Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज राज्य भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन संपर्क प्रयासों को तेज करें तथा नागरिक शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी कानून प्रवर्तन की नींव जनता के विश्वास पर टिकी है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर से लेकर डीएसपी तक, हर पुलिस अधिकारी को नागरिकों की चिंताओं से गहराई से जुड़े रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के साथ अधिक संपर्क से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आपराधिक गतिविधियों जैसे मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। सामुदायिक उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवासियों के साथ खुला संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को सक्रियता से सुनना पुलिस कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग मॉडल अपनाने का आह्वान किया, जहां त्वरित शिकायत निवारण राज्य में कानून प्रवर्तन कार्यों की रीढ़ बने। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने पुलिस आयुक्तों, महानिरीक्षकों, डीसीपी, पुलिस अधीक्षकों और सहायक आयुक्तों/पुलिस उपाधीक्षकों सहित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशों में अधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने के लिए गांवों में अनिवार्य रात्रि प्रवास सहित नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों से संबंधित किसी भी शिकायत को त्वरित समाधान के लिए उपायुक्तों या संबंधित प्राधिकारियों को तुरंत भेजा जाना चाहिए। अधिकारियों को स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) एप्लिकेशन के माध्यम से विस्तृत रात्रि विश्राम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। नागरिक-पुलिस संपर्क को औपचारिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सार्वजनिक बैठकों के लिए निश्चित कार्यालय समय निर्धारित करना होगा। उन्हें शिकायतें सुनने और उनका पारदर्शी तरीके से समाधान करने के लिए कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक अपने कार्यालयों में उपलब्ध रहना होगा। उन्होंने बताया कि निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। अधिकारी गृह विभाग को द्वि-साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह पहल हरियाणा की अधिक उत्तरदायी और समुदाय-उन्मुख पुलिस व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो नागरिक कल्याण को प्राथमिकता देती है, जवाबदेही को मजबूत करती है, और प्रत्यक्ष सहभागिता के माध्यम से जनता का विश्वास बढ़ाती है।

Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भवनों व सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राइंग और निविदा दस्तावेजों में जानबूझकर त्रुटियां छोड़कर कार्य आवंटित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज लोकनिर्माण विभाग की बुलाई गई कैबिनेट सब–कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दिए कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी बैठक में मुख्यमंत्री ने नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद के निकट बन रहे पैरा ओलंपिक भवन, महेंद्रगढ़ में न्यायिक परिसर में सिविल जज (जूनियर व सीनियर) के पांच आवासीय परिसरों, तथा चरखी दादरी के ढिगावा जाटान में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य की इन्हांसमेंट को स्वीकृति प्रदान की। खेल विश्वविद्यालय राई के लिए दो माह में डीपीआर तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई (सोनीपत) के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर भवन और पूरे विश्वविद्यालय परिसर के कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दो महीने के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय का डिजाइन तैयार किया जाए ताकि यह खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त हो। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप विर्क सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Haryana: हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक (सेवा) विभाग द्वारा संचालित डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025 - 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छात्र - छात्राएं इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन पत्र 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/  पर जमा कर सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु, टपरीवास श्रेणी एवं अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र छात्र - छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा तथा प्राप्तांक के आधार पर आठ हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए छात्र - छात्राओं द्वारा पास की गई कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड एवं अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।