डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही पाटी एवं खेतीखान में चेकिंग अभियान आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन देहरादून तथा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आगामी होली त्योहार के मद्देनजर आज शुक्रवार को पाटी एवं खेतीखान क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी के नेतृत्व में टीम ने मिठाई प्रतिष्ठानों और जनरल स्टोरों का निरीक्षण कर खोया, बेसन, सरसों तेल और पैक्ड मिठाई के कुल 06 नमूने एकत्र कर जांच हेतु राजकीय लैब भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।निरीक्षण के दौरान पाटी में दो किराना दुकानों से एक्सपायर्ड 14 पैकेट सब्जी मसाला और चिप्स के कुल 10 पैकेट बरामद कर उन्हें मौके पर नष्ट कराया गया और संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल FSSAI पंजीकृत फर्मों से ही गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदें और मिठाइयों में रंगों का प्रयोग न्यूनतम करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी रोकने हेतु यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

देर रात दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री, व्यवस्थाओं का लिया जायजा मरीजों और तीमारदारो से सीधे संवाद कर जाना हाल-चाल, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु दिए निर्देश सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें* स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं — मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात्रि राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, देहरादून पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देर रात हुए इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई।मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कक्ष, वार्डों, दवा वितरण केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया। मरीजों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति तथा जांच सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि गंभीर मरीजों के उपचार में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा तीमारदारों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें, यह सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों का विस्तार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के चिकित्सक व अधिकारी मौजूद थे |

जिला अस्पताल में ‘मुफ्त उपचार’ पर सवाल, डीएम बने मरीज तो खुली पोल। बाहर से दवाइयां मंगाने पर सख्ती, कार्य बहिष्कार से बढ़ी मरीजों की परेशानी। चम्पावत। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों के बावजूद मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए कहा जाए तो सवाल उठना लाजिमी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खुद एक सामान्य मरीज की तरह जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद कुछ मरीजों को बाजार से दवाएं लाने के लिए कहा जा रहा था।मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने चिकित्सालय प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाहर से दवाइयां मंगाने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि शासन एक व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करा रहा है, जन औषधि केंद्र संचालित है और जिला प्रशासन अस्पताल की हर आवश्यकता पूरी कर रहा है। ऐसे में गरीब मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है।डीएम की सख्ती के बाद कुछ चिकित्सकों द्वारा कार्य बहिष्कार जैसा कदम उठाए जाने से दूरदराज क्षेत्रों से आए मरीजों की बेचैनी बढ़ गई। अचानक लिए गए इस निर्णय से अस्पताल में उपचार व्यवस्था प्रभावित हुई और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिना पूर्व सूचना कार्य बहिष्कार को लेकर आम जनता में नाराजगी भी देखी गई। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट नवीन मुरारी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा सौभाग्य का कार्य है, इसे छोटी-छोटी बातों पर बाधित करना उचित नहीं। उनका कहना है कि यदि कोई समस्या थी तो उसे प्रशासन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान ने कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं था कि कार्य बहिष्कार की नौबत आती। उन्होंने स्वीकार किया कि घटना की समय पर जानकारी नहीं मिल पाई और मरीजों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी।जिलाधिकारी मनीष कुमार की कार्यशैली को लेकर आम जनता में विश्वास दिखाई दे रहा है। रोजाना लंबे समय तक कार्य करने वाले इस अधिकारी ने प्रशासन की अलग पहचान बनाई है। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने यह संदेश जरूर दिया है कि अस्पताल की गरिमा, सेवा भाव और मरीजों की संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए सभी पक्षों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा, ताकि किसी भी रोगी को इलाज के लिए भटकना न पड़े।