राजकीय कार्यस्थलों पर सुरक्षा और अनुशासन के लिए नई एसओपी लागू, डीएमने बाहरी हस्तक्षेप और हिंसा से लोक सेवकों की सुरक्षा हेतु दिए कड़े निर्देश राजकीय कार्यस्थलों पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव तथा सुव्यवस्थित प्रवेश नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने महत्वपूर्ण मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर बाहरी आक्रामकता, अनावश्यक दबाव अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा से लोक सेवकों को भौतिक एवं विधिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित रखना है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में एक सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र स्थापित करना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि कर्मचारी निर्भय होकर जनहित के कार्य कर सकें।यह सुरक्षा नीति उत्तराखंड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त सरकारी कार्यस्थलों, जिनमें निदेशालय, जिलाधिकारी परिसर, खंड विकास कार्यालय, राजकीय शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थान शामिल हैं, पर प्रभावी रूप से लागू होगी। हालांकि, जिन उच्च सुरक्षा वाले कार्यालयों जैसे सचिवालय या विधानसभा में पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, वहां यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सुरक्षा प्रतिबंध और नियम आम जनमानस के साथ-साथ निजी ठेकेदारों, जन प्रतिनिधियों, उनके समर्थकों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों (PSO) सहित समस्त आगंतुकों पर बिना किसी अपवाद के समान रूप से लागू होंगे। विभाग के सचिव अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर पसारा (PSARA) के अंतर्गत पंजीकृत एजेंसियों से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर सकेंगे।सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अब समस्त स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए मानकीकृत 'टैम्पर प्रूफ' पहचान पत्र अनिवार्य रूप से धारण करना होगा। कार्यालय परिसरों में आम जनता के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, केवल आवश्यक सेवाओं या दिव्यांगजन के वाहनों को सघन जांच के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश द्वारों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जाएगी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी व्यक्तियों की शारीरिक जांच (Frisking) अनिवार्य रूप से की जाएगी। विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन भी पूर्व अनुमति के आधार पर ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।अनुशासन बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दुर्व्यवहार के दोषी या ब्लैक लिस्टेड व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु सुरक्षा चौकी पर एक औपचारिक "नो-एंट्री" फोटो युक्त पंजिका संधारित की जाए। साथ ही कार्यालयों में यथासंभव डिजिटल विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम (VMS) लागू किया जाएगा, जहां आगंतुकों की उच्च-रिजॉल्यूशन फोटो और वैध सरकारी पहचान पत्र का सत्यापन कर प्रविष्टि की जाएगी। जहां डिजिटल प्रणाली संभव न हो, वहां भौतिक रजिस्टर में आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। इन कड़े प्रावधानों से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और अनुशासित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

लोहाघाट महाविद्यालय में अंक तालिकाओं में दिक्कत छात्र संघ व एबीवीपी ने कुलपति को भेजा ज्ञापन लोहाघाट महाविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों की अंकतालिकाओं में आ रही दिक्कतों और पोर्टल में थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की अंकतालिका के न दिखने पर छात्रसंघ और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज गुरुवार को प्रदेश छात्रसंघ प्रमुख विवेक पुजारी के नेतृत्व में प्राचार्य से परीक्षा नियंत्रक सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में छात्र-छात्राओं की समस्त समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है।ज्ञापन देने में जिला संयोजक नीरज सट्टा, छात्रसंघ अध्यक्ष शिखर वर्मा, छात्रसंघ महासचिव हिमांशु चंद ,नगर मंत्री ऋतिक ढेक, छात्रसंघ कोषाध्यक्ष राहुल सिंह बिष्ट , तहसील संयोजक मनीष बिष्ट , विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मुकेश कुमार सहित अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का डीएम ने किया निरीक्षण, एमआरआई मशीन की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश चंपावत विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जनपद चम्पावत को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिलने जा रही है।जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया परियोजना के अंतर्गत 50 बेडेड अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें एमआरआई मशीन की स्थापना भी की जा रही है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार की शाम को निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एमआरआई मशीन की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की तथा इसे पूरी सावधानी के साथ शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक ब्रेकर आदि विद्युत व्यवस्थाएं कल प्रातः तक सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगभग ₹2022.90 लाख की लागत से निर्माणाधीन इस महत्वपूर्ण परियोजना को तेजी एवं उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि आमजन को शीघ्र बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए।उल्लेखनीय है कि इस यूनिट में आईसीआईसीआई फाउंडेशन द्वारा सीएसआर मद से एमआरआई मशीन भी स्थापित की जा रही है।निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत विजय सकारिया, तथा अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग बृजमोहन आर्या सहित ब्रिडकुल के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।