ऑपरेशन प्रहार लोहाघाट पुलिस ने 4.36 ग्राम स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। पूर्व में भी अन्य थानों में आरोपी के खिलाफ मुकदमे हो चुके है दर्ज एसपी चंपावत रेखा यादव के निर्देश पर जनपद चंपावत को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत एसपी रेखा यादव के निर्देश पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व मे लोहाघाट पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान अभियुक्त अशोक ढेक निवासी कोली ढेक लोहाघाट को 4.36 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन) के साथ बलाई मार्ग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना लोहाघाट में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया ।आरोपी से पुलिस ने अवैध स्मैक(हेरोइन)- 04.36 ग्राम (अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग ₹ 1,50,000/-) बरामद की है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास* FIR No. 12/2019, धारा 8/22/60/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना नानकमत्ता। FIR No. 120/2019, धारा 8/22/60/29 एनडीपीएस एक्ट, थाना नानकमत्ता। FIR No. 12/2011, धारा 452/323/504/506 आईपीसी, थाना लोहाघाट।पुलिस टीम मे अशोक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक, थाना लोहाघाट,उ0नि0 विपुल जोशी,हे0का0 सुनील कुमार,का0 कुलदीप सिंह,का0 संजय साहनी,रि0का0 विजेन्द्र कुमार शामिल रहे।

30 जून को मुख्यमंत्री आवास में गरजेंगे गुरिल्ला 01 जुलाई को करेंगे सचिवालय कूच। गुरिल्लाओ का ऐलान अंतिम और निर्णायक होगा आंदोलन। आर पार की होगी लड़ाई। चंपावत जिले से बड़ी तादात में देहरादून पहुंचेंगे गुरिल्ला लगभग पिछले 20 सालों से अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओ का आंदोलन जारी है। पर न्यायालय के निर्देश के बावजूद सरकार के द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी गई है। जिसके लिए कई बार गुरिल्ला दिल्ली सहित राजधानी देहरादून में कई बार विशाल धरना प्रदर्शन कर चुके हैं पर उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई। गुरिल्ला संगठन अध्यक्ष चंपावत ललित बगोली ने बताया हर बार के आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए गए समाधान नहीं। उन्होंने कहा इस बार एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला अंतिम व निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा गुरिल्ला संगठन प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद डाला कोटी के नेतृत्व में 30 जून को प्रदेश के चार से पांच हजार गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे तथा 01 जुलाई को समस्त गुरिल्ला सचिवालय कूच करेंगे। जिलाध्यक्ष ललित बगौली ने कहा यह गुरिल्लाओ का अंतिम व निर्णायक युद्ध होगा जिसमें गुरिल्ला सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा चंपावत जिले से भी 29 जून को बड़ी तादात में गुरिल्ला राजधानी देहरादून कूच करेंगे। जहा प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी के नेतृत्व में 30 जून व 01 जुलाई को विशाल प्रदर्शन गुरिल्लाओ के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा उनकी तीन सूत्रीय मांगे है। जिन गुरिल्लाओ की उम्र बची है उन्हें नौकरी, बुजुर्ग गुरिल्लाओ को पेंशन, मृतक गुरिल्लाओ के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग है। उन्होंने कहा इस आंदोलन के दौरान कई गुरिल्ला अब इस संसार में नहीं रहे हैं। कहा सरकार हर बार उन्हें झूठे आश्वासन देती है पर समाधान नहीं करती है । हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार उन्हें है उनका हक नहीं दे रही है।बगौली ने कहा इस बार गुरिल्लाओ का यह अंतिम और निर्णायक आंदोलन होगा जिसके लिए पूरे प्रदेश में गुरिल्लाओं की प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी के नेतृत्व में जोरदार तैयारी चल रही है। उन्होंने प्रदेश के समस्त गुरिल्लाओं से अंतिम व निर्णायक आंदोलन को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक तादात में आंदोलन को सफल बनाने के लिए 29 जून को देहरादून पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा अगर इस बार उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2027 चुनाव में गुरिल्ला प्रदेश सरकार को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना है सरकार गुरिल्लाओ के इस महा आंदोलन को किस रूप में देखती है या फिर आश्वासन मिलते हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना से वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा आर्थिक संबल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार समाज के वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृद्धजन पेंशन योजना) प्रदेश के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन रही है।योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को प्रतिमाह ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ प्राप्त होता है।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा आवेदक के पास बीपीएल (BPL) कार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।इच्छुक पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल, 'अपनी सरकार' पोर्टल अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, सीबीएस युक्त बैंक पासबुक तथा निवास प्रमाण-पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल आवश्यक होती है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले और वृद्धावस्था में उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों तक भी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन को भी सुदृढ़ बना रही है।"सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, सशक्त उत्तराखंड" की भावना के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत है।