36 लाख रुपए की स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुक्खा गिरफ्तार। सुक्खा की गिरफ्तारी से पर्वतीय जिलों को हो रही स्मैक तस्करी में भी लगेगी लगाम। एसएससी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश में नानकमत्ता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए से अधिक की स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुक्खा को गिरफ्तार किया है। नानकमत्ता पुलिस को यह बड़ी सफलता उस समय हाथ लगी जब रुद्रपुर हाईवे स्थित हरमन सीड्स राइस मिल के सामने पुलिस ने गस्त के दौरान एक व्यक्ति पुलिस के वाहन को वहां देखते ही अचानक झाड़ियां की ओर भाग निकला वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने पीछा किया तो उसने भागते-भागते अवैध तमंचा निकाल लिया। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया वहीं पकड़े गए अभियुक्त के पास से 120.10 ग्राम स्मैक एक अवैध तमंचा और नगदी बरामद हुई है । पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खा निवासी ग्राम पचपेड़ा बताया है । पकड़े गए माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 36 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है । पकड़े गए आरोपी के खिलाफ नानकमत्ता पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया हैं। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त अन्य मामलों में वांछित चल रहा था। कुख्यात नशा तस्कर सुक्खा के गिरफ्तार होने से पहाड़ों को हो रही स्मैक तस्करी में भी लगाम लगेगी।

एबट माउंट पर्यटन सुधार कार्यों की जिलाधिकारी ने की प्रगति समीक्षा एबट माउंट को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, आधुनिक एवं उच्च गुणवत्ता वाला पर्यटन केंद्र विकसित करने की दिशा में प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए चम्पावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज रविवार को पूरे क्षेत्र का विस्तृत और व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं, पर्यटन सुविधाओं, सड़क अवसंरचना, सुरक्षा उपायों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया।जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एबट माउंट को उच्च स्तर के पर्यटन मानकों के अनुरूप विकसित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, सटीक तकनीकी मानक, एवं समयबद्ध क्रियान्वयन अपनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर विकास कार्य पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी साबित हो। उन्होंने सड़क मार्गों, दर्शनीय स्थलों, वॉकवे, व्यू-प्वाइंट, लाइटिंग, अग्निशमन व्यवस्थाओं, यातायात नियंत्रण, पार्किंग तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े ढाँचों का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया।जिलाधिकारी ने कहा कि एबट माउंट की खासियत उसका शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय दर्शन और उपनिवेशकालीन विरासत है। इसलिए विकास कार्य करते समय पर्यावरणीय संतुलन, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और हरियाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एबट माउंट में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, स्पष्ट दिशासूचक संकेतक, सुरक्षित ट्रेकिंग पथ, फायर सेफ्टी उपकरण, और रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था को बेहतर किया जाए।जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि एबट माउंट का समग्र विकास न केवल क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं और निवासियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक अवसर भी बढ़ाएगा। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि एबट माउंट को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, पर्यावरण मित्रवत एवं विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करें, ताकि निकट भविष्य में एबट माउंट उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके।

इजड़ा पेयजल योजना में आई समस्या हुई दूर, डीएम के निर्देश पर 3 दिन में पुनः शुरू हुई जलापूर्ति जिले के बाराकोट ब्लॉक की इजड़ा पेयजल योजना में पेयजल आपूर्ति बाधित होने से क्षेत्रवासियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था। इसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जल संस्थान को तत्काल प्रभाव से जलापूर्ति सुचारू कराने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जल संस्थान द्वारा युद्धस्तर पर कार्य करते हुए मात्र 3 दिनों के भीतर पेयजल आपूर्ति पुनः बहाल कर दी गई है।ईई, जल संस्थान ने बताया कि यह महत्वपूर्ण योजना सलना गधेरे से संचालित होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। तकनीकी बाधाओं एवं स्रोत स्तर पर उत्पन्न अवरोधों को दूर करते हुए अब पूरी योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है और क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति प्रदान की जा रही है।जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसी आवश्यक योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में पेयजल संकट जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों और आमजन को निर्बाध रूप से मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध होती रहें।