प्रदेश में लागू हुआ सख़्त भू कानून कृषि एवं उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर रोक। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सख्त भू कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा देवभूमि में भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए विधानसभा से पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने के साथ ही प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों की जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। साथ ही आवासीय, शिक्षा, अस्पताल, होटल, उद्योग जैसी जरूरत के लिए भी, अन्य प्रदेशों के लोगों को निर्धारित कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उत्तराखंड में तय मानकों के अनुसार ही जमीन खरीद पाएंगे। सख्त भू कानून लागू होने से प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज की कोशिशों पर रोकथाम लग सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए सख्त भू- कानून को मंजूरी प्रदान करने के लिए महामहिम राज्यपाल का बहुत बहुत आभार। कहा भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। व्यापक अभियान चलाया जा रहा और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।

इस प्रकरण में 4 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। एक कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिये गए हैं जबकि एक अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार के चार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में प्रथमदृष्टया गंभीर अनियमितता पाए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रकरण की विस्तृत जॉच के लिए रणवीर सिंह चौहान, सचिव, गन्ना चीनी, उत्तराखण्ड शासन को जॉच अधिकारी नामित किया गया है। जांच में पाया गया है कि उक्त भूमि को क्रय किये जाने हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में रवीन्द्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त), नगर निगम, हरिद्वार, आनन्द सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता (प्रभारी अधिशासी अभियन्ता), नगर निगम, हरिद्वार, लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, हरिद्वार और दिनेश चन्द्र काण्डपाल, अवर अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् रूप से निर्वहन नहीं किया गया है। इस पर इन सभी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। इस प्रकरण में सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त सम्पत्ति लिपिक वेदपाल की संलिप्तता पायी गयी है। उनका सेवा विस्तार समाप्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही सुश्री निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी,नगर निगम, हरिद्वार का स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

लोक निर्माण विभाग ने गंगनोला नसखोला सड़क के भरे गड्ढे ग्रामीणों को राहत। लोहाघाट ब्लक की गंगनौला नसखोला सड़क में लंबे समय से बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके थे ।जिस कारण ग्रामीणों को यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था ।ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से सड़क के गड्ढे भरने की मांग की थी। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग लोहाघाट में अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल के निर्देश पर सड़क के गड्ढे भरने का कार्य शुरू कर दिया है। अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया विभाग द्वारा ग्रामीणों को यातायात में हो रही दिक्कत व दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए गंगनोला नसखोला सड़क में पेच वर्क का कार्य शुरू कर दिया है इसके अलावा पोखरी बोरा सड़क में भी गड्ढे भरे जा रहे हैं। कहा कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभागीय अभियंता के द्वारा मौके पर रहकर कार्य करवाया जा रहा है। कहा विभाग का पूरा प्रयास है कि जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों के द्वारा सड़क में पैच वर्क कराए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को धन्यवाद दिया गया।