अस्पताल में गंदगी अधिकारी नदारद और लापरवाही चरम पर संजय पाण्डे ने उजागर की स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता अल्मोड़ा के जनसेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता संजय पाण्डे ने आज गुरुवार को रानीखेत के गोविंद सिंह माहरा राजकीय नागरिक चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त मिली। वार्डों और परिसर की अव्यवस्था इतनी गंभीर थी कि उन्होंने तत्काल इसका वीडियो रिकॉर्ड कर मामले की जानकारी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश पुरोहित को फोन पर दी।डॉ. पुरोहित ने संजय पाण्डे को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आर.के. वर्मा से संपर्क करने को कहा। लेकिन जब वे उनके कक्ष में पहुंचे तो डॉ. वर्मा अनुपस्थित पाए गए।स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया।स्थिति को समझने हेतु संजय पाण्डे ने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गजेन्द्र सिंह बिष्ट से बातचीत की तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का संपर्क नंबर प्राप्त किया। *कॉल लगातार व्यस्त — जवाबदेही से बचने का संदेह* मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के नंबर 9760794088 पर कई बार कॉल करने के बावजूद फोन लगातार व्यस्त मिला। यहां तक कि दूसरे नंबर से कॉल करने पर भी यही स्थिति रही।इससे यह गंभीर आशंका पैदा हुई कि कहीं जिम्मेदारी से बचने के लिए फोन फॉरवर्ड तो नहीं किया गया?बाद में जानकारी मिली कि डॉ. वर्मा की आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी अनुपस्थिति में किसी भी अधिकारी को वैकल्पिक जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई?यदि किसी मरीज के साथ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो वह किससे संपर्क करता? प्रभारी सीएमओ का आज सुबह दौरा — फिर गंदगी क्यों नहीं दिखी? संजय पाण्डे ने यह भी प्रश्न उठाया कि आज सुबह ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, फिर भी इतनी गंदगी और अव्यवस्था उनकी नजरों से कैसे बच गई? क्या यह दौरा मात्र औपचारिकता निभाने के लिए किया गया? अस्पताल में 3 बजे तक सन्नाटा — प्रशासनिक उदासीनता का बड़ा प्रमाण घटनास्थल पर मौजूदगी के दौरान संजय पाण्डे ने पाया कि दोपहर 3 बजे से पहले ही अस्पताल लगभग सुनसान हो चुका था।कोई वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं था और शिकायत करने पर भी प्रशासन की ओर से किसी ने संपर्क करना उचित नहीं समझा, जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है। अस्पताल सेवा का स्थान है, लापरवाही का नहीं” — संजय पाण्डे संजय पाण्डे ने कहा:“अस्पताल वह स्थान है जहां लोगों के जीवन की रक्षा होती है। अगर अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? मैं इस पूरे मामले को उच्च प्रशासन के समक्ष उठाऊंगा ताकि दोष तय हो और तत्काल सुधार हो।”

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में अयोग्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का गंभीर खुलासा उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कई स्थानों पर ऐसे डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया, जिनके पास न तो आवश्यक विशेषज्ञता (PG डिग्री) थी और न ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल (UMC) का अनिवार्य पंजीकरण।यह गंभीर मामला भी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी द्वारा उजागर किया गया है, जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर जोशी के मुताबिक 28 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की अस्थायी तैनाती का आदेश जारी किया। लेकिन दस्तावेज़ों की जांच में सामने आया कि: कई डॉक्टरों ने UMC पंजीकरण नहीं कराया था। कुछ डॉक्टरों ने अभी तक पीजी भी उत्तीर्ण नहीं किया था। ऐसे डॉक्टरों की तैनाती NMCA Act 2019 और उत्तराखंड चिकित्सक व्यवसाय अधिनियम 2005 के खिलाफ है।कानून स्पष्ट कहता है कि बिना पंजीकरण चिकित्सा अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। *मुख्य तथ्य जो सामने आए* 45 में से 10 डॉक्टर ही तैनाती के समय ही विशेषज्ञ के रूप में योग्य थे। 8 डॉक्टर तैनाती के 8 महीने बाद भी योग्यता/पंजीकरण पूरा नहीं कर सके। 