पृथ्वी दिवस पर विधिक सेवा प्राधिकरण ने रा०इ०काo चौमेल में लगाया जागरूकता शिविर पृथ्वी दिवस के अवसर पर पी०एम०श्री रा०इ० कालेज चौमेल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं तथा क्षेत्र के पी०एल०वी० गणों ने प्रतिभाग किया।वरिष्ठ सहायक जिला विधिक प्राधिकरण समीर चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते द्वारा पृथ्वी को बचाने, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने, जंगल को बचाने, वर्षा के जल को संचय करने, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्त्रोतों को बचाने, आदि से सम्बन्धित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जनपद चम्पावत के समस्त तहसील में पी०एल०वी० गणों के द्वारा भी पृथ्वी दिवस के उपलक्ष पर लोगों को जानकारी देने के साथ-साथ रैली का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं के मध्य निबंध एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी वितरण किया गया।कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के समस्त स्टॉप, छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी की लोगों से समान नागरिकता संहिता के तहत पंजीकरण कराने की अपील 27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह हुए हैं 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य मंगलवार को जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के तहत अपना विवाह का पंजीकरण कराया।साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से ही विवाह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनिवार्य हो गई है. यूसीसी नियमावली के तहत 27 जनवरी 2025 के बाद जो भी विवाह होगा, उस विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह की तिथि से अगले 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। यूसीसी पंजीकरण के लिए यूसीसी की वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर आम जनता आसानी से विवाह रजिस्ट्रेशन कर सकती है। इसके लिए यूसीसी वेबसाइट को काफी सरल बनाया गया है, जिससे लोग लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, लोग अगर खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो नजदीकी सीएसी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी विवाह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि यूसीसी पंजीकरण अभियान अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचे और सभी नागरिक समयबद्ध रूप से पंजीकरण कर इस महत्त्वपूर्ण पहल का हिस्सा बन सकें। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए 21 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक जारी रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतवार संबंधित ग्राम पंचायत के सीएससी सेंटर में पंजीकरण शिविर लगाए जा रहे है। उन्होंने समस्त जनपद वासियों से यूसीसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने की अपील की है।

किसानों का संघर्ष लाया रंग। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक की बहुउद्देश्यीय प्रा० कृषि ऋण सहकारी समिति लि०दूबड़ में हुए घोटाले के खुलासे तथा एसआईटी जांच व आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान, किसान नेता नरेंद्र उत्तराखंडी के नेतृत्व में पिछले डेढ़ महीनो से धरने में बैठे हुए है। किसाने की मांग पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जांच के निर्देश देते हुए जांच कमेटी गठित की।डीएम के निर्देश पर जिला सहायक निबंधक सहकारिता चम्पावत द्वारा जांच करते हुए विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान समिति में हानि एवं खाता असंतुलन (इनबैलेन्स) के संकेत मिलने पर व्यापक सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरांत प्रथम दृष्टया गबन, वित्तीय अनियमितता एवं अभिलेखों में कूटरचना की पुष्टि हुई।इस गंभीर प्रकरण के दृष्टिगत दिनांक 08 अगस्त 2024 को एक 05 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसने समिति के सचिव जय राम जो वर्तमान में निलंबित है के कार्यकाल की विस्तृत जांच की। जांच आख्या दिनांक 21 अप्रैल 2025 के अनुसार समिति में कुल इक्यासी लाख आठ हजार आठ सौ अड़तालीस की धनराशि के गबन, अपहरण एवं वित्तीय कूटरचना की पुष्टि हुई है।मामले में सहायक निबंधक, सहकारिता सुभाष चंद्र गहतोड़ी द्वारा दोषी सचिव जय राम के विरुद्ध वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विकासखण्ड पाटी के सहकारिता विकास अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि दोषी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।इसके अतिरिक्त, सचिव के विरुद्ध सेवा नियमों एवं सहकारी अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। सहकारिता विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण में शून्य सहनशीलता अपनाते हुए दोषी के विरुद्ध कठोरतम दंड सुनिश्चित किया जाएगा।जिलाधिकारी, नवनीत पांडे के निर्देशानुसार एक विशेष जांच समिति गठित की गई, जिसने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 14 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 16, 17 एवं 18 अप्रैल को दूबड़ समिति के कार्यालय में सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्यों, किसानों एवं हितग्राहियों से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की गई। अंतिम जांच रिपोर्ट में सचिव को दोषी ठहराया गया है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए समिति की निधियों का गबन, फर्जीवाड़ा एवं घोर लापरवाही की है। डीएम चंपावत ने कहा यह कृत्य न केवल समिति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, अपितु सहकारी तंत्र एवं किसानों के बीच विश्वास को भी आघात पहुंचाता है सहकारिता विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि समिति की वित्तीय स्थिति की शीघ्र पुनर्स्थापना हो एवं सदस्यों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की सभी सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु नियमित लेखा परीक्षण, निरीक्षण, एवं सदस्य जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।