शासन द्वारा गुरिल्लाओं की मांगे मानने के आश्वासन के बाद गुरिल्ला आंदोलन स्थगित 10 मार्च तक दिया समय अपनी नौकरी व पेंशन की मांगों को लेकर गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष युद्ध वीर सिंह राणा के निर्देश पर देहरादून में आंदोलन कर रहे हजारों गुरिल्लाओं को आज दिनांक 19 फरवरी को शासन द्वारा नौकरी व पेंशन की मांग मानने का आश्वासन देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर फिलहाल आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा ने बताया आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय स्तर से श्रीमती रिद्धिमा अग्रवाल गृह सचिव के द्वारा एस एस बी युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्ला पदाधिकारीयों को 11:00 बजे सचिवालय में बैठक के लिए बुलाया गया और उस बैठक में सचिव द्वारा 60 वर्ष से ऊपर के गुरिल्लाओ तथा गुरिल्ला आश्रितों की पहली पीढ़ी को पेंशन तथा 60 वर्ष से नीचे के गुरिल्लाओ को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है जिसमें गृह सचिव के द्वारा 10 मार्च तक का समय मांगा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अगर मणिपुर की तर्ज पर हमारी तीन सूत्रीय मांगे सरकार नहीं मानती है तो 10 मार्च से एस एस बी युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्ला फिर से गुरिल्ला महाआंदोलन देहरादून में शुरू कर देंगे यह गुरिल्लाओ की ओर से धामी सरकार को चेतावनी है और अगर 10 मार्च तक हमारी तीन सूत्रीय मांगे धामी सरकार नहीं मानती है तो संपूर्ण उत्तराखंड के गुरिल्ला एक बार फिर से देहरादून कूच करेंगे। एक महारैली और अनिश्चितकालीन आंदोलन करने और आत्मदाह जैसे कदमों के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा फिलहाल शासन के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया गया है समाप्त नहीं कहा मांग पूरी होने तक आंदोलन को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जाएगा

स्थानीय ग्रामीण उत्पादों की गुणवत्ता व बाजार उपलब्धता हेतु एक दिवसीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन। लोहाघाट में 19 फरवरी बुधवार को ग्रामोत्थान परियोजना चंपावत द्वारा स्थानीय ग्रामीण उद्यमियों को बाजार से जोडने, विपणन प्रक्रिया के सुगमीकरण तथा आपसी अनुभवों के आदान प्रदान के उददेश्य से लोहाघाट स्थित एक स्थानीय होटल में एक दिवसीय क्रेता- विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी चंपावत द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर एक दिवसीय क्रेता-विक्रेता बैठक कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में उत्पादकों एवं खरीददारों को संबोधित करते हुए सीडीओ चंपावत संजय कुमार सिंह ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में समय की मांग व लोगों की रूचि को देखते गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को तैयार कर किसानों व समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय में इजाफा किया जा सकता है। इसके लिए उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकजिंग व ब्रांडिंग कर मूल्यवर्धन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित क्रेता हिमालयन बास्केट के आयुष द्वारा डेयरी व पिरुल ब्रिकेटस, बाटुली कृषक उत्पादक संघ के जय शर्मा ने हर्बल टी, रघुवर दत्त मुरारी ने कृषि व डेयरी की जानकारी देते हुए क्षेत्र में उत्पादों की उपलब्ध मात्रा व गुणवत्ता पर उत्पादकों से चर्चा की गयी। साथ ही स्थानीय उद्यमियों व समूह से जुड़े उत्पादकों कविता बगौली, हेमा उपाध्याय, सिमरन, हेमा राय, माया देवी, नवीन कुमार, प्रकाश राम आदि के द्वारा डेयरी, मत्स्य, कृषि, जूट, लौह सामाग्री आदि पर चर्चा कर विपणन में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय उत्पादकों द्वारा लगाये गए स्टालो पर भ्रमण कर उत्पादों की गुणवत्ता व मूल्यवर्धन हेतु सुझाव व मार्गदर्शन के साथ ही स्टाल संचालकों का उत्साह वर्धन भी किया गया। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक विम्मी जोशी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अमित, बीडीओ लोहाघाट अशोक अधिकारी, डीपीएम रीप शुभंकर कुमार झा,डीपीएम डीडीयूजीकेवाई सूर्यकांत शर्मा, समस्त रीप जिला व ब्लॉक स्टाफ,आरबीआई बिजनेस इनक्यूबेसन मैनेजर व उद्यमिता विकास विशेषज्ञ, बीएमएम बाराकोट व पाटी, क्षेत्र समन्वयक लोहाघाट आदि ने विचार रखे। कार्यक्रम में स्थानीय युवा उद्यमी, समूह व संघो से जुडी महिला उद्यमियों व सदस्यों तथा क्रेताओं सहित कुल 235 प्रतिभागी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का संचालन रीप के सहायक प्रबंधक संस्थाएं प्रकाश चंद्र पाठक ने किया।

धामी कैबिनेट में भू कानून को मिली मंजूरी उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित भू कानून को मंजूरी दे दी है। उत्तराखण्ड में लंबे समय से इस कानून की मांग की जा रही थी। सरकार ने इसे बजट सत्र में पेश करने का फैसला लिया है, इसे अब विधिवत रूप से लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस भू कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में जमीन खरीदने पर कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे बाहरी निवेशकों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगे और स्थानीय लोगों के हित सुरक्षित रहें।स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा इससे उत्तराखंड के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रहेगी।बाहरी खरीद पर नियंत्रण बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।पर्यावरण संतुलन – अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।पलायन पर रोक – जमीन सुरक्षित रहने से पहाड़ों से पलायन की समस्या कम हो सकती है।अब यह प्रस्ताव बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जा सकता है । इसके पारित होने के बाद उत्तराखंड में भूमि खरीद से जुड़े नए नियम लागू हो जाएंगे।राज्य के लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से भू कानून की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठन और छेत्रीय संगठन आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय ले रही है और यह कानून उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।भू-कानून वह कानून होता है, जो किसी राज्य में जमीन की खरीद-फरोख्त को नियंत्रित करता है। उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य पर्वतीय राज्यों की तरह यहां भी सख्त भूमि कानून लागू किया जाए, ताकि बाहरी व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने और स्थानीय आबादी को विस्थापित होने से रोका जा सके। उत्तराखंड में भू-कानून की जरूरत इसलिए पड़ी बाहरी लोगों द्वारा राज्य में भूमि खरीद में अंधाधुंध बढ़ोतरीपिछले कुछ वर्षों में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और गांवों में बाहरी निवेशकों ने तेजी से जमीन खरीदी है। इससे स्थानीय लोगों की जमीनें महंगी होती जा रही हैं और वे खुद अपनी जमीन नहीं खरीद पा रहे।बाहरी लोगों के बढ़ते दखल के कारण स्थानीय संस्कृति और परंपराएं खतरे में पड़ रही हैं। कई गांवों में मूल निवासी कम होते जा रहे हैं, जिससे पारंपरिक पहाड़ी समाज की संरचना प्रभावित हो रही है।अनियंत्रित भूमि खरीद से बेतरतीब निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पहाड़ों की हरियाली और जल स्रोतों पर भी संकट मंडरा रहा है।रोजगार और आजीविका पर असर पड़ा है बाहरी लोगों द्वारा होटल, रिज़ॉर्ट और अन्य व्यावसायिक प्रोजेक्ट बनाए जाने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के कम अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि अधिकांश नौकरियां बाहरी लोगों को दी जा रही हैं।