रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:दूबड़ सहकारी समिति में 81 लाख का घोटाला डीएम के निर्देश पर आरोपी सचिव के खिलाफ वसूली नोटिस जारी।

किसानों का संघर्ष लाया रंग। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक की बहुउद्देश्यीय प्रा० कृषि ऋण सहकारी समिति लि०दूबड़ में हुए घोटाले के खुलासे तथा एसआईटी जांच व आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्र के किसान, किसान नेता नरेंद्र उत्तराखंडी के नेतृत्व में पिछले डेढ़ महीनो से धरने में बैठे हुए है। किसाने की मांग पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जांच के निर्देश देते हुए जांच कमेटी गठित की।डीएम के निर्देश पर जिला सहायक निबंधक सहकारिता चम्पावत द्वारा जांच करते हुए विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान समिति में हानि एवं खाता असंतुलन (इनबैलेन्स) के संकेत मिलने पर व्यापक सत्यापन कराया गया। सत्यापन के उपरांत प्रथम दृष्टया गबन, वित्तीय अनियमितता एवं अभिलेखों में कूटरचना की पुष्टि हुई।इस गंभीर प्रकरण के दृष्टिगत दिनांक 08 अगस्त 2024 को एक 05 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया, जिसने समिति के सचिव जय राम जो वर्तमान में निलंबित है के कार्यकाल की विस्तृत जांच की। जांच आख्या दिनांक 21 अप्रैल 2025 के अनुसार समिति में कुल इक्यासी लाख आठ हजार आठ सौ अड़तालीस की धनराशि के गबन, अपहरण एवं वित्तीय कूटरचना की पुष्टि हुई है।मामले में सहायक निबंधक, सहकारिता सुभाष चंद्र गहतोड़ी द्वारा दोषी सचिव जय राम के विरुद्ध वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है। साथ ही विकासखण्ड पाटी के सहकारिता विकास अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि दोषी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।इसके अतिरिक्त, सचिव के विरुद्ध सेवा नियमों एवं सहकारी अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। सहकारिता विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण में शून्य सहनशीलता अपनाते हुए दोषी के विरुद्ध कठोरतम दंड सुनिश्चित किया जाएगा।जिलाधिकारी, नवनीत पांडे के निर्देशानुसार एक विशेष जांच समिति गठित की गई, जिसने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 14 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 16, 17 एवं 18 अप्रैल को दूबड़ समिति के कार्यालय में सार्वजनिक जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें समिति सदस्यों, किसानों एवं हितग्राहियों से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की गई। अंतिम जांच रिपोर्ट में सचिव को दोषी ठहराया गया है, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए समिति की निधियों का गबन, फर्जीवाड़ा एवं घोर लापरवाही की है। डीएम चंपावत ने कहा यह कृत्य न केवल समिति की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, अपितु सहकारी तंत्र एवं किसानों के बीच विश्वास को भी आघात पहुंचाता है सहकारिता विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि समिति की वित्तीय स्थिति की शीघ्र पुनर्स्थापना हो एवं सदस्यों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद की सभी सहकारी समितियों में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु नियमित लेखा परीक्षण, निरीक्षण, एवं सदस्य जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।