Haryana news : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हिसार जिले के बरवाला नगरपालिका में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही और सफाई व्यवस्था में खामियों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग टीम ने वीरवार सुबह औचक निरीक्षण किया। जैसे ही टीम नगरपालिका कार्यालय पहुंची, कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में कई अधिकारी व कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। जानकारी के मुताबिक, निरीक्षण का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग हिसार रेंज इंचार्ज सुनैना ने किया। उनके साथ रेडक्रॉस हिसार के सचिव रविन्द्र लोहान, एसआई जितेंद्र और एचसी विजय मौजूद रहे। Haryana news सीएम फ्लाइंग टीम ने नगरपालिका बरवाला के ड्यूटी रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड की गहनता से जांच की। इस दौरान नगरपालिका सचिव प्रगति और पालिका अभियंता अनिल मोहिल ऑफिस में गैरहाजिर मिले। बाद में बताया गया कि वे स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन उन्होंने ऑफिस के मूवमेंट रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज नहीं की थी। मिली जानकारी के अनुसार, वहीं लेखाकार नरेश कुमार और लिपिक सोमबीर छुट्टी पर पाए गए, लेकिन जांच में सामने आया कि उनकी छुट्टी किसी अधिकारी ने मंजूर नहीं की थी। जो लापरवाही मानी जा रही है। कर्मचारी ईश्वर सिंह कोर्ट में गए हुए थे, लेकिन उनकी भी मूवमेंट रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। वहीं, बलराज बेलदार और बिमला माली ड्यूटी से पूरी तरह गैरहाजिर पाए गए। कुछ कर्मचारी देर से ऑफिस पहुंचे। Haryana news

New Expressway: उत्तर प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह एक बड़ा और बेहद अहम अपडेट है। 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को अंतिम रूप दिया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। UPEIDA ने 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की योजना बनाई है। यमुना अथॉरिटी ने UPEIDA को नोटिफाइड एरिया में जमीन खरीदने के लिए एनओसी भी जारी कर दी है। 54 गांवों में बनेगा लिंक रोड।  NCR के 54 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट, जो 74.3 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा बनाया गया है। यमुना अथॉरिटी ने नोटिफाइड एरिया में जमीन अधिग्रहण करने के लिए UPEIDA को अनापत्ति पत्र (एनओसी) भी भेज दिया है। 54 गांवों में बनेगा लिंक रोड। इससे गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। नियामक संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए। 120 मीटर चौड़ा यह लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर 44.3 किमी यानी बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र से शुरू होगा। इसे सेक्टर-21 फिल्म सिटी यानी यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किमी हिस्से से जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि लिंक एक्सप्रेसवे अब सेक्टरों से होकर नहीं गुजरेगा, जैसा पहले होता था। पहले इसकी लंबाई 83 किमी थी, लेकिन अब इसका एलाइनमेंट कर दिया गया है। इलाकों को बचाते हुए इसे सेक्टर-21 में शामिल किया जाएगा। 54 गांवों में लिंक रोड बनाई जाएगी। इनमें बुलंदशहर के 45 और गौतमबुद्ध नगर के नौ गांव शामिल हैं। इनमें 13 गांव खुर्जा तहसील के हैं, जबकि बाकी बुलंदशहर, स्याना और शिकारपुर तहसील के होंगे। UPEIDA जल्द ही इन नौ गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब चार हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बुलंदशहर में बनेगा औद्योगिक क्लस्टर बुलंदशहर में एक औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिसके दोनों तरफ बैंक हैं। इससे नए उद्यमों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट, चोला रेलवे स्टेशन और एक्सप्रेसवे की निकटता से निवेशकों और निर्यातकों को काफी सुविधा होगी, साथ ही आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इसके लिए तीस स्थानों की पहचान भी कर ली गई है।

Haryana : हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। प्रदेश सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों पर 50 प्रतिशत कि सब्सिडी दे रही है। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana. gov.in पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता है। इसके साथ ही धरती की उर्वरा शक्ति कम होती है। किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी केवल एक ही मशीन मिलेगी। वहीं आवेदन के लिए पैन कार्ड और हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी (ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों के लिए) जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि किसान पसंद के निर्माता/डीलर से मशीन खरीद सकते हैं, बशर्ते वे विभाग के पोर्टल पर सूचीबद्ध हों। मशीनों की खरीद के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन, बैंक या चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा की सब्सिडी वाली मशीनों के लिए, 70% सब्सिडी भौतिक सत्यापन के बाद दी जाएगी, और शेष 30 प्रतिशत सब्सिडी एक नई समिति द्वारा फिर से सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। 30 सितंबर तक आवेदन करते हैं किसान खबरों की मानें, तो इस योजना में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर/मल्चर, बेलिंग मशीन, और जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिलइन मशीनों पर 50% तक की सब्सिडी या मशीन की लागत का 50%, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। जो किसान रबी और खरीफ सीजन के दौरान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मशीन खरीदने के लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।