धामी सरकार के 3 साल निराशाजनक जनता परेशान: कांग्रेस वर्ष 2022 में बनी उत्तराखंड की धामी सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियों को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है । आज राजधानी देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चकराता विधायक प्रीतम सिंह और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस बीच चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धामी सरकार का 3 सालों का कार्यकाल घोर निराशाजनक है ।क्योंकि युवा, किसान, महिलाएं और किसानो के साथ साथ हर वर्ग के लोगों को धामी सरकार ने छलने का काम किया है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार अपने तीन सालों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करे और अगर सरकार को अपना बखान करना है तो यह बताए कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर प्रदेश में कितने उद्योग लगे, प्रदेश में अपराधियों का बोल बाला है। कहा भाजपा सरकार मे हो रहे भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है और सरकार जनता के धन की बर्बादी कर ढोल पीट रही है।

जिले में सरकार शराब की दुकान नहीं नशा मुक्ति केंद्र खोले बाराकोट क्षेत्र के युवा अधिवक्ता लोकमान अधिकारी ( कृष्णा)ने कहा सरकार ने चंपावत जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने चाहिए ना कि शराब की नई दुकानें। उन्होंने सरकार से शराब की नई दुकाने न खोले जाने तथा नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की मांग की है। कहा कि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृति को रोकने के लिए 18 जून 2018 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कहा शराब की दुकानों के लिए अपना भवन देने वाले व्यक्ति का भी सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। कहा युवा पीढी नशे के दलदल में फंसती जा रही है। आज युवाओं को अच्छी शिक्षा व रोजगार की आवश्यकता है न कि शराब की दुकानों की। कहा पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश राज्य में मद्य निषेध विभाग हुआ करता था। आज उत्तराखंड में यह विभाग अस्तित्व में कहीं नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में यह विभाग आज भी है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन राज्य में आज तक एक अदद सरकारी नशामुक्ति केंद्र तक नहीं है। जहां नशे के शिकार व्यक्ति का इलाज निःशुल्क हो सके। कहां आज सरकार गांव-गांव शराब पहुंचाने का कार्य कर रही है जबकि युवाओं को आज अच्छी शिक्षा व रोजगार की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर जारी रहेगा प्रहार।महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने कभी ठंडे बस्ते में नहीं डालाः मुख्यमंत्री यूसीसी, भू-कानून, दंगा रोधी, नकल विरोधी कानून आदि पर चर्चा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर सरकार का प्रहार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियों सामने आईं, लेकिन उनका जनता के बीच खडे़ होकर सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केे कथन के अनुसार ही उत्तराखण्ड प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर पर यह दशक उत्तराखण्ड का होगा। तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शनिवार कोे सीएम आवास स्थित मुुख्य सेवक सदन में पत्रकारोें से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और भविष्य के लिए अपनी प्राथमिकताओं को भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि भाजपा की सरकार वापसी नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस तरह की परिपाटी नहीं रही है। मगर जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर फिर से राज सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन सरकार ने धरातल पर जाकर उसका सामना किया। रैणी, सिलक्यारा, केदार घाटी से लेकर हालिया माणा की आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय पीछे रहकर काम नहीं किया जाता।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमेें अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तराखण्ड पूरी सार्मथ्य से काम कर रहा है। उन्होंने कनेक्टिविटी के विस्तार की बात करते हुए कई उदाहरण दिए और कहा कि उत्तराखण्ड अपनी क्षमताओं का आंकलन करते हुए इसी अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अवैध निर्माण, कब्जों, अतिक्रमण केे खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भ्रष्टाचार पर और सख्त प्रहार किए जाएंगेे।यूसीसी, भू-कानून, नकल विरोेधी जैसे कानूनों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण मसलों को ठंडे बस्ते में डालने में यकीन नहीं करती। इसलिए प्रमुख मुद्दों पर फैसले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण समेत लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मातृ शक्ति के कल्याण के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए गए हैं। आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मेलन केे माध्यम सेे प्रवासियों को राज्य के साथ जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का पूरे देश में 13 वां स्थान पर आना सुखद संकेत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या जी-20 बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड को इन आयोजनों से दूरगामी लाभ मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देश में पहला स्थान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष मेें राज्य का सालाना बजट एक लाख करोड़ को पार कर जाना बताता है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में कुंभ और इसके बाद नंदा राजजात का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलो के आयोजन से जुड़ी सफलता की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा समेेत राज्य के कई स्थानों पर पहुंचकर पर्यटन विकास में अभूतपूर्व योगदान किया।इस अवसर पर विधायक खजान दास, महंत दिलीप रावत, राजकुमार पोरी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।