: आर आई डी एफ योजना से चंपावत जिले को औद्योनिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा बढ़ावा: डीएम चंपावत
जनपद चंपावत जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पनाओं के अनुरूप एक आदर्श जिले की ओर अग्रसर होने जा रहा है ।
बुधवार को चंपावत के जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी ने अवगत कराया कि नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना अंतर्गत चम्पावत जिले में औद्योनिकी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने हेतु 1066 पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। इसमें कुल 18 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आ रही है। जिसे 80 फीसदी नाबार्ड से राज्य सहायता तथा 20 फीसदी कृषकांश होगा। इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडेय ने अवगत कराया कि कलस्टर अवधारणा को अपनाते हुए चयनित फसलों को पॉलीहाउस में उत्पादित किया जाएगा। इस क्षेत्र में कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। किसान अपने उत्पादों को एक स्थान पर एकत्रित कर बिना किसी बिचौलिए के सीधे बाजार में लाकर उचित मूल्य पा सकता है। उन्होंने अवगत कराया कि पालीहाउस स्थापना हेतु महिला समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी। कृषक अपने सगे संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ भी समूह बनाकर सामूहिक रूप से अपनी भूमि पर समझौते के आधार पर पॉलीहाउस की स्थापना कर सकते हैं।पॉलीहाउस के सफल संचालन हेतु तकनीकी रूप से लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषक महिला एवं सहायता समूहों व सरकारी समितियों के सदस्य पात्र होंगे ।
बुधवार को चंपावत के जिलाधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडारी ने अवगत कराया कि नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना अंतर्गत चम्पावत जिले में औद्योनिकी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने हेतु 1066 पॉलीहाउस लगाए जाएंगे। इसमें कुल 18 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आ रही है। जिसे 80 फीसदी नाबार्ड से राज्य सहायता तथा 20 फीसदी कृषकांश होगा। इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडेय ने अवगत कराया कि कलस्टर अवधारणा को अपनाते हुए चयनित फसलों को पॉलीहाउस में उत्पादित किया जाएगा। इस क्षेत्र में कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। किसान अपने उत्पादों को एक स्थान पर एकत्रित कर बिना किसी बिचौलिए के सीधे बाजार में लाकर उचित मूल्य पा सकता है। उन्होंने अवगत कराया कि पालीहाउस स्थापना हेतु महिला समूह को वरीयता प्रदान की जाएगी। कृषक अपने सगे संबंधियों एवं पड़ोसियों के साथ भी समूह बनाकर सामूहिक रूप से अपनी भूमि पर समझौते के आधार पर पॉलीहाउस की स्थापना कर सकते हैं।पॉलीहाउस के सफल संचालन हेतु तकनीकी रूप से लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम कृषक महिला एवं सहायता समूहों व सरकारी समितियों के सदस्य पात्र होंगे ।
