“मेरी योजना पुस्तक” से बढ़ेगी योजनाओं तक पहुँच : विकास भवन सभागार में जनप्रतिनिधियों को मिली विस्तृत जानकारी विकास भवन सभागार में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों, युवा प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में “मेरी योजना पुस्तक” के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती ने पुस्तक में शामिल शासन की प्राथमिक योजनाओं, लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों, ग्रामीण एवं शहरी विकास की पहल, उद्यमिता संवर्धन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रक्रियाओं और संरचना को विस्तारपूर्वक समझाया।सीडीओ ने प्रतिभागियों को यह भी अवगत कराया कि यह पुस्तक आमजन के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका की तरह कार्य करती है, जिससे नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुँच सकते हैं, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभागीय प्रक्रियाओं को सुगमता से समझ सकते हैं।इस अवसर पर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस. एस. नेगी, विभिन्न क्षेत्रों के जन प्रतिनिधि समेत विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड में 1500 गांव जन विहीन। बड़ी तादात में हुआ है पलायन। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के गांवो से पलायन आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग उपाध्यक्ष एस 0एस0 नेगी ने माना आज उत्तराखंड के गांवो से पलायन तेजी से हो रहा है ।सरकार के द्वारा पलायन रोकने के प्रयास जारी है। नेगी ने बताया 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक 1068 गांव जन शून्य गांव मिले जहां कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया उसके बाद पलायन निवारण आयोग के द्वारा फिर से गांवो की सर्वे कराई गई। जिसमें गांव के तोक ज्यादा खाली मिले उन्होंने बताया वर्तमान में 1500 गांव जनविहीन गांव है। जहां से लोग पलायन कर अपने नजदीकी शहर में आ चुके हैं। लेकिन पलायन पर सरकार के द्वारा काफी हद तक रोक लगाई गई है और सरकार प्रयासरत है। पलायन आयोग उपाध्यक्ष ने यह भी माना उत्तराखंड के 16 हजार गावो से पलायन काफी हो चुका है। पलायन रोकने के लिए अभी हमें और ज्यादा प्रयास करने होंगे और किए भी जा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है दुरुस्त गांवो से पलायन रोकने के लिए शिक्षा ,सड़क , चिकित्सा व रोजगार व्यवस्था को मजबूती देनी होगी तथा खेती को जंगली जानवरों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस समस्या का भी प्रमुखता से समाधान सरकार को करना होगा तभी इस समस्या से निजात मिल सकती है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब गांव के गांव वीरान पड़े नजर आएंगे।

रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन चम्पावत में सफल आजीविका मॉडलों पर व्यापक विमर्श विकास भवन सभागार चम्पावत में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी की अध्यक्षता में “रिवर्स पलायन से ग्राम विकास सम्मेलन” आयोजित किया गया जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रवासियों, उद्यमियों, कृषकों, युवाओं एवं विभागीय अधिकारियों ने भाग लेकर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। सम्मेलन में रिवर्स पलायन कर सफल आजीविका स्थापित करने वाले प्रेरक व्यक्तियों में पाटी निवासी राजेश भंडारी द्वारा फास्ट फूड व्यवसाय, जाखजिण्डी लोहाघाट निवासी कमल सिंह परथोली द्वारा कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरी संचालन, पुनावे निवासी पूर्व सैनिक खिलानन्द जोशी द्वारा सेब एवं कीवी उत्पादन, ठाण्टा निवासी प्रदीप शर्मा द्वारा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और पाटी निवासी उमाकांत द्वारा टैक्सी सेवा शुरू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे उल्लेखनीय कार्य प्रस्तुत किए गए।इसी प्रकार जनपद के विभिन्न इलाकों से आए अन्य प्रवासियों ने कृषि आधारित उद्यम, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन सेवाओं और स्वरोजगार के क्षेत्रों में अपने सफल मॉडल साझा किए। विभागीय समन्वय द्वारा रोजगार एवं उद्यमिता के उपलब्ध अवसरों, सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मेलन में 40 से अधिक रिवर्स पलायन कर चुके प्रतिभागियों ने अपनी बात रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के विस्तार, विपणन सहायता, प्रशिक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव आयोग को प्रदान किए। खेती कर लोगों ने कहा आज गांव में जंगली जानवर सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं सरकार ने इनसे बचाव के साधन स्थापित करने होंगे तथा गांव में अन्य सुविधाओं का विकास भी करना होगा, पर्वतीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज व मंडिया स्थापित करनी होगी जिससे ग्रामीणों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिले और ग्रामीण पलायन न करेंउपाध्यक्ष एस.एस. नेगी ने सभी प्रतिभागियों के सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि रिवर्स पलायन गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और सफल मॉडलों को प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा उद्यमियों के द्वारा दिए गए सुझाव सरकार के सामने प्रमुखता से रखे जाएंगे। उन्होंने कहा आज गांव से पलायन रोकने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर जोर देने की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार के प्रयास जारी हैं।