याचिका में कहा गया तय समय पर मिले पुलिस के जवानों को प्रमोशन व वेतन भत्ता। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली के चलते पुलिसकर्मियों मे बढ़ते तनाव और टूटते मनोबल को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली से पुलिस कर्मियों को होने वाले तनाव को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी0नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने को कहा है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की और से कहा गया जनहित याचिका में पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए कई तरह की मांग की गई हैं ।जो मांग की गई है वह उनके सर्विस से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस मामले मे जनहित याचिका दायर नहीं सकती है। सरकार के जवाब का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि पुलिस का जवान 24 घंटे काम करता है। उसके बाद भी राज्य सरकार पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए न तो उनकी हौसला अफजाई करती और न ही उन्हें सम्मानित करती है ।ऊपर से अधिकारियों व जनता का दबाव अलग।याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया शहरों में शांति व्यवस्था बनाये रखने दुर्घटना व आपदा में पुलिस के हर जवान की अहम भूमिका है ।अगर तय समय के भीतर उन्हें राज्य सरकार के द्वारा जारी नियमों के तहत वेतन, एसीपी, स्वास्थ्य लाभ, प्रमोशन आदि नहीं दिया गया तो उनका मनोबल गिर जाएगा। तय समय पर उन्हें ये सुविधाएं दी जानी चाहिए।मामले को काफी गंभीरता से सुनने के बाद कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की अगली तारीख तय की है। याचिकाकर्ता की और से यह भी कहा गया कि एक पुलिस वाला कभी चैन की नींद नहीं सो सकता है अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकता है।कभी भी कहीं भी उसकी ड्यूटी लग सकती है। पुलिस का जवान और उसका मोबाइल हमेशा अलर्ट मोड़ पर रहता है। मामले मे याची अजय नारायण शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पूर्व मे मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि राज्य में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली बेहद खराब और जवानों का मनोबल तोड़ने वाली है। राज्य बनने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। विभाग व सरकार की कार्यप्रणाली के चलते पुलिस के जवान काफी ज्यादा तनाव में रहते हैं।

पिथौरागढ़ : भारत-पाक युद्ध को देखते हुए पिथौरागढ़ अलर्ट डीएम का हवाई पट्टी का निरीक्षण। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्यवाही के बाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संभावित युद्ध की स्थिति को देखते हुए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, नर्सिंग कॉलेज तथा नैनी सैनी हवाई अड्डे का स्थलीय निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य सीमांत जनपद होने के कारण पिथौरागढ़ की सामरिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु तैयारियों का जायजा लेना था।जिलाधिकारी गोस्वामी ने चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों, रिजर्व बैडों, डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता , ब्लड बैंक, ऑक्सीजन सप्लाई और आपातकालीन कक्ष सहित विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय प्रशासन को आवश्यक दवाओं, उपकरणों और अन्य संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान अपना संपर्क लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि वह इस संबंध में डॉक्टर तथा अस्पताल के स्टाफ की एक मॉक ड्रिल करवाना सुनिश्चित करें तथा इसका एक विस्तृत प्लान शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जनपद के सभी विद्यालयों में रेड क्रॉस के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार, सी.पी.आर तथा फर्स्ट एड किट के उपयोग की प्रक्रिया से अवगत होने हेतु एक अभ्यास कराने के निर्देश दिए।इसके पश्चात, जिलाधिकारी ने नर्सिंग कॉलेज का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज प्रशासन से आपातकालीन स्थितियों में नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना सहित आपातकालीन स्थिति के तहत सभी आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सभी डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ से आह्वान किया कि किसी भी अप्रिय स्थिति में चिकित्सा विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिस हेतु सभी डॉक्टर एवं स्टाफ अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहें।इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नैनी सैनी हवाई अड्डे का दौरा कर संभावित युद्ध की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान, जिलाधिकारी ने हवाई अड्डे पर स्थापित नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा सुविधाओं, आपदा प्रबंधन टीमों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हवाई अड्डे के कर्मचारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समन्वय के साथ त्वरित प्रतिक्रिया करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि हम हर प्रकार की आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने हवाई अड्डे के अधिकारियों को नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने और तैयारियों को अद्यतन रखने के लिए निर्देशित किया।इस निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नैनी सैनी हवाई अड्डा किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहे।उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, एवं उन्होंने जनता से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया।निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर पिथौरागढ़ वैभव कांडपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस. एस नबियाल, आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेश मेहता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध धामी सरकार का कड़ा प्रहार जारी। मुख्य कोषाधिकारी/ एकाउन्टेन्ट कोषागार एक लाख 20 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार पिछले तीन साल में विजिलेंस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सख्ती से 150+ आरोपी सलाखों के पीछे आईएएस, आईएफएस, इंजीनियर, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर सहित वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक किसी स्तर के अधिकारी/कर्मचारी को भ्रष्टाचार पर बख्शा नहीं गया धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भ्रष्टाचार की शिकायत पर सघन जांच के साथ त्वरित कठोर कार्यवाही के निर्देशों का ही परिणाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद नैनीताल में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य कोषाधिकारी, नैनीतालदिनेश कुमार राणा एवं एकाउन्टेन्ट कोषागार, नैनीताल बसन्त जोशी को एक लाख 20 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने "जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन" की नीति को व्यवहार में लाते हुए बीते तीन वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ठोस कार्रवाई की है। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के विरुद्ध जारी अभियान के अंतर्गत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में पूर्व IFS अधिकारी आर.बी.एस. रावत और IAS अधिकारी रामविलास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी मिसाल है।नकल विरोधी कानून के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई: उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने हेतु बनाए गए नकल विरोधी कानून के तहत कई संगठित गिरोहों और दलालों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 80 से अधिक नकल माफियाओ पर सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन साल में 23 हजार के करीब युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी नकल की शिकायत नहीं आई। *प्रमुख केस जिनमें त्वरित कार्रवाई की गई:* मुख्य कोषाधिकारी एवं एकाउंटेंट (नैनीताल): ₹1.20 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। लोक निर्माण विभाग के AE (नैनीताल): ₹10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिजली विभाग का JE (हरबर्टपुर): ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। एलआईयू कर्मी (रामनगर): उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी गिरफ्तार। आरटीओ कर्मचारी (कोटद्वार): ₹3,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। रोडवेज AGM (काशीपुर): ₹90,000 रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। खंड शिक्षा अधिकारी (खानपुर): ₹10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर (देहरादून): ₹75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। जिला आबकारी अधिकारी (रुद्रपुर): ₹1 लाख रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। कानूनगो (पौड़ी): भूमि सीमांकन के नाम पर ₹15,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया। सीएम हेल्पलाइन कर्मचारी (हरिद्वार): शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के फलस्वरूप राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और आम जनता का विश्वास शासन तंत्र में और मजबूत हुआ है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और नकल के विरुद्ध यह निर्णायक अभियान आगे भी जारी रहेगा।