.एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद पांच अतिथि शिक्षकों की सेवा प्रभावित। जिले के कई अन्य अतिथि शिक्षकों पर लटकी खतरे की तलवार। अतिथि शिक्षक संगठन की विभाग से अतिथि शिक्षकों को अन्य विद्यालय में सामायोजित करने की मांग। चंपावत जिले में पांच एलटी शिक्षकों की विभिन्न विद्यालय में तेनाती के बाद वहां पठन-पाठन का कार्य कर रहे पांच अतिथि शिक्षकों की सेवा अन्य विद्यालयों में समायोजन होने तक फिलहाल विभाग के द्वारा समाप्त कर दी गई है। यह अतिथि शिक्षक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। अगर इन अतिथि शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में सामायोजित नहीं किया जाता है तो उनका पैदल होना लगभग तय है। एलटी शिक्षकों की तैनाती के बाद जीआईसी मंच की आभा जोशी ,बापरु की रेखा गहतोड़ी ,गोली राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चतुर राम , सिंगदा के प्रमोद परगाई तथा निलोटी की नेहा को सेवा मुक्त कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह ने बताया नवनियुक्त एलटी शिक्षकों की तैनाती जिले के विभिन्न दुर्गम स्कूलों में की गई है ।जिन विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हुई है ।उन्हें मेरिट के आधार पर पद रिक्त होने परअन्य विद्यालयो में सामायोजित किया जाएगा। अगर जिले के विद्यालयो में स्थान नहीं मिला तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को कुमाऊं मंडल के दूसरे जिलों में सामायोजित किया जा सकता है ।मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया अभी कई एलटी अध्यापकों की तैनाती जिले के विभिन्न विद्यालयों में होनी है एलटी अध्यापकों की नियुक्ति के बाद जो भी अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी इसके बाद उन्हें जिले के या कुमाऊँ मंडल के अन्य विद्यालय में सामायोजित किया जाएगा। फिलहाल एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अतिथि शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है जब तक अतिथि शिक्षकों को अन्य विद्यालयो में सामायोजित नहीं किया जाता है तब तक उन्हें घर बैठना पड़ेगा। जिस पर अतिथि शिक्षक संगठन ने गहरी चिंता व्यक्त की है तथा विभाग से अतिथि शिक्षकों को अन्य विद्यालय में सामायोजित करने की मांग की है।

डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की सीएम से स्वास्थ्य उप केंद्रों में फार्मेसी अधिकारी के पदों को क्रियाशील करने की मांग डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व मे फार्मेसी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री धामी के चंपावत दौरे के दौरान ज्ञापन के माध्यम से पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करने वाली जनता को प्राथमिक उपचार देने हेतु स्वास्थ्य उप केंद्रों में पूर्व से सृजित फार्मेसी अधिकारियों के 391 पदों को क्रियाशील किए जाने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान करवाने का निवेदन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया । ज्ञापन में कहा गया राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्र के अति दुर्गम और दुर्गम स्थानों में निवास करने वाली ग्रामीण जनता को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 /6 में 536 स्वास्थ्य उप केंद्रों मे फार्मेसी अधिकारी के पदों का सृजन कर नियुक्तियां की गई थी ।कहा इन स्थानों पर फार्मेसी अधिकारियों की नियुक्तियो से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को वर्तमान तक काफी लाभ मिल रहा था। लेकिन दिसंबर 2021 में चिकित्सा विभाग द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र हेतु सृजित उक्त 536 पदों में से 119 पद मेडिकल कॉलेजो को आवंटित कर दिए गए थे एवं 391 पदों को स्थगित कर दिया गया था ।उक्त 391 पदो को स्थगित किए जाने से ग्रामीण क्षेत्र में जनता को मिलने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर बुरा असर पढ़ने जा रहा है इन पदों की अत्यंत आवश्यकता है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग द्वारा आईपीएसएच मानको में राज्य को फ्लैक्सिबिलिटी देते हुए इन पदों को यथावत रखने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। जिसे उत्तराखंड शासन के चिकित्सा विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा भी सहमति प्रदान कर दी गई है और संबंधित प्रस्ताव पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार भी नहीं है ।