रिपोर्ट:जगदीश जोशी : बाराकोट: प्रधान संगठन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन ।
Laxman Singh Bisht
Mon, Aug 17, 2026
बाराकोट: प्रधान संगठन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन ।
19 अगस्त से ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधान देंगे धरना
बाराकोट मे प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड की महत्वपूर्ण मांगों का मांग पत्र आज खंड विकास अधिकारी बाराकोट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया। ग्राम प्रधान संगठन पिछले तीन माह से लगातार मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन दे रहा है। पर सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। जिससे प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। ग्राम प्रधानों ने कहा ग्राम प्रधानों को न्यूनतम ₹20000 प्रति माह मानदेय दिया जाए तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को भी प्रति खुली बैठक में प्रतिभाग करने पर मानदेय का प्रावधान किया जाए,। , मनरेगा बीबी राम जी योजना में श्रमिकों की उपस्थिति को पूर्ण रूप से ऑफलाइन किया जाए क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। ऑफलाइन लागू होने से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा तथा पलायन भी रुकेगा एवं कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन ₹600 व कुशल मजदूरी ₹800 की जाय, ग्राम पंचायत के राज्य वित्त केंद्रीय वित्त की धनराशि को जनसंख्या एवं भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाया जाए जिससे ग्राम पंचायतो मे तेजी से विकास कार्य हो सके।, जिला योजना में पास होने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनिवार्य रूप से पारित करवाया जाए एवं जिला योजना की बैठक में ग्राम प्रधान संगठन को भी नामित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए पंचायती राज एक्ट में पारित सभी 29 विभागों को अति शीघ्र हस्तांतरित किया जाए। विधायक व सांसद निधि के तर्ज पर ग्राम प्रधान निधि की बजट में व्यवस्था की जाए ताकि ग्राम पंचायत में आकस्मिक आपदा आगजनिक घटनाक्रम राहत कार्य आवश्यकता अनुसार विकास कार्य तेजी से किए जाएं जा सके यह प्रदेश की एक अत्यधिक सफल पहल होगी, ग्राम पंचायत में किसी भी विभाग द्वारा स्वीकृत 10 लाख तक के कार्यों की कार्यदाई संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाए ताकि ग्रामीण रोजगार को राहत मिल सके एवं पलायन रोकने की दशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम होगा।ग्राम प्रधानों का पंचायती राज विभाग द्वारा स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा करवाया जाए जिससे ग्राम प्रधानों के परिवारों को सुरक्षित किया जा सके कहा यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, उत्तराखंड प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे 2024 की सूची में नाम न होने के बाद भी आवास सॉफ्ट द्वारा जनरेट की गई प्राथमिकता सूची में नाम न होने पर जरूरतमंद ग्रामीण लाभार्थियों में रोष व्याप्त है ,जिसको अति शीघ्र प्रधानमंत्री आवास सॉफ्ट प्राथमिकता सूची में लाभार्थियों के नाम सम्मिलित किए जाएं, , 16वें वित्त में नई गाइडलाइंस के अनुसार ग्राम पंचायत टैक्स के रूप में प्रत्येक परिवार मासिक ₹100 की दर से ₹1200 प्रति परिवार पर टैक्स लगाकर ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करने तथा टैक्स लागू न होने पर प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत के 16व वित से 20% की धनराशि में कटौती की जाएगी का आदेश प्राप्त हुआ है, तथा इस आदेश में संशोधन कर ग्राम पंचायत को टैक्स लागू करने की बाध्यता से मुक्त दी जाए, ग्राम प्रधानों ने कहा कि सरकार द्वारा हमारे 10 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड के आवाहन पर ब्लॉक प्रधान संगठन 19- 8- 2026 से प्रतिदिन प्रात: 10:00 बजे से दोपहर 2:00 तक ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ग्राम प्रधान संगठन बाराकोट के अध्यक्ष निर्मल नाथ की अध्यक्षता में उक्त बैठक में सभी प्रधानों ने मिलकर खंड विकास अधिकारी अविनाश कुमार उपाध्याय के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र प्रेषित किया। वही ग्राम प्रधान अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी का भी विस्तार किया। इस दौरान कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
