मुख्यमंत्री ने उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबद्ध में ली समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत जिले के एनएचपीसी, विश्राम गृह बनबसा में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली।मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरी मेले के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम, सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं को यात्रा एवं पैदल मार्गो पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होने कहा सभी के सहभागिता से पूर्णागिरी मेले को नया स्वरूप देना है। हमारा संकल्प है कि पूर्णागिरी मेले से श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत द्वारा मेले के अंतर्गत मुंडन हेतु लिए जाने वाली धनराशि पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुंडन हेतु कम से कम शुल्क लिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा शासन प्रशासन का ध्येय लोगों को सहूलियत पहुंचाना है। उन्होंने कहा मुंडन हेतु ली जाने वाली धनराशि के कम होने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बनबसा कैनाल क्षेत्र में 1 हज़ार लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों, मंदिर समिति एवं प्रशासन के सहयोग से शारदा एवं बूम घाट में नियमित रुप से भव्य शारदा आरती का आयोजन हो। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक इस आरती से जोड़ा जाए एवं आरती हेतु जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने शारदा कॉरीडोर ( शारदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट) के विकास कार्य बारे में भी जानकारी लेते हुए कहा कि शारदा कॉरिडोर का भव्य निर्माण हो, इसके लिए यू.आई.डी.बी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा क्षेत्र का विकास दीर्घ कालीन विजन के साथ किया जाए। हमे वर्तमान के साथ भविष्य के विकास को भी ध्यान के रखना है। उन्होंने कहा सभी विभाग, पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में अस्थाई व्यवस्थाओं की जगह स्थाई व्यवस्थाओं पर अधिक प्रथमिकता दे। साथ ही सभी ऑनरशिप लेकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मेले हेतु पुनः मैनपावर का आंकलन करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा अनुसार पैदल मार्गो पर स्वास्थ शिविरों, डॉक्टरों की तैनाती, आवशक दवाईयों की व्यवस्था की जाएं। उन्होंने कहा यात्रा मार्ग पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके साथ ही पूर्णगिरी क्षेत्र हेतु अतिरिक्त पेयजल योजना बनाई जाए। उन्होने कहा पूर्णागिरी एवं टनकपुर क्षेत्र में जन सहभागिता से विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाए। मार्गो पर बने शौचालयों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा पूर्णागिरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्थाओं को सुगम संचालन हो। आने वाले श्रद्धालुओं हेतु पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। साथ ही मार्गो पर पुलिस की अस्थाई चौकी एवं खोया पाया केंद्र की व्यवस्था हो। उन्होंने संपूर्ण यात्रा मार्ग पर हाई मास्क लाइट, सौर ऊर्जा लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालु अधिक से अधिक दिनों तक क्षेत्र में रुके एवं आस पास के पर्यटक स्थलों का दीदार करें, इसके लिए योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा मेले में स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता हो इसके लिए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल खोले जाए। साथ ही प्लास्टिक फ्री पूर्णागिरी यात्रा पर भी कार्य हो। मुख्यमंत्री ने पूर्णगिरि मेले में स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़े जाने, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु पर्यटन स्पॉट का विकास, बच्चों हेतु पार्क एवं मेले के साथ ही साहसिक खेलों को भी आगे बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पूर्णागिरि मंदिर हेतु पूर्व में की गई घोषणाओ के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि संचार व्यवस्था हेतु स्वीकृति दो मोबाइल टावरों को शीघ्र लगाया जाए। संपूर्ण पूर्णागिरी मंदिर, पैदल मार्ग , गाड़ी मार्ग में संचार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने बाटनागाढ पुल निर्माण कार्य, पूर्णागिरी मुख्य मंदिर से काली मंदिर तक वैकल्पिक पैदल मार्ग एवं रोपवे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थाई मेला कार्यालय, सामुदायिक भवन की व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, दर्जा राज्यमंत्री डॉ. अनिल डब्बू, जिला अध्यक्ष भाजपा निर्मल माहरा, पूर्णागिरी मंदिर समिति अध्यक्ष किशन तिवारी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, डीएफओ आरसी कांडपाल, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, सीडीओ संजय सिंह, जीएम एनएचपीसी राजिल व्यास, अपर निदेशक अर्थ एवं संख्या मनोज पंत एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

बदहाल सफाई व्यवस्था पर लोगों का पालिका के खिलाफ प्रदर्शन लोहाघाट नगर की सफाई व पथ प्रकाश व्यवस्था चरमरा गई है शनिवार को निबर्तमान पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर नगर पालिका लोहाघाट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया निबर्तमान पालिकाध्यक्ष गोविंद लाल वर्मा व लोगो ने कहा नगर पालिका परिषद लोहाघाट के द्वारा नगर में सफाई व पथ प्रकाश व्यवस्था के नाम पर धनराशि तो वसूल करी जा रही है परंतु नगर में ना तो ठीक से सफाई व्यवस्था की जा रही है और नाही पथ प्रकाश व्यवस्था ठीक की जा रही है जिससे बाजार क्षेत्र के व्यापारियों में नगर पालिका परिषद के विरुद्ध काफी रोष है उन्होंने कहा जब से पालिका में प्रशासक को चार्ज मिला है तब से लोग परेशान हैं नगर के हर वार्डों और बाजार की नालियों में भी साफ-सफाई नियमित रुप से नहीं हो रही है, जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है, सफाई के अलावा नगर में कई स्थानों स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं। लोगों ने कहा कि यदि शिकायत करने पालिका जाते हैं तो वहां पर कोई सक्षम अधिकारी भी नहीं मिलता है, अगर यही हाल रहा तो वह पालिका के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तथा सर्विस टैक्स देना बंद कर देंगैप्रदर्शन करने में पर प्रदर्शन करने में मनोज खर्कवाल, हेमराय, अनंत शाह, राजू बिष्ट ,जगदीश बोरा, चंदू राय ,नवीन कुमार ,राजू मराठा ,जाकिर हुसैन ,देवकीनंदन गढ़कोटी, दीपक राय , लीलांबर गहतोरी ,सतीश राजन आदि मौजूद रहे

15 मई से पहले जारी हो सकती है नगर निकाय चुनाव अधिसूचना लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी है। हाईकोर्ट में दिए गए 30 जून तक चुनाव संपन्न कराने के शपथ पत्र की भावना के अनुरूप शासन इसकी तैयारियों में जुट गया है।इस कड़ी में निकायों में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) के लिए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत के स्थान पर वास्तविक संख्या के आधार पर करने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर नगर निकाय अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग से परामर्श मांगा गया है। इसके बाद चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर अध्यादेश के जरिये सरकार अधिनियम में संशोधन कर सकती है और इसी आधार पर निकाय चुनाव होंगे।जैसे संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि 15 मई से पहले 99 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य में वर्तमान में 102 नगर निकाय कार्यरूप में परिणत हैं, जिनमें से तीन में चुनाव नहीं होते। नए बने आठ अन्य नगर निकायों के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। राज्य में नगर निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल पिछले वर्ष दो दिसंबर को समाप्त होने के बाद जब चुनाव की स्थिति नहीं बनी तो इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया।निकाय अधिनियम के अनुसार प्रशासकों का कार्यकाल छह माह से अधिक नहीं हो सकता। यह अवधि दो जून को खत्म हो रही है। इस बीच निकाय चुनाव में विलंब को लेकर हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। सरकार की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया है कि 30 जून तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। यद्यपि, वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू है।ऐसे में पेंच फंसा कि यदि नगर निकाय चुनाव होते हैं तो राज्य में दो चुनावों की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो सकती। अब जबकि राज्य में पहले चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और चार जून को परिणाम आने हैं, तो ऐसे में कुछ ढील मिल सकती हे। सूत्रों के अनुसार इसी आधार पर शासन की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया गया। इस सबको देखते हुए शासन अब निकाय चुनाव की कसरत में जुट गया है।