नई बलाई सड़क में अवशेष डामरीकरण पूरा करने की मांग सर्वे होने के 3 साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण एनएच 9 मे खूना बोरा से नई बलाई की ओर जाने वाली सड़क के डेढ़ किलोमीटर हिस्से में तीन साल पूर्व पीडब्लूडी लोहाघाट के द्वारा सर्वे करने के बावजूद अभी तक डामरीकरण नहीं किया गया है जिस कारण सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है क्षेत्र के ग्रामीण दीवान सिंह मनराल ने बताया इस सड़क में अति आवश्यकीय सेवा दुग्ध,108 ,स्कूल बेस, सब्जी आदि के वाहनों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही है मनराल ने बताया क्षेत्र मे लगभग 35 परिवार निवास करते हैं पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा तीन साल पूर्व सर्वे करने तथा निविदाएं आमंत्रित करने के बावजूद अभी तक सड़क सुधारीकरण का कार्य नहीं किया गया है जिस कारण सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं बरसात में अत्यधिक कीचड़ होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है जिस कारण जनता को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है मनराल व ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट से जल्द से जल्द सड़क में डामरीकरण की मांग की है उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीडब्लूडी लोहाघाट से जेसीबी मशीन भेज कर सड़क सुधारीकरण की मांग की है ताकि वाहनों के संचालन में आसानी हो सके

सीम क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन की छापेमारी समाचार पत्रों में प्रकाशित "सीम में मशीनों से हो रहा अवैध खनन" तथा "जिले में सरेआम उड़ रहा खनन नियमों का मखौल" खबरों का संज्ञान लेते हुए तथा प्र0 जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा के निर्देशानुसार तहसीलदार चंपावत जगदीश नेगी द्वारा तत्काल उक्त स्थान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान मौके पर कोई भी मशीन नहीं मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रवर्तन/छापेमारी की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी। तहसीलदार नेगी ने बताया जिला खान अधिकारी के नेतृत्व में कल शुक्रवार को भी क्षेत्र में छापेमारी की गई है

कैग (CAG) के निशाने पर बन विभाग। वृक्षारोपण मद से खरीदे गए आईफोनस/ लैपटॉप उत्तराखण्ड वन विभाग एक बार फिर संदेह के घेरे में है । कैग (CAG )ने खुलासा किया है उत्तराखंड में वृक्षरोपण मद में आई राशि का उपयोग आईफोन्स, लैपटॉप्स और अन्य मदों में किया गया है ।वही CAG रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 37 मामलों में, अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के आठ साल बाद क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण किया गया।भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किए गए एक ऑडिट में यह बात सामने आई है।CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि 13.86 करोड़ रुपये विभिन्न गतिविधियों में खर्च किए गए जो क्षतिपूर्ति वनरोपण से संबंधित नहीं थे। वही रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है की 37 मामलों में अंतिम मंजूरी के आठ साल से भी अधिक समय बाद वृक्षरोपण किया गया। जिससे लागत में 11.54 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई