हरिद्वार भूमि घोटाले पर धामी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव लाने वाली कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार ज़मीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। करीब 54 करोड़ रुपये के इस भूमि घोटाले में दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच अब विजिलेंस को सौंप दी गई है दोषी पाए गए अफसरों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जाने कौन-कौन अफसर हुए निलंबित। कर्मेन्द्र सिंह (जिलाधिकारी, हरिद्वार) — भूमि क्रय की अनुमति और प्रशासनिक मंज़ूरी में संदेहास्पद भूमिका। वरुण चौधरी (पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार) — पारदर्शी प्रक्रिया के बिना भूमि प्रस्ताव पारित करने और वित्तीय अनियमितता में संलिप्तता। अजयवीर सिंह (एसडीएम) — भूमि निरीक्षण में लापरवाही और गलत रिपोर्ट शासन को भेजना। निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम) विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगो) कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार) पहले से निलंबित अफसरों की सूची: रविंद्र कुमार दयाल (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त) आनंद सिंह मिश्रवाण (प्रभारी अधिशासी अभियंता) लक्ष्मीकांत भट्ट (कर एवं राजस्व अधीक्षक) दिनेश चंद्र कांडपाल (अवर अभियंता) इसके अलावा संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार रद्द कर दिया गया है, और उनके विरुद्ध सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार नगर निगम ने शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित अविकसित और अनुपयुक्त कृषि भूमि, जिसे कूड़े के ढेर के पास बताया गया है, को 54 करोड़ रुपये में खरीदा। बताया जा रहा है कि इस जमीन की वास्तविक कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये थी। इस खरीद में न केवल भूमि की आवश्यकता संदिग्ध थी, बल्कि बोली प्रक्रिया में भी पारदर्शिता का अभाव पाया गया। शासन के स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार कर यह सौदा संपन्न हुआ।मुख्यमंत्री धामी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का असर।सीएम धामी की यह कार्रवाई केवल एक घोटाले के खिलाफ कदम नहीं है, बल्कि यह संदेश भी है कि अब उत्तराखंड में ‘पद नहीं, कर्तव्य और जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे अफसर कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, यदि वह जनहित और नियमों की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।धामी सरकार के इस कदम को उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। यह पहली बार है जब किसी सत्तारूढ़ सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ इतनी सख्ती दिखाई है।

होमगार्ड ने दिया ईमानदारी का परिचय बुजुर्ग का लौटाया खोया हुआ पर्स लोहाघाट थाने में तैनात होमगार्ड कपिल कुमार को आज ड्यूटी को आते वक्त चांदमारी रोड पर एक पर्स पड़ा हुआ मिला जिसमें 2530 रुपए, आधार कार्ड व पैन कार्ड ,आयुष्मान कार्ड व वोटर आईडी थी ।होमगार्ड कपिल कुमार द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए थाने के अन्य कर्मियों की मदद से पर्स स्वामी लक्ष्मण सिंह कुंवर पुत्र ज्ञान सिंह कुंवर निवासी रायकोट कुंवर जो अति वृद्ध थे का पता लगाकर उक्त धनराशि व दस्तावेज ग्राम प्रधान रायकोट कुंवर प्रदीप सिंह कुंवर के सुपुर्द किया गया पर्स स्वामी व ग्राम प्रधान रायकोट कुंवर द्वारा होमगार्ड कपिल कुमार व थाना लोहाघाट पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा कर धन्यवाद दिया गया।

कार्य बहिष्कार से जाती ,भूमि सर्वे, सीमांकन का काम हुआ प्रभावित ।जनता परेशान। मांगे पूरी न होने पर पंचायत चुनाव में भी कर सकते हैं कार्य बहिष्कार। लोहाघाट।पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर आज मंगलवार से दो दिन का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। मंगलवार को लोहाघाट तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक महेंद्र सिंह चौड़िया के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक व राज्यसेवकों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अपनी मांगे पूरी करने को लेकर धरना देते हुए जोरदार नारेबाजी की तथा अपनी मांगों को लेकर एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन दिया। कहा लंबे समय से सरकार से राजस्व पुलिस का कार्य नियमित पुलिस को देने और अंश निर्धारण, खतौनी को तैयार करने के लिए लैपटॉप, इंटरनेट के लिए डाटा पैक देने की मांग कर रहे है और शासन से पूर्व में भी अनुरोध किया गया था। लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तथा आंदोलन के बाद भी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।जिस कारण संघ के आवाहन पर आज से उन्होंने दो दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो संगठन वर्षा ऋतु ,आगामी पंचायत चुनाव के समय भी पूर्ण कार्य बहिष्कार और कलम बंद हड़ताल करने को लेकर विचार करेगा। राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार पर चले जाने से जाती समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनाने ,भूमि सर्वे ,सीमांकन का काम प्रभावित हुआ जिस कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । दूर-दूर क्षेत्र से आए लोग बिना काम कराए वापस बैरंग घरो को लौटे । संगठन जिला अध्यक्ष पुष्कर नाथ गोस्वामी व सचिव सुनील मेहरा ने बताया पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ के आवाहन पर आज चंपावत जिले सहित प्रदेश में लगभग 1500 से अधिक कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। कहा अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वह मानसून काल व पंचायत चुनाव के समय पूर्ण कार्य बहिष्कार कर सकते है। कार्य बहिष्कार में राजस्व निरीक्षक राजेंद्र गोस्वामी ,छतर सिंह बोरा, राजस्व उप निरीक्षक ऋषभ कुमार ,हिमांशु बिष्ट ,अमित सीपाल, नीरज कुमार, अनुज उप्रेती, ललित प्रसाद, नारायण दत्त जोशी, रवि महर ,अमित शर्मा ,शिवम खोलिया, मनोज नाथ ,कुसुम गोस्वामी, मनीषा अटवाल, दीपा,ज्योति टम्टा, प्रियंका पांडे, अंकिता खाती ,दीपा सामंत ,अंजलि , शाहीन अंसारी तथा अनुसेवक होशियार शामिल रहे।