राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री से सीधी गुहार। चंपावत में भी एसीएमओ को दिया ज्ञापन। चंपावत। एनआरएचएम कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित कर आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस) के माध्यम से समायोजन तथा लंबित एचआर पॉलिसी को शीघ्र लागू करने की मांग की है।संगठन के अध्यक्ष चंद्र मोहन लडवाल और महासचिव दिनेश थ्वाल ने पत्र में अवगत कराया है कि एनआरएचएम कर्मी लंबे समय से एचआर पॉलिसी, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नई आउटसोर्सिंग निविदा प्रक्रिया से कर्मचारियों में असमंजस और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका सीधा असर कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।पत्र में संगठन ने सरकार के समक्ष तथ्यात्मक और व्यावहारिक पक्ष रखते हुए बताया कि वर्तमान आउटसोर्सिंग व्यवस्था में 18 प्रतिशत जीएसटी और 4 से 7 प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में राज्य का बड़ा बजट निजी एजेंसियों को चला जाता है। यदि कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सीधे अनुबंधित किया जाए तो इस राशि की बचत कर जनस्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सकता है।संगठन ने पत्र के माध्यम से चंपावत में कार्यरत 44 आउटसोर्स कर्मियों की गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जिनका पिछले तीन माह से वेतन लंबित है और लगभग एक वर्ष से ईपीएफ जमा नहीं किया गया है। संगठन ने मांग की है कि इन सभी कर्मियों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सीधे अनुबंध पर लिया जाए तथा पूर्व में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसियों की जवाबदेही तय कर कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन और ईपीएफ तत्काल दिलाया जाए। संगठन ने सरकार को वर्ष 2017 के ‘आशा कार्यक्रम’ का उदाहरण देते हुए कहा है कि उस समय कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से हटाकर सीधे डीएचएस के अधीन किया गया था, जो पूरी तरह सफल और व्यवहारिक मॉडल साबित हुआ। इसी मॉडल को अपनाकर वर्तमान समस्याओं का समाधान संभव है। पत्र के अंत में संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की पीड़ा और प्रस्तुत तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए हजारों परिवारों के हित में शीघ्र ही संवेदनशील और ऐतिहासिक निर्णय लेंगे।

डीएम की अध्यक्षता में एनकॉर्ड बैठक, नशा उन्मूलन को लेकर सख्त निर्देश, मेडिकल स्टोरो मे निरीक्षण के आदेश एनडीपीएस मामलों में 17.70 करोड़ की बरामदगी, जनजागरूकता पर जोर जिला सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में नशा समन्वय समिति (NCORD) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में चल रहे नशा उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा करना, पूर्व में दिए गए निर्देशों पर की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करना तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध चल रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी एवं समन्वित बनाना रहा।बैठक में बनबसा, देवीधुरा सहित अन्य प्रमुख एवं संवेदनशील स्थलों पर मेडिकल स्टोरों में औषधि निरीक्षण की कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश दिए गए, ताकि नशीली दवाओं के अवैध उपयोग एवं बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 90 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें 144 अभियुक्तों से विभिन्न मामलों में लगभग ₹17 करोड़ 70 लाख की मादक पदार्थों की बरामदगी की गई।इसी अवधि में जनपद में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत 2.263 किग्रा स्मैक/हीरोइन, 26.682 किग्रा चरस, 986 ग्राम अफीम, 83 इंजेक्शन एवं 5.789 ग्राम एमडीएमए जब्त की गई।साथ ही, अवैध भांग की खेती के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में जनपद में 1211 नाली क्षेत्रफल में उगाई गई फसलों का विनिष्टीकरण किया गया।इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक कुल 5 अभियोग दर्ज करते हुए 5 अभियुक्तों से 3.506 किलोग्राम चरस बरामद की गई।बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा “नशे के खिलाफ जंग केवल पुलिस विभाग की नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनजागरूकता ही इसका सबसे प्रभावी समाधान है।”उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में एंटी ड्रग कमेटियों को सशक्त करने के निर्देश दिए, ताकि बचपन से ही बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने भांग की अवैध खेती को नष्ट करने हेतु पुलिस एवं कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया।उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, नियमित छापेमारी करने तथा मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभागों को नशा मुक्ति से संबंधित पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, रैली एवं कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए।साथ ही नशा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु समुचित चिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया, ताकि प्रभावित व्यक्तियों को पुनः समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जी.एस. खाती, अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, उप जिलाधिकारी नीतू डागर, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कल बसकुनी (गुमदेश) में लगेगा “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” बहुउद्देशीय शिविर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत जनपद चम्पावत में 17 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय शिविरों/कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुँचाना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान मौके पर ही सुनिश्चित करना है।अभियान के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित तिथियों एवं स्थलों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करें तथा प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करें। *शिविर का विवरण* *दिनांक: 16 जनवरी, 2026 (शुक्रवार)* *स्थान: शिशु मंदिर प्रांगण, बसकुनी (लोहाघाट)* शिविर में राजस्व, पंचायती राज, कृषि एवं कृषक कल्याण, पेयजल, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उद्यान, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन, बैंक एवं वित्तीय सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण सहित कुल 23 विभागों की सेवाओं का सीधा लाभ आमजन को प्रदान किया जाएगा।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविर में प्रतिभाग कर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान मौके पर ही सुनिश्चित कराएं।