.बाराकोट मे बृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन सैकड़ो लोगों ने लिया लाभ। विशेषज्ञ चिकित्सको ने मरीजों का किया उपचार। 11 दिव्यांगों के बने प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान व वृहद मेगा हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी चम्पावत के संरक्षण तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान के नेतृत्व में आज एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट में किया गया।शिविर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सोनाली मंडल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मृणालिनी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विराज राठी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. धनंजय पाठक, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शशांक अधिकारी, मनोचिकित्सक डॉ. आशुतोष बहुगुणा एवं पैथोलॉजिस्ट डॉ. सिद्धार्थ त्यागी सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सेवाएँ दीं।राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काउंसलर हरीश पांडे ने 35 लोगों की काउंसलिंग की। वहीं CPHC कोऑर्डिनेटर संगीता जोशी, NCD कोऑर्डिनेटर ममता मिश्रा व DDRC नोडल अनुष्का गुप्ता की देखरेख में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। एसटीएस हरिमोहन बोहरा ने 11 जनप्रतिनिधियों को निश्चय मित्र बनाया। शिविर की प्रमुख उपलब्धियाँ: ओपीडी उपचार - 205 एएनसी जाँच - 20 हीमोग्लोबिन जाँच - 20 टीबी जाँच - 12 निश्चय मित्र रजिस्ट्रेशन - 12 काउंसलिंग - 50 बच्चों का टीकाकरण - 10 रक्तदान - 2 यूनिट ब्लड डोनेशन रजिस्ट्रेशन - 40 एक्स-रे - 28 दिव्यांग प्रमाण पत्र - 11 एनसीडी स्क्रीनिंग - 80 शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारकोट के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों मिर्तोली, बर्दाखान, रावलगांव के CHO तथा मिर्तोली और मऊ के फार्मासिस्टों ने सहयोग दिया।कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीमा आर्या, जिला पंचायत सदस्य मनीषा कलाकोटी, ग्राम प्रधान पंकज कुमार, ग्राम प्रधान ललित प्रसाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश बोहरा, बीडीसी सदस्य जगदीश बोहरा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुआ।

.भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री की विधानसभा में गरजे युवा मुख्यमंत्री के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन । बस स्टेशन से डीएम कार्यालय तक निकाली आक्रोश रैली।राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम । पुलिस कप्तान के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद। युवाओं को समझाने में पुलिस व प्रशासन के छूटे पसीने सड़कों में दिखा युवाओं का आक्रोश भर्ती परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग। डीएम को दिया ज्ञापन। चंपावत।भर्ती पेपर लीक मामले में युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है।आज मंगलवार को चंपावत जिले के सैकड़ो बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जगह जगह जाम कर दिया। किसी तरह समझाने बुझाने के बाद युवाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जाम खोला। युवाओ ने बस स्टेशन से लेकर डीएम कार्यालय चंपावत तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान युवाओ ने मुख्यमंत्री व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा को रद्द करने, सीबीआई जांच की मांग तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। युवाओं ने कहा सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा परीक्षा शुरू होते ही पेपर लीक हो रहा है। यह सरकार का फेलियर है ।सरकार नकल माफियाओ में लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रही है। धामी सरकार में नौकरियां बेची जा रही है। पेपर लीक मामले में युवाओ में भारी आक्रोश नजर आया। युवाओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है अगर आरोपियों में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 में वह सरकार का तख्ता पलट कर रख देंगे। युवाओं ने कहा अगर मामले में सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा कहा युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही युवाओं ने बर्दीधारी परीक्षा में आयु सीमा बढ़ाने ,आरक्षण कम करने तथा नियमावली में बदलाव की मांग भी की। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने युवाओं की मांग को जायज बताते हुए युवाओं के आंदोलन को अपना समर्थन दिया इस दौरान युवाओं ने छतार में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया युवा जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। एसपी चंपावत अजय गणपति के समझाने पर युवाओं ने किसी तरह जाम खोला डीएम कार्यालय पहुंचकर युवाओ ने डीएम को मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में बड़ी तादाद में पुलिस बल मुस्तैद रहा। युवाओं को समझाने में पुलिस व प्रशासन के पसीने छूटते नजर आए।आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया, प्रहलाद सिंह मेहता यूकेडी के जिला सचिव रमेश बिष्ट सहित सैकड़ो की तादात में छात्राए व युवा मौजूद रहे। जाम मे फंसे वाहन चालकों व जनता ने भी छात्रों के आंदोलन को उचित बताया।

जनता मिलन में नागरिकों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण, विभागीय अधिकारियों से सीधा संवाद कर समाधान सोमवार को जिला सभागार में आयोजित 'जनता मिलन कार्यक्रम' में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की और उन्होंने कुल 47 शिकायतों पर मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदा राहत: ग्राम पुल्ला के जोगाराम की शिकायत पर दो दिन के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। ग्राम खूतेली के श्री राम सिंह के घर आज ही संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। ग्राम मंगोली की श्रीमती देवकी देवी व मंजू देवी के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए आर्थिक सहायता की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ कर दी गई। पानी की समस्या: डुगरासेठी की कुंती देवी की शिकायत पर आज ही कार्रवाई शुरू करने और अवगत कराने के निर्देश। सड़क निर्माण: ग्राम पंचायत बिरगुल की सड़क निर्माण की मांग पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश। ऋण माफी: ईश्वर सिंह की मांग पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष हेतु आवेदन देने के निर्देश। पेंशन और राशन कार्ड: लोहाघाट के श्री रिजवान व अन्य शिकायतों का समाधान नियमानुसार करने के लिए पूर्ति अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश। इनके अलावा पड़ासूसेरा में गधेरे पर चेक डैम और सीवर लाइन निर्माण; सोलर लाइट, कृषि भूमि सुरक्षा और स्कूल की चारदीवारी जैसी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई का आदेश। इसके अतिरिक्त श्रीमती सोनी, लक्ष्मण सिंह, जायद हुसैन, गुमानी राम, अनीता प्रथोली, वीरेंद्र सिंह, खिलानंद भट्ट, पूजा देवी, सुनीता बोरा, शंकर गिरी गोस्वामी, महेश सिंह और बहादुर सिंह द्वारा रखी गई समस्याओं पर भी संबंधित अधिकारियों को समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतकर्ताओं को विभागीय अधिकारियों से मिलवाकर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया।कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वसुंधरा गर्ब्याल, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को तुरंत राहत और सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।