Haryana Bijli Bill: हरियाणा में बिजली से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन जारी किया है। यह संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गया है और पूरे राज्य में लागू हो गया है। खर्च से मिली राहत अब तक यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी के कारण मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी, तो उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं उठाना पड़ता था। यह देखा गया कि इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने ऐसे मामलों में किसानों से लागत वसूलने का प्रावधान हटाने का निर्णय लिया है, जिससे अब किसानों को इस प्रकार के व्यय से राहत मिलेगी। यदि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो, तो उसकी मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी अब बिजली वितरण कंपनी की होगी। किसानों को एक और विशेष राहत संशोधन के अनुसार, अब यदि कृषि कनेक्शन को तकनीकी या भौगोलिक कारणों जैसे बोरवेल की विफलता, पानी की गुणवत्ता, या भूमि के अधिग्रहण के चलते मूल स्थान से 70 मीटर के भीतर और किसान की अपनी ही ज़मीन पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, तो इस स्थानांतरण की लागत भी अब किसानों से नहीं ली जाएगी। यह राशि बिजली वितरण कंपनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR Petition) के तहत समायोजित करेगी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा ने इस संशोधन को स्वीकृति देते हुए कहा: “यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों को सशक्त करने और किसानों को वास्तविक राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी।” शासन में पारदर्शिता और भरोसा इस संशोधन के माध्यम से हरियाणा सरकार ने यह सिद्ध किया है कि वह उपभोक्ता सहभागिता, तकनीकी गुणवत्ता और किसान कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह पहल निस्संदेह बिजली वितरण व्यवस्था में विश्वास, न्यायसंगतता और दक्षता को सुदृढ़ करेगी।

Toll Policy 2025: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 अगस्त से देशभर में नई टोल नीति लागू हो गई है। जानकारी के मुताबिक, इसके तहत 3 हजार रुपये में एक वर्ष तक NH और एक्सप्रेस-वे पर निर्बाद्ध यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को अपने फोन में राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप डाउनलोड करना होगा। New Toll Policy 2025 मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित पूरी जानकारी प्रक्रिया के साथ बताई जाएगी। NHAI के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने बताया कि एक टोल से अगर आप जाते हैं और फिर वापसी करते हैं तो इसे दो ट्रिप माना जाएगा। New Toll Policy 2025 जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 3000 रुपये का सलाना पास अगर कोई वाहन मालिक बनाते हैं तो उन्हें एक साल या 200 ट्रिप, दोनों में जो पहले पूरा होगा उसका लाभ मिलेगा। इसके बाद दोबारा पास बनावाया जा सकेगा। इसकी सुविधा देश भर के NH और एक्सप्रेस-वे पर मिलेगी, जबकि SH (स्टेट हाईवे) पर यह लागू नहीं होगा। New Toll Policy 2025 मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि बिहार में SH पर टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में SH पर भी टोल टैक्स देना होता है। इसके लिए फास्ट टैग अथवा कैश भुगतान की सुविधा है। New Toll Policy 2025 ऐसे करें रजिस्टर्ड मोबाइल में राष्ट्रीय राजमार्ग एप डाउनलोड करें। गाड़ी की डिटेल और फास्ट टैग से जुड़ी जानकारी भरें। New Toll Policy 2025 वाहन ब्लैकलिस्टेड नहीं हो और फास्ट टैग ठीक से विंडशील्ड पर चिपका हो। ऑटो पेमेंट का विकल्प मिलेगा। भुगतान के दो घंटे के बाद पास एक्टिव हो जाएगा। New Toll Policy 2025 एक्टिवेशन की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से मिलेगी।

New Expressway: राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। Rajasthan सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। हाल ही के बजट में प्रदेश सरकार ने कई एक्सप्रेसवे Project के लिए फंड आवंटित करने की घोषणा की है। इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य के साथ-साथ नजदीकी इलाकों को Connectivity मिलेगी और इससे इन इलाकों के छोटे और बड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की इस परियोजना के मुताबिक राज्य में 9 Greenfield एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। जिनमें से कोटपूतली से किशनगढ़ तक Greenfield एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे राज्य का सबसे छोटा 181 KM का एक्सप्रेसवे होगा। इन जिलों को मिलेगी Connectivity Rajasthan सरकार ने बजट के दौरान राज्य के कई जिलों को लाभ देना प्रस्तावित किया है। इस बजट से कुल 9 Greenfield एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का फैसला किया गया था। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राज्य की सड़कों को मजबूत करने के लिए भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं और सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य जारी है। प्रदेश में Connectivity बढ़ाने के लिए सरकार सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल लगातार बिछा रही है। इन सभी Greenfield एक्सप्रेसवे में से एक सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कोटपुतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे है। जिसके निर्माण से Rajasthan में जयपुर के अलावा नीमकाथाना, नागौर,अजमेर, सीकर के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ट्रांसपोर्ट खर्च की भी होगी बचत इस एक्सप्रेसवे के जरिए किशनगढ़ की बेहद फेमस मार्बल मंडी के व्यवसाय को नई उड़ान मिलेगी। इस सड़क के निर्माण से इन इलाकों में बिजनेस को काफी सपोर्ट मिलेगा। गौरतलब है कि अभी किशनगढ़ ने पूरे देश में मार्बल मंडी के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की लागत में कमी आएगी। ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्च बल्कि इससे समय की भी बचत होगी। 1679 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार इस प्रस्तावित Green Field एक्सप्रेसवे की लंबाई 181 KM होगी, जो किशनगढ़ के NH48 और NH448 से होकर कोटपूतली से पनियाला NH148B तक का सफर तय करेगा। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे मकराना, रूपनगढ़, कोटपूतली, पलसाना, नांवा, कुचामन नगर, नीमकाथाना, खाटू, खंडेला, चाला सहित कई जिलों व कस्बों के साथ Connectivity स्थापित करेगा। वर्तमान में कोटपूतली से किशनगढ़ की दूरी की बात करें तो यह 225 KM है, जिसे तय करने में यात्रियों को लगभग 5 घंटे का समय लगता है, लेकिन नए Green Field एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह दूरी सिर्फ 2 घंटे में पूरा किया जाना संभव हो सकेगा। ना सिर्फ़ व्यापारियों को बल्कि इसके निर्माण से किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस इलाके की जमीन के भाव बढ़ेंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए किसानों के 1679 हेक्टेयर जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। परियोजना लागत की बात करें तो इसे पूरा करने के लिए 6906 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।