खबर का असर। लोहाघाट।लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में देवराड़ी बैंड के पास बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ी में लटका पत्थरों का गुच्छा दुर्घटना को दावत दे रहा था। जिस पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति व क्षेत्र के लोगों ने संभावित दुर्घटना को देखते हुए पहाड़ी से पत्थरों को हटाने की मांग प्रशासन से की थी। संभावित दुर्घटना को देखते हुए इस खबर को शुक्रवार को काली कुमाऊं खबर के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जिस पर मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे व एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के द्वारा एनएच के अधिशासी अभियंता को तत्काल पहाड़ी से पत्थरों को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद एनएच के अधिकारी हरकत में आए। आज शनिवार को एनएच के द्वारा मजदूर लगाकर दुर्घटनाओं का सबब बने पहाड़ी में लटके हुए इन पत्थरों को हटा दिया गया है। वही क्षेत्रीय लोगों के द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेने के लिए डीएम चंपावत, एसडीएम लोहाघाट व एनएच को धन्यवाद दिया गया।

मानेश्वर में बाइक सहित खाई में गिरा युवक गंभीर रूप से घायल। शुक्रवार दोपहर को लोहाघाट से चंपावत की ओर जा रहा युवक बाइक सहित खाई में गिर गया ।जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान थानाध्यक्ष रीठा साहिब कमलेश भट्ट पुलिस लाइन चंपावत मे अपराध गोष्ठी के पश्चात थाना रीठा साहिब की ओर लौट रहे थे तभी मानेश्वर के पास एक युवक अरुण पुत्र रमेश राम निवासी बिसुंग लोहाघाट अपनी मोटरसाइकिल अपाचे सहित सड़क से करीब 20 फुट गहरी खाई में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया ।जिस पर थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट तथा उनकी टीम द्वारा जनता की मदद से तत्काल रेस्क्यू कर जिला चिकित्सालय चंपावत मे भर्ती कराया गया और परिजनों को सूचित कर अस्पताल बुलाया गया ।जहां युवक का उपचार चल रहा है ।

याचिका में कहा गया तय समय पर मिले पुलिस के जवानों को प्रमोशन व वेतन भत्ता। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के चलते पुलिसकर्मियों मे बढ़ते तनाव और टूटते मनोबल को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली से पुलिस कर्मियों को होने वाले तनाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी0नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की और से कहा गया जनहित याचिका में पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए कई तरह की मांग की गई हैं ।जो मांग की गई है वह उनके सर्विस से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस मामले मे जनहित याचिका दायर नहीं सकती है। सरकार के जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि पुलिस का जवान 24 घंटे काम करता है। उसके बाद भी राज्य सरकार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए न तो उनकी हौसला अफजाई करती और न ही उन्हें सम्मानित करती है ।ऊपर से अधिकारियों व जनता का दबाव अलग।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया शहरों में शांति व्यवस्था बनाये रखने दुर्घटना व आपदा में पुलिस के हर जवान की अहम भूमिका है ।अगर तय समय के भीतर उन्हें राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों के तहत वेतन, एसीपी, स्वास्थ्य लाभ, प्रमोशन आदि नहीं दिया गया तो उनका मनोबल गिर जाएगा। तय समय पर उन्हें ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।मामले को काफी गंभीरता से सुनने के बाद कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की अगली तारीख तय की है। याचिकाकर्ता की और से यह भी कहा गया कि एक पुलिस वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता है अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकता है।कभी भी कहीं भी उसकी ड्यूटी लग सकती है। पुलिस का जवान और उसका मोबाइल हमेशा अलर्ट मोड़ पर रहता है। मामले मे याची अजय नारायण शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पूर्व मे मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राज्य में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली बेहद खराब और जवानों का मनोबल तोड़ने वाली है। राज्य बनने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली के चलते पुलिस के जवान काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं।