Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2022 के अपने उस फैसले को रद कर दिया है जिसमें गांव की साझा भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 7 अप्रैल, 2022 को यह भी कहा था कि पंजाब के एक कानून के तहत मालिकों से उनकी अनुमेय सीमा से अधिक ली गई भूमि के संबंध में केवल प्रबंधन और नियंत्रण ही पंचायत के पास होगा, न कि स्वामित्व। जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रबंधन और नियंत्रण में भूमि को पट्टे पर देना और गैर-स्वामियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि द्वारा भूमि का उपयोग शामिल है, जो ग्राम समुदाय के लाभ के लिए है। Haryana News फैसले रद जानकारी के मुताबिक, अपने ही फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2022 के फैसले को रद कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की 2003 की पूर्ण पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्यों के लिए निर्धारित नहीं की गई भूमि मालिकों के पास होगी, न कि पंचायत या राज्य के पास। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा की अपील को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हमें वर्तमान मामले के तथ्यों पर 'स्टेयर डेसिसिस के सिद्धांत' को लागू करने में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती क्योंकि यह उस कानून का पालन करता है जिसे 100 से अधिक फैसलों में लगातार लागू किया गया था। Haryana News बरकरार जानकारी के मुताबिक, हमें राज्य की अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।'' 51 पृष्ठों का फैसला लिखते हुए प्रधान न्यायाधीश ने 2022 के फैसले के निष्कर्षों का उल्लेख किया, जिसमें पंजाब ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में 1992 में किए गए संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया था। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, यह माना गया कि “समानुपातिक कटौती लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित संपूर्ण भूमि का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समुदाय की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए किया जाना था और भूमि का कोई भी हिस्सा मालिकों के बीच पुनर्विभाजित नहीं किया जा सकता है।'' Haryana News किया खारिज जानकारी के मुताबिक, पहले के फैसले में गांव की सार्वजनिक भूमि को ग्राम पंचायतों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने पहले पुनर्विचार याचिका स्वीकार की थी, ने इन निष्कर्षों को खारिज कर दिया।

Link Expressway: यूपी वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी में 92 KM लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे लोगों की यात्रा बड़ी ही आसान बनने वाली है। जानकारी के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइंमेंट रूट तैयार हो चुका है। हरदोई जिला प्रशासन ने इसका प्रस्ताव यूपीडा को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को  मार्ग तय होने और भूमि खरीद से जुड़े संशोधित प्रस्ताव को भेज दिया है। Link Expressway जानकारी के मुताबिक, यह लिंक एक्सप्रेसवे इटावा जिले के कुदरैल गांव से शुरू होगा और हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील के कौसिया गांव तक बनेगा। एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे करीब 92 KM लंबा होगा। Link Expressway मिली जानकारी के अनुसार, हरदोई जिले की सवायजपुर तहसील के 6 गांवों से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। जिसमें सरसई, कनकापुर, सैदापुर, मरकड़ा, रायपुर, तिमिरपुर गांव शामिल हैं। जिन किसानों की जमीन इस एक्सप्रेसवे में आने वाली है, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। नियमों के मुताबिक इनको मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। Link Expressway जानकारी के मुताबिक, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद फर्रुखाबाद और हरदोई के अलावा आसपास के जिलों की आवाजाही आसान और सुविधाजनक होगी। पहले यह 6 लेन का होगा जो बाद में 8 लेन तक हो सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जुड़ने से वाराणसी से लेकर प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, आगरा और दिल्ली तक का सफर फर्राटेदार होगा। Link Expressway मिली जानकारी के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का ऐलान योगी सरकार ने इसी साल बजट में किया था। एक्सप्रेस के निर्माण के लिए यूपीडा ने रेडीकान इंडिया लिमिटेड का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट को जिम्मेदारी दी है। शासन से लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। एलाइंमेंट रूट तय होने के बाद अब इस पर काम और तेज होगा।

Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की गणना के उद्देश्य से एक नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, बशर्ते उन्होंने संतोषजनक कार्य एवं आचरण के साथ एक वर्ष की अनिवार्य सेवाकाल अवधि पूरी कर ली हो। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 20 फरवरी, 2025 के आदेश (भारतीय संघ बनाम एम सिद्धराज) और केन्द्र सरकार द्वारा 20 मई, 2025 को जारी ज्ञापन की पालना में लिया गया है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में खास तौर पर वर्णित है, यह वेतनवृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए ही देय होगी और अन्य पेंशन लाभ जैसे ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट या कम्यूटेशन पर लागू नहीं होगी। यह लाभ हरियाणा सिविल सेवा (आरपी / एसीपी) नियम, 2008 के तहत उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 30 जून, 2006 से 30 जून, 2015 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने संतोषजनक कार्य और आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी की है। इसके अतिरिक्त, यह लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो हरियाणा सिविल सेवा (आरपी / एसीपी) नियम, 2016 के तहत 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिन्होंने संतोषजनक कार्य और आचरण के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी की है। एक वेतनवृद्धि देकर बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से देय होगी। 30 अप्रैल, 2023 से पूर्व कोई भी एरियर या बकाया देय नहीं होगा। जो कर्मचारी न्यायालय चले गए थे और उनके अनुकूल निर्णय आया, उन्हें न्यायालय के निर्णय के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन प्रदान की जाएगी। जिन मामलों में उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, अंतिम लाभ न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। जो कर्मचारी छह महीने या इससे अधिक लेकिन एक वर्ष से कम सेवा पूरी करने के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राज्य सरकार ने इन मामलों में एसएलपी दायर की हैं और कई मामलों में अंतरिम स्थगन आदेश लागू है। पेंशन का एरियर 1 मई, 2023 से देय होगा। पूर्व में किए गए अतिरिक्त भुगतान, जिसमें अवमानना कार्यवाही के तहत भुगतान शामिल है, अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन वसूली योग्य नहीं होंगे। सभी सबंधित विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और स्थिति को आवश्यकतानुसार माननीय न्यायालयों के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं।