Haryana : केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच हरियाणा के भिवानी जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, बवानी होड़ा लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिसके चलते बलियाली से रामूपुरा बस स्टॉपेज होते हुए दांग तक नया सड़क मार्ग तैयार किया जाएगा। इस कार्य पर 2 करोड़ 6 लाख रुपये की लागत आएगी। जानकारी के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस परियोजना पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया गया है और रोड़े सहित मिट्टी डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सड़क के बनने से लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े मार्ग की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में इस रास्ते पर जगह-जगह गड्ढे और कीचड़ भर जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं, जलभराव की समस्या के कारण वाहन चालकों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब नया सड़क मार्ग बनने के बाद गड्ढे और कीचड़ की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। साथ ही ऊंचाई पर बने नाले भी लेवल में लाकर व्यवस्थित कर दिए जाएंगे, जिससे बरसात के दिनों में पानी निकासी बेहतर हो सकेगी। खबरों की मानें, तो बलियाली के सरपंच सचिन सरदाना और रामूपुरा के सरपंच प्रतिनिधि नरेश शर्मा ने बताया कि इस सड़क के बनने से स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। जल्द पूरा होगा काम पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई पवन कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि, फिलहाल जलभराव के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही पानी निकल जाएगा, काम तेजी से पूरा कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद ग्रामीणों को एक मजबूत और सुरक्षित सड़क का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र का विकास और रफ्तार पकड़ेगा।

Govt Scheme : केंद्र सरकार ने 2025-26 के दौरान PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए 676 करोड़ रुपए के व्यय को मंज़ूरी दी है, जिसमें 2,050 रुपए प्रति कनेक्शन की दर से 25 लाख जमा-मुक्त कनेक्शन प्रदान करने के लिए 512.5 करोड़ रुपए, 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी के लिए 160 करोड़ रुपए (प्रति वर्ष अधिकतम 9 रिफिल, 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक), और परियोजना प्रबंधन व्यय, लेनदेन और एसएमएस शुल्क, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों, और प्रशासनिक व्यय के लिए 3.5 करोड़ रुपए शामिल हैं। जानें कैसे मिलता है LPG कनेक्शन PMUY के तहत, लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है, जिसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और स्थापना शुल्क की सुरक्षा राशि शामिल होती है। पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लागत भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा वहन की जाती है। लाभार्थियों के पास 14.2 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन, 5 किलोग्राम की सिंगल बोतल कनेक्शन या 5 किलोग्राम की डबल बोतल कनेक्शन में से चुनने की सुविधा है। जानें कैसे करें आवेदन गरीब परिवारों की पात्र वयस्क महिलाएँ, जिनके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है, एक सरलीकृत केवाईसी आवेदन पत्र और अभाव घोषणा पत्र जमा करके आवेदन कर सकती हैं, या http://www.pmuy.gov.in पर ऑनलाइन या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के किसी भी एलपीजी वितरक के पास। आवेदनों की प्रणाली-संचालित डी-डुप्लीकेशन जाँच की जाती है, जिसके बाद तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन वाउचर जारी किया जाता है और आवेदक के घर पर एलपीजी कनेक्शन लगाया जाता है। जिन मौजूदा आवेदकों के आवेदन लंबित हैं, उन्हें संशोधित ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अद्यतन प्रपत्र के अनुसार विवरण प्रस्तुत करना होगा।

Haryana : हरियाणा में बिजली कनेक्शन लेने में अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे वह अस्थायी कनेक्शन हो या स्थायी, राज्य सरकार ने हर सेवा के लिए समय सीमा तय कर दी है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, मेट्रो शहरों में लो-टेंशन (LT) सप्लाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन अब बिजली वितरण कंपनियां तीन दिनों में जारी करेंगी। नगर निगम क्षेत्रों में यह समय सीमा सात दिन है। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। लोड क्षमता बढ़ाने के लिए भी यही समय सीमा लागू होगी। हालांकि, नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जहां नेटवर्क विस्तार का काम चल रहा है, वहां समय सीमा 34 दिन तक हो सकती है। अस्थायी कनेक्शन के लिए समय सीमा भी स्थायी कनेक्शन के समान ही है। नोटिफिकेशन में इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है। स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कनेक्शन जारी करने के लिए सब-डिविजनल ऑफिसर (ऑपरेशन), एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे पहले, नवंबर 2023 में, राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा तय करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। स्थायी कनेक्शन लेने या लोड बढ़ाने के लिए, वितरण कंपनियों को 37 दिन का समय मिलता था, जिसका मतलब था कि उपभोक्ताओं को कई दिनों तक बिजली नहीं मिल पाती थी। नए 11 kV सप्लाई कनेक्शन के लिए यह प्रक्रिया 78 दिनों तक चलती थी। इसी तरह, अस्थायी LT सप्लाई कनेक्शन जारी करने में 19 दिन लगते थे। इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को काफी परेशानी होती थी, जिन्हें नया कनेक्शन पाने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता था।