2 डॉक्टर आज तक PG उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। ये तथ्य स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाते हैं। *गर्भवती महिला की मौत का मामला* तैनात चिकित्सकों में शामिल डॉ. नेहा सिद्दीकी की पोस्टिंग जिला चिकित्सालय, सितारगंज में की गई थी।शिकायत में आरोप है कि उपचार के दौरान जटिलता को सही से संभाल न पाने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई।इसे अयोग्य और अपंजीकृत डॉक्टर की तैनाती का दुखद परिणाम बताया गया है। *शिकायतकर्ता की प्रमुख मांगें* आरटीआई कार्यकर्ता ने सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की है: ✔ 1. उच्च स्तरीय जांच 28 अप्रैल 2025 के आदेश के तहत हुई सभी विशेषज्ञ तैनातियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ✔ 2. जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती कराने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ✔ 3. अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती तुरंत निरस्त हो जो डॉक्टर पंजीकृत या योग्य नहीं हैं, उनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए। ✔ 4. भविष्य में सख्त व्यवस्था विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से पहले UMC/NMC पंजीकरण, PG योग्यता,और दस्तावेज़ों की पूरी जांच अनिवार्य की जाए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर जोशी ने कहा यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।अयोग्य डॉक्टरों की तैनाती जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।शिकायतकर्ता ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द कार्रवाई कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगी।

बाराकोट सीपीएचसी के तहत आशाओं के दूसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू। सीपीएचसी कार्यक्रम के तहत दो बैचों में 52 आशाओं को मिल रही प्रशिक्षित सेवाओं की सीख स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट में आज 8 दिसंबर से कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर (सीपीएचसी) कार्यक्रम के तहत ब्लॉक लेवल इंडक्शन एवं एक्सपैंडेड सर्विसेज प्रशिक्षण वर्कशॉप का दूसरा बैच शुरू हो गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से समुदाय को बेहतर, समयबद्ध और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। (दो बैचों में कुल 52 आशाओं का प्रशिक्षण) स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 52 आशा कार्यकर्ताओं को दो बैचों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रत्येक बैच में 26-26 आशाएं शामिल हैं। इसके साथ ही दो आशा फेसिलिटेटर भी प्रशिक्षण का हिस्सा हैं, जो भविष्य में आशाओं का मार्गदर्शन करेंगी। (दूसरे बैच में पहले दिन सीएचओ और बीसी ने दी ट्रेनिंग) दूसरे बैच के पहले दिन प्रशिक्षण सत्रों का संचालन सीएचओ किरन नयाल, ज्योत्स्ना शर्मा व बीसी सुनीता जोशीद्वारा किया गया। प्रशिक्षकों ने आशाओं को सीपीएचसी कार्यक्रम के उद्देश्य, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की कार्यप्रणाली, सामुदायिक जागरूकता, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, नियमित सर्वेक्षण, बीमारी की रोकथाम और विस्तारित सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया। (हर दिन दो सीएचओ लेंगी ट्रेनिंग सत्र) प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुसार बाराकोट ब्लॉक की दो सीएचओ प्रतिदिन आशाओं को प्रशिक्षण देंगी। आशाओं को डिजिटल हेल्थ सिस्टम, पोर्टल अपडेट, परिवार नियोजन, टीकाकरण, हाइपरटेंशन व डायबिटीज स्क्रीनिंग, जनसंपर्क तथा समन्वय जैसे विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी जा रही है। (14 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम) प्रत्येक बैच की प्रशिक्षण अवधि 14 दिनों की रखी गई है। इस दौरान आशाओं को व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तरीक़े से लागू कर सकें। (डॉ. मंजीत ने बताया प्रशिक्षण का महत्व) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मंजीत ने कहा कि सीपीएचसी कार्यक्रम के तहत आशाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। इस प्रशिक्षण से आशाएं समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने इसे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल बताया।