राज्य में गर्भवती महिलाओं की कठिनाइयों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपनी पहली बैठक में राज्य में गर्भवती महिलाओं की चुनौतियों एवं समस्याओं की करी समीक्षा प्रदेश की नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अपनी पहली बैठक में दिखाएं कड़े तेवर अधिकारियों को दिए गर्भवती महिलाओं की परेशानियों को लेकर कड़े निर्देश मुख्य सचिव ने निर्देश देते हुए कहाराज्य में किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु मेटरनल डेथ ऑडिट व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जनपदों में विशेषरूप से दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एण्टी नेटल चेक अप ) को अनिवार्यतः सुनिश्चित करवाने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश* महिलाओं में हाई रिस्क प्रेगन्सी को चिहिन्त करके उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलोअप करने कार्ययोजना पर पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश* आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए एसओपी जल्द तैयार की जाएगी* मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने स्वास्थ्य सेवा 108 की पुरानी एवं खराब गाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता पर जल्द बदलने के कड़े निर्देश दिए गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले आहार की रैण्डम सैम्पलिंग करके इसको क्रॉस चैक करवाकर भोजन की पौष्टिकता की नियमित जांच* गर्भवती महिलाओं हेतु राज्य में 109 डिलीवरी पॉइन्टस को उपकरणों तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा* राज्य में गर्भवती महिलाओं की कठिनाइयों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए नवनियुक्त मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपनी पहली बैठक में राज्य में गर्भवती महिलाओं की चुनौतियों एवं समस्याओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को उनके जनपदों में होने वाली किसी भी गर्भवती महिला की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु के ऑडिट या मेटरनल डेथ ऑडिट व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलों जल्द से जल्द आंकडे़ स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाने तथा प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण का अलग-अलग (केस टू केस) अध्ययन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनपदों में विशेषरूप से दुर्गम एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एण्टी नेटल चेक अप ) को अनिवार्यतः सुनिश्चित करवाने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने प्रत्येक जनपद में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हुआ है या नही तथा कितनी गर्भवती महिलाओं की नियमित प्रसवपूर्व जांच की जा रही है, का टै्रक रिकॉर्ड रखने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को समुचित प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में आशा एवं आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए एसओपी भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश में 82 प्रतिशत महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच की जा रही है।मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अत्यन्त जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं ( हाई रिस्क प्रेगन्सी) को चिहिन्त करके उनके स्वास्थ्य का नियमित फॉलोअप करने की कार्ययोजना पर पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड में संस्थागत प्रसव 91 प्रतिशत हैं, जोकि 81 प्रतिशत से बढ़कर 91 प्रतिशत हो गया है। मुख्य सचिव ने संस्थागत डीलवरी को अधिक से अधिक बढ़ाने हेतु कार्य करने के निर्देश दिए हैं।  राज्य में गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान डॉक्टर्स एवं गाइनाकॉलिस्टस की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिक से अधिक नर्सिंग ऑफिसर्स को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभाग को स्वास्थ्य सेवा 108 की पुरानी एवं खराब गाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता पर जल्द बदलने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनपदों से डोली पालकी की डिमाण्ड शीघ्र स्वास्थ्य विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही 78.60 लाख के बजट के साथ 262 डोली पालकियां जिलों को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से मुख्य सचिव ने जनपदों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 796 एएनएम तथा 1376 नर्सिग ऑफिसर्स की भर्ती की गई है। इसके साथ ही 36 विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यू कोट वी पे के आधार पर तैनात किया गया है।मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले आहार की रैण्डम सैम्पलिंग करके इसको क्रॉस चैक करवाकर भोजन की पौष्टिकता की नियमित जांच के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के भोजन में स्थानीय अनाजों को प्रोत्साहित करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से उनके जिलों में कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा वन स्टॉप सेन्टर को बर्थ वेटिंग हॉम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, की जानकारी जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसों के सम्बन्ध में वन स्टॉप सेन्टर हेतु 76 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव ने 104 कॉल सेन्टर व्यवस्था जिसके तहत एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी फॉलों अप किया जाता हैं, को और अधिक मजबूत करने तथा इसके माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का टै्रक रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक सॉफटवेयर जल्द से जल्द लॉच करके सभी जनपदों में इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं की सहायता हेतु टेलीमेडिसिन को भी राज्य में अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु राज्य में 109 डिलीवरी पॉइन्टस को उपकरणों तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से मजबूत किया जा रहा है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में हीमोग्लोबिन मीटर की डिमाण्ड जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी) फण्ड की सहायता से कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए हैं।मातृ मृत्यु दर के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड की स्थिति 103 है। राज्य सरकार द्वारा 2030 तक उत्तराखण्ड के मातृ मृत्यु दर को 70 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत में मातृ मृत्यु दर 197 है।बैठक में सचिव डा0 आर राजेश कुमार, श्री एच सी सेमवाल, अपर सचिव आन्नद श्रीवास्तव एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

र्निमाणाधीन डाबरी मोटरमार्ग पर लोनिवि की घोर लापरवाही।विभाग के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश । चंपावत जिले के रीठासाहिब के मजेड़ा समाधि से डाबरी तक दो किलोमीटर मोटर मार्ग का र्निमाण करने में विभाग को दो वर्ष से अधिक हो गये हैं क्षेत्र के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया,अभी तक 60% कार्य भी विभाग द्वारा नही हुआ है !दरसल उक्त मोटर मार्ग के प्रथम चरण का कार्य 6 जनवरी 2022 से प्रारंम्भ हो गया था ,जिसका कार्य पूर्ण होने की अवधि 6 जुलाई 2022 तक थी। विभाग की घोर लापरवाही व मिलीभगत से अभी तक सिर्फ़ 60% कार्य हुआ है उसमे भी भी विभाग की सर्वे के मानकों से रोड का कटान गलत किया गया है । और विभाग कहता है कि हमने रोड के समरेखण में कोई बदलाव नही किया है ! जबकि कार्य स्थल पर कटान बिन्दु से 200 मीटर बाद सड़क मानको के अनुरुप नही कट रही है ,जो सड़क का समरेखण विन्दु है उससे 25 से 35 मीटर ऊचाई देकर सड़क को काटा जा रहा है ! और उससे भी मात्र 3 मीटर चौड़ाई दी जा रही है !विभाग इतना लिप्त है कि दो वर्ष तक उसी टैंडर में समय विस्तार देता जा रहा है ! सरकार के धन का दुरुपयोग करता रहा है !इस सम्बन्ध में ग्रामीणों ने . मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अवगत कराया , फिर भी विभाग के कानों में जू तक नही रैगी इससे स्पस्ट होता है कि लोनिवि चंपावत की कोई न कोई बड़ी मिली भगत है ! नही तो क्यों छ माह की अवधि में पूर्ण होने वाला कार्य दो वर्ष से भी अधिक समय तक लटका दिया है , जिससे ग्रामीणों के अन्य खेत भी वर्षा के पानी से बह रहे हैं, इस लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोस बड़ गया है , ग्रामीणों का कहना है कि यदि उच्च अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण तुरंन्त नही किया गया तो हमें उच्च कानूनी कार्यवाही करने को मजबूर होना पड़ेगा !हम तुरंन्त ही विभाग पर कानूनी कार्यवाही करेंगे ! आक्रोश जताने में त्रिलोचन जोशी, तारादत्त जोशी ,चिन्तामणी, मुकेश टिटगाँई, शंकरदत्त जोशी मनोज कुमार, मोहन चंद्र टिटगाँई , मथुरादत्त जोशी आदि उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री धामी का सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक और शानदार तोहफा खीड़ी से धोनी सीलिंग सड़क निर्माण के लिए शासन ने धनराशि करी जारी लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत खीड़ी सीलिंग के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से कर रहे थे ग्रामीणों के इस मांग को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने मुख्यमंत्री धामी के सम्मुख रखा था तथा मुख्यमंत्री धामी के द्वारा इस सड़क निर्माण की घोषणा पिछले वर्ष चंपावत में करी थी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद गुरुवार को शासन ने सड़क निर्माण की स्वीकृति का शासनादेश जारी कर दिया है वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने कहा उन्होंने क्षेत्र वासियों से सड़क निर्माण का वादा किया था जो आज गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी के आशीर्वाद से पूरा हो गया है जिसके लिए समस्त क्षेत्रवासी मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद देते हैं पाठक ने बताया मुख्यमंत्री के आदेश पर 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 82 लाख 88 हज़ार की धनराशि स्वीकृत हो गई है जिसका आज शासनादेश जारी हो गया है उन्होंने बताया इसी माह टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होकर सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा वहीं सड़क निर्माण का शासनादेश होते ही क्षेत्र वासियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री धामी व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक को धन्यवाद दिया है