कार्मिक विभाग की सहमति के बाद उक्त प्रस्ताव विगत माह राज्य कैबिनेट में भी प्रस्तुत हो चुका है। उक्त प्रस्ताव पर महोदय की स्वीकृति एवं राज्य कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा राज्य के दुर्गम व अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व में सृजित फार्मेसी अधिकारी के 391 पदों को यथावत रखे जाने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से पारित करवाने की कृपा करे।कहा उक्त स्वास्थ्य उप केंद्र के पदों पर वर्तमान में फार्मेसी अधिकारी कार्यरत है एवं वेतन प्राप्त कर रहे हैं इसलिए राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार नहीं पड़ने वाला है । इसलिए इन पदों को यथार्थ रखने का प्रस्ताव जनहित से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर स्वीकृति एवं राज्य कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता है जिसे देने की कृपा की जाए। कहा केंद्र सरकार के आईपीएसएच मानकों में पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए 20 हजार की आबादी का मानक रखा गया है। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में गांव दूर-दूर होते हैं जिससे 20 हजार की आबादी लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी में भी पूरी नहीं हो पाती है। जिससे इन स्थानों में अस्पताल की स्थापना नहीं हो पाती है यहां के लोग अस्पताल से वंचित रहते हैं। यहा उपकेंद्र में फार्मासिस्ट के पदों के माध्यम से प्राथमिक उपचार की सुविधा प्रदान की जाती रही है। प्रांतीय महामंत्री डॉ सतीश चंद्र पांडे ने कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी इस मांग को अवश्य पूरा करेंगे ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। इस दौरान फार्मासिस्ट योगेश कन्नौजिया एवं रोशन लाल मौजूद रहे।इस दौरान फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सहयोग के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत को धन्यवाद दिया।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष कठायत ने मुख्यमंत्री के दौरे को बताया निराशा जनक। भाजपा नेता मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने में लगे रहे। 2027 में होगा परिवर्तन: कठायत जिला कांग्रेस कमेटी चंपावत जिला अध्यक्ष पूरन कठायत ने कल 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा मुख्यमंत्री का दौरा काफी निराशाजनक रहा है ।पंचायत जन प्रतिनिधियों से मुलाकात के बहाने 2027 का मुख्यमंत्री भविष्य देख रहे हैं ।उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को चंपावत की जनता भली-भांति जान चुकी है कोरी घोषणाओं से जनता वाकिफ ।उन्होंने कहा 2027 में चंपावत विधानसभा की जनता भाजपा व मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आने वाली है । जनता 2027 में परिवर्तन का मन बना चुकी है और कोरी घोषणाओं से त्रस्त है ।उन्होंने कहा जिस प्रकार ग्राम पंचायतो के चुनाव में परिणाम की गड़बड़ी व वर्षा काल में एनएच का 10 /12 दिन लगातार बंद रहना सरकार की नाकामी को साबित करता है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को एनएच से न होकर वर्षाकाल में जिला प्रशासन के द्वारा जो शिफ्टी घूरचूम वैकल्पिक मार्ग प्रयोग में लाया गया उस मार्ग से मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था ताकि उसे रोड की दशा भी अपनी आंखों से देख सकते थे ।लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेता विकास की योजनाओं का प्रार्थना पत्र देने के बजाय बड़े-बड़े पोस्टरो में अपनी फोटो चमकाने में लगे हुए थे। उनका विकास की योजनाओ से कोई लेना देना नहीं है ।उन्होंने कहा पुरानी अनेकों मुख्यमंत्री की घोषणाएं जस की तस पड़ी है स्कूलों का उच्चीकरण का मामला हो ,रोड़ों का मामला हो, अस्पताल में चिकित्सकों की कमी व स्कूल में अध्यापकों की कमी बताने के बजाय एनएच में रात भर गड्ढे भरने का कार्य किया गया ।प्रशासन एक दिन का आदर्श जिला बनाने में लगा हुआ था । कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का विधानसभा भ्रमण कार्यक्रम पूरी तरह फैल साबित हुआ है।