मीडिया कर्मियों ने फूंका खटीमा के भाजपा नेता का पुतला ग्राउंड रिपोर्टिग को लेकर पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज होने को बताया उत्पीड़न -डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध चंपावत जिला मुख्यालय में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों ने उधमसिंह नगर जिले के खटीमा में ग्राउंड रिपोर्टिग को लेकर एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध जताया है। मीडिया कर्मियों ने इस मामले में पत्रकार की शिकायत करने वाले खटीमा के भाजपा नेता कुलदीप सिंह राणा का पुतला दहन किया। मीडिया कर्मियों ने मोटर स्टेशन में नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया और उसके बाद डीएम और एसपी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर पत्रकार उत्पीड़न पर रोष जताया। मीडिया कर्मियों के विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से समर्थन किया गया। मीडिया कर्मियों का कहना था कि खटीमा के पत्रकार दीपक फुलेरा ने वर्तमान में चल रहे रसोई गैस संकट को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिग की। जिसको लेकर भाजपा नेता कुलदीप सिंह राणा ने पुलिस को तहरीर देकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। जिस पर खटीमा पुलिस की ओर से बिना जांच पड़ताल के ही पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र पर कुठाराघात बताते हुए तत्काल मुकदाम निरस्त किए जाने की मांग उठाई। पुतला दहन और ज्ञापन सौंपने वालों में जिला पत्रकार संगठन के अध्यक्ष चंद्रबल्लभ ओली, महामंत्री गिरीश बिष्ट, कोषाध्यक्ष दिनेश भट्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, पंकज पाठक, विपिन जोशी, राहुल महर, सूरी पंत, सतीश जोशी आदि के अलावा समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष ललित मोहन भट्ट, सूरज पुजारी, दीपक जोशी, गोविंद सिंह, प्रदीप सिंह आदि शामिल रहे।

विकास चाहिए विनाश नहीं टनकपुर–बनबसा फोरलेन में हो बदलाव: दीप पाठक उपजिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय राज्य मंत्री /क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा को भेजा ज्ञापन टनकपुर–बनबसा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) फोरलेन निर्माण को लेकर क्षेत्र में बढ़ती जनचिंताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता दीप चंद्र पाठक द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड, नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार तथा अजय टम्टा केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को उपजिलाधिकारी पूर्णागिरी (जनपद चम्पावत) के माध्यम से भेजा गया।ज्ञापन में वर्तमान प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा गया है कि यह कार्य घनी आबादी, बाजार एवं कृषि भूमि से होकर किया जा रहा है, जिससे आम जनता, किसानों, व्यापारियों एवं विद्यार्थियों पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।ज्ञापन में प्रमुख बिंदुओं के रूप में उल्लेख किया गया है कि— सड़क चौड़ीकरण के कारण हजारों लोगों के आवास एवं व्यवसाय प्रभावित होने की आशंका है।सीमांत किसानों की कृषि भूमि समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिससे उनकी आजीविका संकट में पड़ सकती है।ककराली गेट से बनबसा तक स्थित विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 10 हजार विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।टनकपुर एवं बनबसा के मुख्य बाजार एवं बस स्टेशनों पर प्रतिदिन लगभग 15 हजार यात्रियों का आवागमन होता है, जिससे यातायात दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा। कहा यह मार्ग माँ पूर्णागिरी धाम का मुख्य मार्ग होने के कारण वर्षभर लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ जाएगी।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश के अन्य शहरों में यातायात एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाईपास अथवा एलिवेटेड सड़कों का निर्माण किया जाता है, किन्तु टनकपुर–बनबसा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की जा रही है। अतः जनहित को सर्वोपरि रखते हुए मांग की गई है कि टनकपुर–बनबसा मार्ग पर एलिवेटेड सड़क अथवा वैकल्पिक बाईपास स्वीकृत किया जाए।प्रस्तावित बाईपास को जगबुड़ा पुल से हुड्डी क्षेत्र होते हुए किरोड़ा नाले के पास से निकाला जाए, जिससे न्यूनतम भूमि अधिग्रहण हो तथा स्थानीय जनता को कम से कम नुकसान पहुंचे।ज्ञापन में शासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

इधर प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी, उधर उत्तराखंड की झोली में एक झटके से आए 5160 करोड़, विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार, मोदी धामी की जबरदस्त बॉन्डिंग का उत्तराखंड को मिल रहा है लाभ देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम पुष्कर सिंह धामी की शुक्रवार को हुई मुलाकात का उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिला। मुलाकात के कुछ ही समय बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस प्रोजेक्ट में बड़ी राहत देते हुए अतिरिक्त 3160 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। ये पैसा पहले से मिल रहे 1700 करोड़ से अलग होगा। इस तरह राज्य को हर साल स्पेशल असिस्टेंस में कुल 5160 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। इससे राज्य में विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की जबरदस्त बॉन्डिंग का सीधा लाभ देवभूमि उत्तराखंड को मिल रहा है।वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) गाइडलाइंस में उत्तराखंड को बड़ी आर्थिक राहत और विकास के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिला है। इस बार गाइडलाइंस में “Pride of Hills” नाम से एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास को नई गति देगा।इसके अलावा, राज्य को 765 करोड़ रुपये की अनटाइड फंड्स (Untied Funds) के रूप में भी सहायता मिलेगी, जिससे राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और राज्य तेजी से प्रगति की दिशा में अग्रसर है।