Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में CET को लेकर बड़ी अपडेट आई है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले ने ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित CET के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवाद को समाप्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने HSSC के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ लगी याचिका को पहली डेट में खारिज कर दिया। Haryana CET News मिली जानकारी के अनुसार, रोहतक के पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उम्मीदवारों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने से रिजल्ट प्रभावित होंगे और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। Haryana CET News जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना और इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था। वहीं, जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर आज अपना फैसला सुनाया। यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण फैसला अहम माना जा रहा है। Haryana CET News HSSC चेयरमैन बोले- मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के इस फैसले पर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, विगत कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में CWP-25398- 2025 के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध एवं न्यायसंगत है।

Land Registration is Done:  जमीन को जब भी खरीदा जाता है। उस दौरान उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपने जमीन खरीदने से पहले उसकी रजिस्ट्री (Registry) कराने के बारे में जरूर सुना होगा। किसी जमीन को खरीदना काफी महंगा सौदा होता है। इस दौरान लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। जमीन या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी (Property) खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। इस स्थिति में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह पता नहीं है कि जमीन को कैसे खरीदा जाता है? उसकी रजिस्ट्री (Registry) कैसे कराई जाती है? ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -  क्या है रजिस्ट्री (Registry)?  प्रॉपर्टी (Property) खरीदते समय जब उसके मालिकाना हक को विक्रेता से क्रेता के पास ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया को रजिस्ट्री (Registry) कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें, तो जब मालिक के नाम को मूल दस्तावेजों से हटाकर उस पर क्रेता मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। उस प्रक्रिया को रजिस्ट्री (Registry) कहा जाता है। रजिस्ट्री (Registry) की प्रक्रिया रजिस्ट्री (Registry) करने से पहले संपत्ति की मार्केट वैल्यू को निर्धारित किया जाता है। मार्केट वैल्यू को क्रेता और विक्रेता तय करते हैं। मार्केट वैल्यू निर्धारित होने के बाद स्टाम्प पेपर को खरीदा जाता है। इसमें बैनामा टाइप होता है।  जानना जरूरी: प्रॉपर्टी (Property) खरीदते समय उसकी वास्तविकता को लेकर हो रहा है शक, इस ऑनलाइन तरीके से करें सच्चाई की जांच बैनामा करते समय प्रॉपर्टी (Property) के क्रेता और विक्रेता की पूरी जानकारी को दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसी के जरिए रजिस्ट्री (Registry) कराई जाती है। रजिस्ट्री (Registry) करवाते समय दो गवाहों की जरूरत भी पड़ती है।  इस दौरान दोनों पार्टियों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ पहचान संबंधित कागजात भी दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद रजिस्ट्रार कार्यलय से एक पर्ची मिलती है। यह पर्ची काफी जरूरी होती है। इसे आपको हमेशा संभालकर रखना चाहिए। यह पर्ची इस बात का सबूत होती है कि आपकी रजिस्ट्री (Registry) पूरी हो चुकी है।

Digital Highway:  उत्तर प्रदेश में लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। एक्सप्रेसवे के विस्तार के बाद अब हाईवे को स्मार्ट और डिजिटल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। प्रदेश के पहले डिजिटल हाईवे की प्लानिंग तैयार कर ली गई है। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे बाराबंकी से बहराइच के बीच बनाया जाएगा।  बाराबंकी से बहराइच के बीच 101 किलोमीटर लंबा पहला डिजिटल हाईवे बनने जा रहा है। इस हाईवे के निर्माण से बाराबंकी, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह हाईवे यात्रा को सरल बनाएगा। इस हाईवे पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिससे 24 घंटे बेहतर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही, वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर एनपीआर (नेशनल परमिट रजिस्टर) कैमरे लगाए जाएंगे। इससे हाईवे पर निगरानी मजबूत होगी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, पहला चरण बाराबंकी से जरवल तक 51 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। इस चरण के लिए केंद्र सरकार ने ₹975 करोड़ की राशि जारी कर दी है। दूसरा चरण इस चरण में घाघरा नदी पर एक किलोमीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। तीसरा चरण जरवल से बहराइच तक 49 किलोमीटर के हाईवे का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल ₹2,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ इस हाईवे के निर्माण के बाद बाराबंकी, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। साथ ही नेपाल जाने वाले यात्रियों को सुगम मार्ग मिलेगा। 24 घंटे नेटवर्क कनेक्टिविटी से यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इन हाईवे पर सुरक्षा के लिए NPR कैमरों के साथ-साथ रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद अब इस हाईवे का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। यह हाईवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाएगा।