डायट में "शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता" विषय आधारित नेशनल सेमिनार 18 और 19 जनवरी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) लोहाघाट द्वारा आगामी 18-19 जनवरी 2026 को शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जा रही है जिसमें विभिन्न राज्यों से शोधवेत्ता एवं शोधार्थी प्रतिभाग करेंगे। सेमिनार के संयोजक डॉ लक्ष्मीशंकर यादव के अनुसार मुख्य शीर्षक पर आधारित 20 उप शीर्षक निर्धारित किए गए हैं जिनमें 30 जनवरी 2026 तक शोध पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। सेमिनार को पद्मश्री प्रोफेसर (डॉ.) जे.एस.राजपूत, प्रो. (डॉ.) प्रेम नारायण सिंह, प्रो. (डॉ.) उषा शर्मा, प्रो. (डॉ) नवीन चंद्र लोहनी, श्री महेंद्र कुमार सिंह, प्रो. (डॉ.)सीमा श्रीवास्तव, डॉ. लोकेश जिंदल डॉ. हरेंद्र मलिक, प्रो. (डॉ) यशपाल सिंह, डॉ. सोमू सिंह आदि ख्याति प्राप्त शिक्षाविद एवं शोधवेत्ता संबोधित करेंगे।सेमिनार में न्यायाधीश प्रदीप मणि त्रिपाठी, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह, जिलाधिकारी चम्पावत मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, नगर निगम महापौर पिथौरागढ़ कल्पना देवलाल, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्बयाल सहित अपर निदेशक एससीईआरटी पद्मेंद्र सकलानी, मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट सहित कई अन्य गणमान्य एवं विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। दो दिन तक चलने वाली उक्त सेमिनार में राष्ट्र भर के शोध विशेषज्ञ एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। डायट प्राचार्य मानसिंह के अतिरिक्त समस्त डायट संकाय सदस्य कार्यालय अभिकर्मी एवं डीएलएड प्रशिक्षु सेमिनार की तैयारिओं में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

उपनल कर्मियों ने ‘समान कार्य–समान वेतन’ पर कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय के लिए सीएम का व्यक्त किया आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज सचिवालय में उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य–समान वेतन के संबंध में आज राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया।उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साह एवं विश्वास का वातावरण बना है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे सरकार की नीतियों एवं निर्णयों के अनुरूप पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

सुखवंत सिंह प्रकरण में एसआईटी जांच एसपी चंपावत भी होंगे जांच टीम मे शामिल उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर निवासी सुखवन्त सिंह की आत्महत्या के मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। निष्पक्ष जांच और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर एक उच्चस्तरीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। साथ ही, मामले से जुड़े 12 पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम जनपदों में तबादला कर दिया गया है। आईजी एसटीएफ (IG STF) नीलेश आनन्द भरणे 5 सदस्यीय एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। टीम में अजय गणपति एस0पी चम्पावत, वन्दना वर्मा सीओ टनकपुर,निरीक्षक दिवान सिंह बिष्ट और उपनिरीक्षक मनीष खत्री चंपावत शामिल है। 12 पुलिसकर्मियों का गढ़वाल रेंज तबादला किया गया हैजांच को प्रभावित होने से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए 12 पुलिसकर्मियों को ऊधमसिंहनगर से हटाकर गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में भेज दिया है।पुलिस प्रवक्ता सुनील कुमार मीणा का कहना है कि वीडियो और ई-मेल की होगी फॉरेंसिक जांच होगीमृतक सुखवन्त सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था और ई-मेल के जरिए कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि इन साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जाए और ई-मेल में नामजद अधिकारियों व स्थानीय व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाए। टीम को 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपनी होगी