भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी। मुख्य कोषाधिकारी/ एकाउन्टेन्ट कोषागार एक लाख 20 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार पिछले तीन साल में विजिलेंस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती से 150+ आरोपी सलाखों के पीछे आईएएस, आईएफएस, इंजीनियर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सहित वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक किसी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार पर बख्शा नहीं गया धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीतालदिनेश कुमार राणा एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल बसन्त जोशी को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने "जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन" की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व IFS अधिकारी आर.बी.एस. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है।नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई: उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई। *प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई:* मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल): ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिजली विभाग का JE (हरबर्टपुर): ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। एलआईयू कर्मी (रामनगर): उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार। आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार): ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। रोडवेज AGM (काशीपुर): ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। कानूनगो (पौड़ी): भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार): शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।

हत्या का जताया शक एसपी चंपावत से जांच की लगाई गुहार। 29 मार्च 2025 को लोहाघाट के जनकांडे निवासी युवक सचिन महरा पुत्र प्रेम सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाटी ब्लॉक के पोखरी (धूनाघाट) के पास सड़क के नीचे खाई में पड़ा हुआ मिला था। घटना में सचिन के पिता प्रेम सिंह मेहरा ने अपने पुत्र की हत्या का शक जताते हुए आज शुक्रवार को लोहाघाट थाने में तहरीर दी तथा पुलिस से निष्पक्ष जांच कर मामले का खुलासा करने की मांग की। तहरीर में प्रेम सिंह ने बताया 27 मार्च को मेरा भतीजा रविंद्र सिंह महरा अपने साथ मोटरसाइकिल से मेरे पुत्र सचिन सिंह महरा को खेतीखान चलना है कहकर लेकर गया था पर रात को रविंद्र घर वापस आ गया पर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया। उसके द्वारा हमें नहीं बताया गया कि आखिर सचिन कहा है और उसके साथ क्या हुआ। प्रेम सिंह ने तहरीर में बताया 29 मार्च को मेरे पुत्र का शव पोखरी मे सड़क के किनारे नीचे खाई में पड़ा मिला। तहरीर में प्रेम सिंह ने कहा मुझे पूरा शक है कि मेरा पुत्र गिरा नहीं बल्कि उसे मार कर सड़क से नीचे फेंका गया है । उन्होंने एसपी चंपावत से उनके पुत्र की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।अब यह तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा कि सचिन की हत्या हुई थी या या दुर्घटना मे उसकी मौत हुई थी। फिलहाल लोहाघाट थाने के पुलिस कर्मियों ने थानाध्यक्ष के पुलिस मासिक बैठक चंपावत में जाने की बात कह कर उनकी तहरीर को रिसीव नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस मामले की जांच करती है या मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

देश की सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर रहेगी सख्त नजर- मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति सक्रिय: डीएम वर्तमान में देश की सुरक्षा एवं सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भ्रामक खबरें, फर्जी सूचनाएं एवं प्रोपेगेंडा आधारित समाचारों के प्रसार पर रोक लगाने हेतु शुक्रवार को जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर चंपावत जनपद में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (MCMC) का गठन किया गया है।यह समिति जिला आपदा परिचालन केंद्र में 24x7 सक्रिय रहकर जनपद में प्रसारित होने वाले समाचारों, सोशल मीडिया कंटेंट और अन्य प्रचार माध्यमों की सतत निगरानी करेगी। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा, अखंडता एवं सामाजिक सौहार्द्र को प्रभावित करने वाली किसी भी असत्य या भ्रामक सूचना को समय रहते पहचानकर उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। झूठी, भ्रामक अथवा उकसाने वाली खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने जिला सूचना अधिकारी को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में मीडिया व सोशल मीडिया पर विशेष सतर्कता रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों तक सटीक और तथ्यपरक जानकारी पहुंचे, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या गलतफहमी उत्पन्न न हो।