उपभोक्ता से की मनमाने शुल्क की मांग परिवहन विभाग की बजरंग ऑटो पर कार्यवाही हल्द्वानी। वाहन खरीदते समय उपभोक्ता से अवैध व मनमाने शुल्क वसूलने के मामले में हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए बजरंग ऑटो, रामपुर रोड हल्द्वानी की कार्यप्रणाली को सीधे-सीधे नियमों के विपरीत पाया है। यह मामला सीएम हेल्पलाइन शिकायत संख्या CMHL-112025-11-886908 में शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी द्वारा उठाया गया था।शिकायत में जोशी ने आरोप लगाया कि डीलर द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ₹8777 की राशि की मांग की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि वास्तव में आरटीओ में ₹7147 ही जमा किए गए। यानी डीलर द्वारा सीधे-सीधे अतिरिक्त व अवैध शुल्क ऐंठने का प्रयास किया गया। जब शिकायतकर्ता ने ₹8777 की राशि देने से इनकार किया तो बजरंग ऑटो ने नियमों को दरकिनार करते हुए पूरी पंजीयन फाइल उपभोक्ता के हाथ में थमा दी और कार्यालय में स्वयं प्रस्तुत करने से पीछे हट गया।यह कार्रवाई आरटीओ के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध है।उल्लेखनीय है कि आरटीओ द्वारा पत्र संख्या 1983/कर पंजीयन/2025 दिनांक 03.06.2025 एवं पत्र संख्या 297/कर पंजीयन/2025 दिनांक 12.09.2025 के माध्यम से सम्भागीय परिवहन अधिकारी गहोड़य द्वारा आयोजित बैठक में सभी डीलरों को आदेशित किया गया था कि: 1- नए वाहनों की पंजीयन फाइल डीलर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 2- उपभोक्ता से कर व फीस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अनावश्यक शुल्क वसूला नहीं जाएगा।इन आदेशों का खुला उल्लंघन करते हुए बजरंग ऑटो ने न सिर्फ अतिरिक्त शुल्क की मांग की बल्कि जिम्मेदारी से बचते हुए काम उपभोक्ता पर थोप दिया — जो उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट हनन है।हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय ने शिकायत को गंभीर मानते हुए डीलर की कार्रवाई को अनियमित, अनुचित व उपभोक्ता शोषण की श्रेणी में रखा है और इस संबंध में नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।घटना ने यह बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कितने वाहन खरीदार डीलरशिपों के इस अवैध शुल्क तंत्र का शिकार हो रहे हैं, और नियामक व्यवस्था की निगरानी कितनी प्रभावी है।शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी ने कहा कि यह मामला केवल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि उपभोक्ता हित व पारदर्शिता का मुद्दा है, और ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्यवाही व सख्त नियंत्रण अनिवार्य है।

एनएचएम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को दो माह से मानदेय नहीं, संगठन ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन चम्पावत | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जनपद चम्पावत में आउटसोर्स कंपनी विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एंड डिटेक्टिव सर्विस के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को बीते दो माह से मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन, जनपद चम्पावत ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री (प्रभारी मंत्री, जनपद चम्पावत) रेखा आर्या को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।संगठन का कहना है कि मानदेय न मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। बच्चों की शिक्षा, आवास और चिकित्सा जैसे आवश्यक खर्चों का वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही जनवरी 2025 से कर्मचारियों का ईपीएफ भी नियमित रूप से जमा नहीं किया गया, जबकि नियमों के अनुसार ईपीएफ समय पर जमा होना अनिवार्य है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में संगठन द्वारा प्रशासन के माध्यम से आउटसोर्स कंपनी को पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक न तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही भुगतान की स्थिति स्पष्ट हुई। संगठन ने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखना न केवल अमानवीय है बल्कि कर्मचारियों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।संगठन ने मांग की है कि—दो माह का लंबित मानदेय तत्काल प्रभाव से जारी कराया जाए।जनवरी 2025 से लंबित ईपीएफ की राशि शीघ्र जमा कर उसकी लिखित पुष्टि कर्मचारियों को दी जाए।भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने, इसके लिए आउटसोर्स कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।संगठन के अध्यक्ष चन्द्र मोहन लडवाल और महासचिव दिनेश थ्वाल ने विश्वास जताया कि मंत्री द्वारा इस संवेदनशील विषय को प्राथमिकता देते हुए त्वरित निर्णय लिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी।इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि मिशन निदेशक एनएचएम उत्तराखंड, जिलाधिकारी चम्पावत सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

हर की पेड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की तैयारी पर कांग्रेस ने की आपत्ति उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी एवं गंगा घाटों पर कथित रूप से गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सरकार द्वारा की जा रही रोक की तैयारियों पर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आपत्ति जताई है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इसे सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला कदम बताया है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आनंद सिंह माहरा ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे समाज में अनावश्यक विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा सर्व समावेशी रही है और देश के अनेक तीर्थस्थलों पर सभी धर्मों के लोग आस्था और मर्यादा के साथ दर्शन-पूजन करते रहे हैं। कहीं भी इस प्रकार के प्रतिबंध समाज के हित में नहीं माने जा सकते।आनंद सिंह माहरा ने कहा कि आगामी अर्धकुंभ एवं विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के मुद्दों को उछालना राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास प्रतीत होता है। यह गंगा-जमुनी तहजीब और उत्तराखंड की सामाजिक एकता के विपरीत है।उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, लेकिन किसी भी कीमत पर समाज को बांटने की राजनीति का समर्थन नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ी है और ऐसे किसी भी निर्णय का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी।