सीएम धामी के नेतृत्व में बड़ा फैसला,महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट हेतु 16 पदों के सृजन को कैबिनेट मंजूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनपद चम्पावत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट द्वारा लोहाघाट स्थित छमनिया में निर्माणाधीन राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट के सुचारू एवं प्रभावी संचालन हेतु प्रधानाचार्य सहित कुल 16 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है।यह निर्णय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन एवं संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।महिला खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित यह कॉलेज राज्य में महिला खेल सशक्तिकरण का प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं, विशेषकर बेटियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज में पद सृजन से संस्थान की व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा।

डीएम ने 13.85 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन तहसील भवन का किया स्थलीय निरीक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश चंपावत।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जनपद में सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे और नागरिकों को सुगम सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं।इसी क्रम में बुधवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट के समीप ₹1385.68 लाख की लागत से बन रहे आधुनिक तहसील कार्यालय भवन का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली और मौके पर चल रहे कार्यों की गुणवत्ता का बारीकी से अवलोकन किया।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्य की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और श्रमिकों व संसाधनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जनहित के इस प्रोजेक्ट को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि परिसर के डिजाइन में जल निकासी (ड्रेनेज सिस्टम) की पुख्ता व्यवस्था रखी जाए ताकि भविष्य में जलभराव जैसी कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि इस आधुनिक बुनियादी ढांचे के तैयार होने से न केवल सरकारी कामकाज में दक्षता आएगी, बल्कि दूर-दराज से आने वाली आम जनता को भी अत्यधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि नया तहसील भवन चम्पावत की जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा।निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के विभिन्न अधिकारी एवं विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।

मां वाराही धाम देवीधुरा को नगर पंचायत बनाने की कवायद तेज देवीधुरा को मिलेगा सुनियोजित शहरी विकास का नया स्वरूप, नागरिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चम्पावत के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले मां वाराही धाम देवीधुरा क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया अब तेज हो गई है।व्यापार मंडल देवीधुरा एवं स्थानीय जनता की मांग पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार शहरी विकास निदेशालय ने जिलाधिकारी चम्पावत से विस्तृत आख्या एवं तकनीकी प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले के लिए देशभर में पहचान रखने वाला देवीधुरा धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। नगर पंचायत का दर्जा मिलने से यहां आधारभूत सुविधाओं के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त) के निर्धारित मानकों के अनुरूप क्षेत्र का परीक्षण कर आवश्यक संस्तुति रिपोर्ट शीघ्र शासन को प्रेषित की जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि देवीधुरा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार भी है। नगर पंचायत का दर्जा मिलने से क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा, जिससे स्थानीय निवासियों एवं श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं में शामिल देवीधुरा का सुनियोजित विकास क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा तथा स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार एवं आर्थिक अवसरों का सृजन भी करेगा। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में मजबूती आने से क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।