महिला ने दी गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास के बाहर आत्महत्या की चेतावनी। एसडीएम कार्यालय में दिया धरना बाजपुर में एक बुजुर्ग महिला ने गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के भाई पर उसकी जमीन धोखाधड़ी से लीज पर लेने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने जमीन वापस नहीं करने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास के बाहर परिवार के साथ आत्मदाह करने की कड़ी चेतावनी दी है। इस दौरान महिला ने एसडीएम को ज्ञापन देकर एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वहीं महिला के इस बयान के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि केलाखेड़ा निवासी परमजीत कौर अपने बेटे के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची। जहां महिला ने एसडीएम अमृता शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिला ने बताया कि उसने एक एकड़ जमीन गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के भाई को लीज पर दी थी लेकिन विधायक के भाई ने धोखाधड़ी से उसकी एक हेक्टेयर भूमि को लीज पर ले लिया। जिसके लिए वह लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उसे आज तक न्याय नहीं मिला। इस दौरान महिला ने मांग पूरी नहीं होने पर काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह द्वारा की गई आत्महत्या की तरह आत्महत्या करने की भी प्रशासन को चेतावनी दी है। इसके साथ ही पीड़ित महिला परमजीत कौर ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान महिला ने कहा कि वह जमीन वापस नहीं मिलने पर अपनी बेटी और बेटे के साथ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास के बाहर आत्मदाह करेंगे। वही बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कमेटी का गठन किया। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

नहीं रहे अनेक प्रतिभाओं के धनी जय देव बूबू। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के गुयनाड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता जय दत्त तिवारी का 14 जनवरी बुधवार की रात उनके निवास में निधन हो गया। उनके निधन पर क्षेत्र वासियों ने दुख व्यक्त किया। स्व0 जय दत्त तिवारी सामाजिक विषयों पुरानी रीत रिवाजों किस्सों की जानकारी रखा करते थे ।वह अक्सर सभी को पुराने किस्से कहानियां सुनाया करते थे ।क्षेत्र के सामाजिक कार्यों निमंत्रणों में उनकी सत प्रतिशत भागीदारी रहती थी। उनका अंतिम संस्कार आज 15 जनवरी बृहस्पतिवार को रामेश्वर घाट में किया गया। लोगों ने उनके निधन को एक बड़ा नुकसान बताया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री से सीधी गुहार। चंपावत में भी एसीएमओ को दिया ज्ञापन। चंपावत। एनआरएचएम कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) के माध्यम से समायोजन तथा लंबित एचआर पॉलिसी को शीघ्र लागू करने की मांग की है।संगठन के अध्यक्ष चंद्र मोहन लडवाल और महासचिव दिनेश थ्वाल ने पत्र में अवगत कराया है कि एनआरएचएम कर्मी लंबे समय से एचआर पॉलिसी, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई आउटसोर्सिंग निविदा प्रक्रिया से कर्मचारियों में असमंजस और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका सीधा असर कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।पत्र में संगठन ने सरकार के समक्ष तथ्यात्मक और व्यावहारिक पक्ष रखते हुए बताया कि वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्था में 18 प्रतिशत जीएसटी और 4 से 7 प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में राज्य का बड़ा बजट निजी एजेंसियों को चला जाता है। यदि कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सीधे अनुबंधित किया जाए तो इस राशि की बचत कर जनस्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सकता है।संगठन ने पत्र के माध्यम से चंपावत में कार्यरत 44 आउटसोर्स कर्मियों की गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जिनका पिछले तीन माह से वेतन लंबित है और लगभग एक वर्ष से ईपीएफ जमा नहीं किया गया है। संगठन ने मांग की है कि इन सभी कर्मियों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सीधे अनुबंध पर लिया जाए तथा पूर्व में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसियों की जवाबदेही तय कर कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन और ईपीएफ तत्काल दिलाया जाए। संगठन ने सरकार को वर्ष 2017 के ‘आशा कार्यक्रम’ का उदाहरण देते हुए कहा है कि उस समय कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से हटाकर सीधे डीएचएस के अधीन किया गया था, जो पूरी तरह सफल और व्यवहारिक मॉडल साबित हुआ। इसी मॉडल को अपनाकर वर्तमान समस्याओं का समाधान संभव है। पत्र के अंत में संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की पीड़ा और प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए हजारों परिवारों के हित में शीघ्र ही संवेदनशील और ऐतिहासिक निर्णय लेंगे।