उपलब्धि: खटीमा की बेटी दिव्या पंत यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से हुई सम्मानित। पंतनगर विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की शोध छात्रा दिव्या ने खटीमा क्षेत्र को किया गौरवान्वित। खटीमा(उधम सिंह नगर)- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में शोध छात्रा दिव्या पंत को देहरादून में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट) ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है।दिव्या खटीमा विकास खंड के चकरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मेसी अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. जगदीश पंत ’कुमुद’ की बेटी है।दिव्या पंत को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यूकॉस्ट) ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 प्रदान किया है। दिव्या कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में शोध छात्रा है।यूकॉस्ट द्वारा देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान कांफ्रेंस में दिव्या पंत ने अपनी एडवाइजर डॉ. लक्ष्मी तिवारी के मार्गदर्शन में कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों से प्राप्त रायजोस्पेरियम की जैव नियंत्रण क्षमता व प्रभाव पर अपने शोध कार्य की प्रस्तुति दी।जिसके आधार पर निर्णायक मंडल द्वारा उन्हें यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 के लिए चयनित कर यह अवार्ड प्रदान किया गया। दिव्या की इस उपलब्धि पर डॉ. लक्ष्मी तिवारी डॉ. अजयवीर सिंह, डॉ. सिद्धेश्वर सिंह डॉ. रूपचंद शास्त्री, शैल कुमारी,नरेंद्र रौतेला,निर्मल न्योलिया आदि ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने विश्व दिव्यांग दिवस पर हल्द्वानी में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार समारोह, दिव्यांगजनों को किया सम्मानित दिव्यांग जन दिव्यांग नहीं, समाज के दिव्य-अंग हैं-मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विश्व दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण समारोह में दिव्यांगजन प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि, मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं मानपत्र प्रदान किए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून में ₹905.13 लाख की लागत से बनने वाले आयुक्त दिव्यांगजन उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा समाज कल्याण आईटी सेल के बहुउद्देशीय कार्यालय भवन का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, नैनीताल (एलिम्को) का लोकार्पण किया।मुख्यमंत्री ने सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिवस केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि उन असाधारण व्यक्तियों को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने चुनौतियों को अवसर और संघर्षों को प्रेरणा में बदलकर समाज को दिशा दी है। उन्होंने कहा कि “दिव्यांगता शरीर में हो सकती है, लेकिन सपनों में नहीं”, और आज हमारे दिव्यांग भाई-बहन प्रत्येक क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन दिव्यांग नही समाज के दिव्य अंग है। उन्होंने भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर, इंग्लिश चौनल पार करने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया तथा बिना हाथों के विश्व पैरा तीरंदाजी चौंपियन बनीं शीतल देवी जैसे प्रेरक उदाहरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम द्वारा कोलंबो में टी-20 ब्लाइंड वूमेन वर्ल्ड कप-2025 जीतने पर भी गर्व व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केन्द्र और राज्य सरकार दोनों दिव्यांगजनों को समान अवसर और गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए भवनों, अस्पतालों व बस अड्डों के निर्माण में दिव्यांगजन-अनुकूल व्यवस्थाएँ अनिवार्य की गई हैं। कई पुराने भवनों में भी सुगम्यता हेतु आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही “कॉमन साइन लैंग्वेज” के प्रसार और दिव्यांगजन हितैषी स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन भी सरकार की प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को ₹1500 मासिक पेंशन, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को ₹700 मासिक भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली विशेष दिव्यांग पेंशन योजना व बौना पेंशन योजना के तहत ₹1200 मासिक पेंशन के साथ ही सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किये जाने, दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा कृत्रिम अंगों हेतु ₹7000 अनुदान, दिव्यांग से विवाह करने पर ₹50,000 प्रोत्साहन राशि, दिव्यांग छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से उन्हें सभी योजनाओं का एकीकृत लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही देहरादून स्थित आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था तथा ऊधमसिंह नगर में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए पुनर्वास गृह का निर्माण किया गया है। देहरादून में राज्य का पहला “प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र” भी प्रारंभ किया गया है। राज्य गठन के बाद पहली बार दिव्यांग सर्वेक्षण भी प्रारंभ किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों की वास्तविक संख्या व आवश्यकताओं का सही आकलन हो सकेगा।मुख्यमंत्री ने राज्य के “यंग इनोवेटिव माइंड्स” से अपील की कि वे अपने आविष्कारों में दिव्यांगजनों की जरूरतों को विशेष स्थान दें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक विकसित कर दिव्यांगजनों के जीवन को और सुगम बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे युवाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 41 प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को ₹8000 की पुरस्कार राशि, मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं मानपत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनका मनोबल भी बढ़ाया।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, मेयर गजराज बिष्ट, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्या, राम सिंह कैड़ा, दर्जा राज्यमंत्री सुरेश भट्ट, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अदांगी, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत जिलाधिकारी कीजनता से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों, अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा पारिवारिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।अपर जिलाधिकारी कृष्णा नाथ गोस्वामी ने जानकारी दी कि दिनांक 13 दिसंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जनपद चंपावत में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।इस दौरान विशेष रूप से निम्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा—मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,भरण-पोषण संबंधी वाद,बैंक वसूली एवं एन.आई. एक्ट धारा-138 से संबंधित प्रकरण,पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद,श्रम संबंधी वाद,भूमि अर्जन से जुड़े प्रकरण,दीवानी, राजस्व एवं अन्य सहायक वाद,वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले,विद्युत एवं जलकर बिल विवाद,उपभोक्ता मामले,मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य यातायात चालान।उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ और अपने लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कर न्याय, समय एवं धन की बचत सुनिश्चित करें।