद सिंह माहरा बनबसा:प्रदेश सचिव, कांग्रेस कमिटी उत्तराखंड आनंद सिंह माहरा ने कहा है कि 13 जनवरी से लागू किए गए यूजीसी के नए नियम भारतीय संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा की भावना के प्रतिकूल हैं। ये नियम न केवल शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज को जोड़ने के बजाय उसे बांटने का काम करेंगे।आनंद सिंह माहरा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 समान अवसर और समान शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यूजीसी के नए नियम योग्यता के नाम पर सामाजिक संतुलन को कमजोर करने का प्रयास हैं। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज को सशक्त और एकजुट करना होना चाहिए, न कि असमानता और अविश्वास को जन्म देना।उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर समान, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा चाहती है। ऐसे में यूजीसी के ये नियम “सबका साथ, सबका विकास” और “सबका विश्वास” जैसे दावों के भी विरुद्ध हैं। यदि शिक्षा में ही असमानता को संस्थागत रूप दिया जाएगा तो सामाजिक न्याय की अवधारणा खोखली हो जाएगी।प्रदेश सचिव ने केंद्र सरकार से मांग की कि इन विवादित नियमों पर पुनर्विचार किया जाए, सभी हितधारकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों से संवाद स्थापित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा नीति पूरी तरह संवैधानिक, समावेशी और समान अवसरों पर आधारित हो।आनंद सिंह माहरा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और समानता, योग्यता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी।

गणतंत्र दिवस का समापन कार्यक्रम है बीटिंग रिट्रीट समारोह—शशांक पाण्डेय बीटिंग रिट्रीट भारत की एक अत्यंत गौरवशाली और गरिमामयी सैन्य परंपरा है, जिसका आयोजन हर वर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर किया जाता है। यह समारोह गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित होने वाला अंतिम और औपचारिक कार्यक्रम होता है, जिसके साथ ही पूरे देश में चल रहे गणतंत्र दिवस समारोहों का शांतिपूर्ण समापन माना जाता है। इस अवसर पर वातावरण में अनुशासन, देशभक्ति और सम्मान की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।इस परंपरा की जड़ें ब्रिटिश काल में मिलती हैं। पुराने समय में जब युद्ध के दौरान शाम ढलने लगती थी, तब ढोल, बिगुल और तुरही बजाकर सैनिकों को यह संकेत दिया जाता था कि अब लड़ाई रोक दी जाए और सभी सैनिक सुरक्षित रूप से अपनी छावनियों में लौट आएँ। इसी प्रक्रिया को बीटिंग रिट्रीट कहा गया। धीरे-धीरे यह सैन्य अभ्यास एक औपचारिक परंपरा में बदल गया, जिसे आज शांति, अनुशासन और सैन्य मर्यादा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसमें देश की तीनों सेनाएँ—थल सेना, नौसेना और वायु सेना—एक साथ भाग लेती हैं। इन सेनाओं के प्रशिक्षित बैंड देशभक्ति, शौर्य और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाली धुनें प्रस्तुत करते हैं। जब ये बैंड एक साथ समन्वय में संगीत प्रस्तुत करते हैं, तो यह दृश्य भारतीय सैन्य शक्ति के साथ-साथ उनकी एकता और अनुशासन को भी दर्शाता है।इस समारोह की एक विशेष बात यह है कि यह राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, इसलिए उनका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना सेनाओं के प्रति राष्ट्र के सम्मान और विश्वास को प्रकट करता है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में जैसे ही राष्ट्रभक्ति से भरी धुन “सारे जहाँ से अच्छा” बजाई जाती है और विजय चौक की रोशनियाँ क्रमशः बुझा दी जाती हैं, पूरा वातावरण अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण हो उठता है। यह दृश्य यह संदेश देता है कि उत्सव का समापन हो चुका है और अब देश शांति, अनुशासन और एकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।बीटिंग रिट्रीट एक सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रम के साथ ही यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के त्याग, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक है। यह समारोह हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी सेनाएँ केवल युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि शांति के समय भी राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और गरिमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार बीटिंग रिट्रीट समारोह भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव और सैन्य परंपराओं का एक जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण है। (लेखक चम्पावत निवासी एवं राजनीति विज्ञान के शिक्षक है)

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। 1- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता / स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर जनपद परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाएगा। जिसपर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 2 - उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/ वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण" के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की सुसंगत धाराओं की प्रक्रियान्तर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अत्याधिक समय एवं सीधे भूमि कय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किये के उद्देश्य से राज्य परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से लघु/मध्यम/ वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित की है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से भूमि प्राप्त किये जाने की दशा में मुकदमेबाजी जैसे मामलों में कमी आयेगी तथा लोक जनहित की परियोजनाओं की लागत भी कम होगी। 3- जनपद उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु सिडकुल (औद्योगिक विकास विभाग) को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः-670/ दिनांकः 25 मार्च, 2025 में संशोधन करने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। जनपद उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि को औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु सिडकुल (औद्योगिक विकास विभाग) को हस्तान्तरित की गयी है, शासनादेश की शर्त संख्या-च में "प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति एवं संस्थान या संगठन को बेचने/ पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार प‌ट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। परन्तु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से राजस्व विभाग की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन हेतु उप पट्टा (Sub-lease) करने का अधिकार पट्टेदार को होगा। पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। 4 - जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं का संचालन किये जाने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनपद क्रमशः देहरादून, चमोली, ऊधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में विभागीय योजनाओं के संचालन / प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत विभागीय ढांचें को पुर्नगठित करते हुए उक्त जनपदों में 4 जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद शासनादेश सख्या-120, दिनांक 28.02.2025 के माध्यम से सृजित किये गये है। ढांचे में स्वीकृत पदों का प्राविधान सेवा नियमावली में किये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। 5 - उत्तराखंड राज्य में गैर कृषिकारी (कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों तथा राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर) उपयोग हेतु भू-जल के निकास पर जल मूल्य/प्रभार की दरें (जो तत्काल से लागू होगी) लागू किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने लिया निर्णय। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, भू-जल विकास एवं प्रबन्धन को विनियमित किये जाने तथा भू-जल के अनियन्त्रित दोहन को सीमित करने के उद्देश्य से औद्योगिक इकाईयों एवं अन्य व्यवसायिक उपयोग यथा रेजीडेंशियल अपार्टमेंट / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, वॉटर एमयूजमेंट पार्क, वाहन धुलाई सैन्टर, स्वीमिंग पूल इत्यादि हेतु सुरक्षित क्षेत्र, अर्ध गम्भीर क्षेत्र, गम्भीर क्षेत्र एवं अतिदोहित क्षेत्र की जल मूल्य/प्रभार की दरों लागू किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। वाणिज्यक, औद्यौगिक, अवसंरचनात्मक और रेजीडेंशियल अपार्टमेन्ट्स/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 5000/- देय होगा। 6 - राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जनपद देहरादून में "जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय" नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है। उक्त विश्वविद्यालय का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। 7- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद उत्तरकाशी स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी एवं चमोली स्थित गौचर हवाई पट्टी को भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य उच्च स्तरीय बैठकों में सहमति के आधार पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से नागरिक व सैन्य संचालन के उद्देश्य से एडवांस लैंडिंग ग्राउण्ड (ए०एल०जी०) लीज के आधार पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित किये जाने पर कैबिनेट ने प्रदान की सहमति। 8 राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए "उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026" के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति, 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023, आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखण्ड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड हरित हाइड्रोजन नीति, 2026" को लागू किये जाने पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।