बाहरी किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर मकान मालिकों का पुलिस काटेगी दस हजार का चालान एसपी चंपावत अजय गणपति के द्वारा जिले में अपराधों की रोकथाम हेतु सभी थाना व चौकी प्रभारियो को जिले में रह रहे बाहरी लोगों का अनिवार्य सत्यापन करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश पर बाराकोट चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा बाराकोट को क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया। क्षेत्र में कार्य कर रहे बाहरी लोगों के दस्तावेजों की जांच की गई। चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया जांच के दौरान 15 लोग बिना सत्यापन के पाए गए जिनका नियमानुसार चालान किया गया तथा जल्द से जल्द सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। चौकी प्रभारी ने कहा यदि कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराएगा तो संबंधित मकान मालिक का दस हजार रुपए का चालान करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। चौकी प्रभारी में बाराकोट के सभी भवन स्वामियों से कानूनी कार्रवाई से बचने तथा क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए अपने किराएदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने की अपील की है। मालूम हो इस समय पुलिस के द्वारा जिले में वृहद सत्यापन अभियान चलाया गया है।

पुलिस ने तमंचे पे कराया डिस्को/तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद । एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर 9-5-2025 को जनपद चंपावत के पाटी क्षेत्र निवासी पृथ्बी सिंह ने थाना पाटी में तहरीर देते हुए बताया यशपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी जोलाड़ी (पाटी) द्वारा रात में उसके घर में घुस कर गाली गलौज करते हुए तमंचा दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी।तहरीर पर थाना पाटी पुलिस ने आरोपी यशपाल सिंह के खिलाफ धारा 351(2)351(3) 352(3) 331(6) बीएनएस मे मुकदमा दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चम्पावत के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन कर विवेचना प्रारम्भ कर ठोस साक्ष्य एकत्रित करते हुए अधिक यशपाल को दस मई शनिवार को पाटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अभियुक्त की निशादेही पर ताकखंदक रीठा रोड पाटी से एक 315 बोर का तमंचा व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभि0 के विरुद्ध पुलिस ने अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है।पुलिस टीम मे उ0नि0 देवेन्द्र सिंह बिष्ट चौकी प्रभारी देवीधुरा, अ0उ0नि0 सागर सिंह बिष्ट ,का0 कमल गोस्वामी ,का0 श्याम सिंह ,का0 देवेन्द्र सिंह बजेठा शामिल रहे।

याचिका में कहा गया तय समय पर मिले पुलिस के जवानों को प्रमोशन व वेतन भत्ता। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के चलते पुलिसकर्मियों मे बढ़ते तनाव और टूटते मनोबल को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली से पुलिस कर्मियों को होने वाले तनाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी0नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की और से कहा गया जनहित याचिका में पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए कई तरह की मांग की गई हैं ।जो मांग की गई है वह उनके सर्विस से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस मामले मे जनहित याचिका दायर नहीं सकती है। सरकार के जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि पुलिस का जवान 24 घंटे काम करता है। उसके बाद भी राज्य सरकार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए न तो उनकी हौसला अफजाई करती और न ही उन्हें सम्मानित करती है ।ऊपर से अधिकारियों व जनता का दबाव अलग।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया शहरों में शांति व्यवस्था बनाये रखने दुर्घटना व आपदा में पुलिस के हर जवान की अहम भूमिका है ।अगर तय समय के भीतर उन्हें राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों के तहत वेतन, एसीपी, स्वास्थ्य लाभ, प्रमोशन आदि नहीं दिया गया तो उनका मनोबल गिर जाएगा। तय समय पर उन्हें ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।मामले को काफी गंभीरता से सुनने के बाद कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की अगली तारीख तय की है। याचिकाकर्ता की और से यह भी कहा गया कि एक पुलिस वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता है अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकता है।कभी भी कहीं भी उसकी ड्यूटी लग सकती है। पुलिस का जवान और उसका मोबाइल हमेशा अलर्ट मोड़ पर रहता है। मामले मे याची अजय नारायण शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पूर्व मे मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राज्य में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली बेहद खराब और जवानों का मनोबल तोड़ने वाली है। राज्य बनने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली के चलते पुलिस के जवान काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं।